चालु पूँजी कर्जा सम्बन्धी प्रावधानले उद्योग व्यवसाय धरापमा : चेम्बर

चालु पूँजी कर्जा सम्बन्धी राष्ट्र बैंकको प्रावधानले उद्योगी व्यवसायीलाई हतोत्साही बनाएको नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले जनाएको छ । राष्ट्र बैंकको पछिल्लो प्रावधानले उद्योग व्यवसायका लागि कर्जा माग गर्नै नसक्ने अवस्था आएको र यसले समग्र आर्थिक गतिविधिमै गम्भिर असर गर्न सक्ने चेम्बरको ठहर छ । चेम्बरले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धमा पर्ने असरबारे विभिन्न ११ बुँदामा राष्ट्र बैंकको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

‘चालुपुँजी कर्जा सम्बन्धमा उल्लेखित प्रावधानले आवश्यकता अनुसारको कर्जा माग गर्न असहज हुने, उद्योग व्यापार घटाउने, आर्थिक गतिविधी विस्तारमा रोक लगाउने एवं रोजगारीमा असर देखिन सक्छ,’ चेम्बरद्धारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

चालु पुँजी कर्जा लिएपछि ऋणीले चल्ति खाता र कर्जा खाता छुट्टा छुट्टै सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रतिपनि चेम्बरले आपत्ति जनाएको छ । चेम्बरले भनेको छ, ‘ पछिल्लो प्रावधानले व्यवसायबाट भएको आम्दानी तत्काल कर्जा खातामा दाखिला गर्न नसक्ने भएकाले व्याजको दायित्व झन बढ्ने देखिन्छ । यसकारण एकल रुपमा कर्जा खाताको मात्रै व्यवस्था अनिवार्य गरिनुपर्दछ ।’

चालु पुँजी सम्वन्धी प्रावधानले समग्र उद्योगी व्यवसायी र बैंक वित्तिय संस्थाबीच क्रम भंगता हुने समेत चेम्बरको ठहर छ । अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन निजी क्षेत्रले आफ्नो गतिविधी बढाउनुपर्ने भएपनि चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी पछिल्लो व्यवस्थाले उद्योग व्यवसाय ठप्प हुने अवस्था रहेको चेम्बरले जनाएको छ ।

चेम्बर अफ कमर्सले चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी अव्यवहारिक नीति तत्काल संशोधन गर्न समेत सम्बन्धित निकायसँग आग्रह गरेको छ ।

चालु पुँजी कर्जा सम्वन्धमा चेम्बर अफ कमर्सको धारणा :

१. चालु पूँजी कर्जाको सिमा निर्धारण बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरु एवं उद्योगी व्यवसायीबीचको समन्वयमा हुनुपर्दछ । चालुपुँजी कर्जा सम्वन्धमा राष्ट्रबैंकको पछिल्लो प्रावधानले उद्योगी व्यवसायीलाई हतोत्साही बनाएको छ ।

२. चालु पूँजी कर्जा सम्वन्धमा उल्लेखित प्रावधानले आवश्यक्ता अनुसारको कर्जा माग गर्न असहज हुने, उद्योग व्यापार घटाउने, आर्थिक गतिविधी विस्तारमा रोक लगाउने एवं रोजगारीमा असर देखिन सक्छ ।

३. चालु पूँजी कर्जा लिएपछि ऋणीले चल्ति खाता र कर्जा खाता छुट्टा छुट्टै सञ्चालन गर्नुपर्ने भएकाले व्यवसायबाट भएको आम्दानी तत्काल कर्जा खातामा दाखिला गर्न नसक्ने भएकाले व्याजको दायित्व झन बढ्ने देखिन्छ । यसकारण एकल रुपमा कर्जा खाताको मात्रै व्यवस्था अनिवार्य गरिनुपर्दछ ।

४. नविकरण अगाडी शुन्य खाता कायम हुनुपर्ने प्रावधानमा केही लचकता अपनाईएपनि यो प्रावधान अव्यवहारिक छ ।

५. वार्षिक कर्जा नविकरण गर्दा ७ दिन शुन्य बक्यौता राख्ने बुँदालाई हटाइनुपर्दछ ।

६. दुई करोड वा त्यो भन्दा माथिको चालुपुँजी कर्जाको सिमा ५० प्रतिशत कायम गरिनुपर्दछ ।

७. अनुमानित वित्तिय बिबरण एवं लेखा परिक्षण भएको वित्तिय बिबरण समय परिस्थिती अनुसार हेरफेर भईरहने हुनाले यस्तो भेरियन्सलाई आधार बनाएर चालु पुँजी परिवर्तन गरिनु नुहुने ।

८. चालु पूँजी कर्जा उद्योग व्यवसायको आवश्यक्ता अनुसार परिचालन गरिनुपर्दछ । यसमा कुनै किसिमको बाधा अड्चन गरिनु हुँदैन ।

९. चालु पूँजी कर्जा सम्बन्धी पछिल्लो प्रावधानले सम्पुर्ण उद्योगी धरासायी हुने तथा उद्योग व्यवसाय र वित्तिय क्षेत्रबीच क्रम भंगता हुने देखिएको छ ।

१०. चालु पूँजीको सिमा निर्धारण गर्दा हाल आएको प्रावधान अनुसार ५ वर्षको अनुमानित वित्तिय विवरण र ३ वर्षको लेखा परिक्षण भएको विवरणको विश्लेषण गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई संशोधन गरि ३ बर्षको अनुमानित वित्तिय विवरण र २ वर्षको लेखा परिक्षण विवरण उल्लेख गरिनुपर्दछ ।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।