सरकारले थप १५ आपूर्तिकर्ता तथा निर्माण व्यवसायीहरूलाई कालोसूचीमा राखेको छ ।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले आज (बिहिबार) एक सूचना सार्वजनिक गर्दै सूचना जारी गरी तोकिएको अवधिभित्र आपूर्ति नगर्ने तथा निर्माणको काम सम्पन्न नगर्ने १५ कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखिएको जानकारी दिएको छ।
सार्वजनिक खरीद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१) बमोजिम मङ्सिर २९ गतेदेखि लागू हुने गरी एक वर्षका अवधिसम्म कालोसूचीमा राखिएको हो । कालोसूचीमा परेका कम्पनीले तोकिएको अवधिसम्म (कालोसूचीमा राखिएको समयसम्म) सरकारी निकायको कुनै पनि खरीद तथा निर्माणका कार्यमा भाग लिन पाउने छैनन् । कालोसूचीमा राख्नुभन्दा अगाडि सम्झौता भएका कार्य भने निरन्तरता हुने कार्यालयले जनाएको छ ।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले प्रकाशन गरेको सूचना यस प्रकारको छः
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
प्रतिक्रिया दिनुहोस