प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालय, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले १२ वटा कम्पनीलाई कालो सूचीमा राखेको छ । २७ भाद्रदेखि लागु हुने गरी अनुगमन कार्यालयले निमार्ण व्यवसायी र आपूर्तिकर्ताहरुलाई १ देखि १.५ वर्षसम्म कालो सूचीमा राखेको हो ।
ती कम्पनीले कालोसूची अवधिभर सरकारी निकायको कुनै पनि खरीद तथा निर्माणका कार्यमा भाग लिन पाउने छैनन् । कालोसूचीमा राख्नुभन्दा अगाडि सम्झौता भएका कार्य भने निरन्तरता हुने कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।
सम्झौता अनुसार निर्माण सम्पन्न नगरेकाका कारण सार्वजनिक खरीद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा ९१० बमोजिम ती कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखिएको कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।
यी हुन् कालोसूचिमा परेका १२ कम्पनीहरुः
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
प्रतिक्रिया दिनुहोस