बैदेशिक लगानी भित्र्याउन कानुनको सुधार गर्नु पर्ने

अर्थ संसार

काठमाडौं– प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) आकर्षित गर्न कानुनी तथा प्रशासनिक सुधारसँगै अन्य अनुकुल वातावरणहरु समेत तयार गर्दै लैजानु पर्ने सरोकारवालाहरुले बताएका छन् । ‘एफडीआई आकर्षित गर्न विश्वभर प्रतिस्पर्धा चलिरहेको सन्दर्भमा अनुकूल कानुनसँगै लगानी सुरक्षा तथा प्रतिफल प्रत्याभूत गर्ने अन्य वातावरण राजनीतिक स्थिरता, उर्जा आपूर्ति, अनुकुल श्रम सम्बन्ध जस्ता उत्पादन तथा सेवालाई प्रतिस्पर्धी बनाउन सहयोग गर्ने अवयवहरुको पनि महत्वपूर्ण भूमिका आवश्यक हुने उद्योगन्त्री नवीन्द्रराज जोशीको भनाई छ । 

नेपाल आर्थिक पत्रकार समाजले एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा आयोजन गरेको नेपालमा वैदेशिक लगानी शीर्षक गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री जोशीले सरकारले अहिले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण सम्बन्धि विधेयक मस्यौदा गरी सार्वजनिक सुनुवाईपछि अनुमोदनका लागि संसद्मा लैजाने तयारी गरिरहेको र यस विधेयकले उदार प्रावधानहरु समावेश गरेको र यस विधेयकसँग अन्य लगानी मैत्री कानुनहरु विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन तथा औद्योगिक व्यवसाय प्रवद्र्धन ऐन संसदबाट अनुमोदन भैसकेकाले यी कानुनहरुको कार्यान्वयनसँगै विदेशी लगानीकर्ताका लागि नेपाल आकर्षक गन्तव्य बन्नसक्ने बताए  । 

उनका अनुसार, स्वदेशी लगानीकर्ता र विदेशी लगानीकर्तालाई समान व्यवहार गर्न औद्योगिक व्यावसाय प्रवर्धन ऐनका प्रावधानसँग अनुकुल हुने गरी वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण विधेयक तयार गरिएको छ । 

कार्यक्रममा एमाले नेता तथा पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले विदेशी लगानीसँग प्रविधि तथा टेक्निकल नो हाउसमेत हस्तान्तरण हुने हुँदा उत्पादन वृद्धि तथा पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा ठूलो पूँजी लगानी आवश्यक पर्ने बताए । राजनीतिक दलका भातृ संगठनहरुको चन्दा आतंक लगानीकर्तालाई निरुत्साहीत गर्ने एक प्रमुख कारण रहेको प्रसङ्ग उठाउँदै उनले राजनीतिक दलका कार्यकर्तालाई पनि व्यवसाय गरेर आर्जन गर्न प्रेरित गर्नुपर्ने भन्दै व्यावसाय गर्नेले मात्र व्यावसाय गर्ने जटिलतालाई बुझ्ने भएकाले चन्दा आतंक नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने बताए । 

कार्यक्रममा एकीकृत माओवादी दलका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्दै पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले नेपालीहरुको श्रोत साधनले नपुग्ने ठाउँमा मात्र विदेशी लगानीलाई स्वागत गर्नुपर्ने धारणा राख्दै विदेशी लगानीका नाममा नेपालीहरुकै क्षमता रहेका क्षेत्रमा विदेशी लगानी ल्याएर उनीहरुलाई विस्थापित हुन दिन नहुने धारणा राखे । त्यस्तै, नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्व सिंचाई मन्त्री एनपी साउदले देशमा लगानीको वातावरण कमजोर बन्दै गएको सन्दर्भमा संविधान निर्माणपछि लगानीको वातावरणमा सुधारको सन्देश दिन सरकारले आफैंले उद्योगधन्दा चलाउने निर्णय लिएको भएपनि यो विदेशी तथा स्वदेशी लगानीकर्तालाई प्रोत्साहीत गर्ने सांकेतिक कदम रहेको उल्लेख गरे । जबर्दस्त ट्रेड युनियनको संरचना राखेसम्म औद्योगिक व्यावसायिक वातावरणमा सुधार नहुने भन्दै तीनै दलका नेताहरुले ट्रेड युनियनबाट हुने जबर्दस्तीको अन्त्य तथा अबको चरणमा आर्थिक विकासलाई केन्द्रीय एजेण्डाको रुपमा अघि बढाउनेमा सहमत भएको बताए ।

उदार अर्थव्यवस्थाको सुरुवातसँगै नेपालले २०४९ सालमा ऐन ल्याएसँगै भारतमा रहेका कतिपय बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरु नेपाल आएका हुन् । उक्त कानुनले वैदेशिक लगानीमैत्री प्रावधानहरु समावेश गरेको भएपनि पछि जारी गरिएका आयकर ऐन, अन्तःशुल्क ऐन र अद्यागगमन ऐनमा समावेश परस्पर विरोधी प्रावधानहरुले वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन राम्ररी कार्यान्वयन हुन नसकेको उद्योग विभागका महानिर्देशक महेश्वर न्यौपानेले बताए । ‘यससँगै द्वन्द्व, राजनीतिक अस्थिरता, विद्युत् कटौती, श्रम समस्या लगायतले उत्पादन लागत महँगो हुँदा विदेशी लगानीकर्ताका लागि उत्साहजनक रहेन,’ उनले भने । 

वैदेशिक लगानी स्वीकृति सम्बन्धि व्यवस्थालाई सरलीकरण गर्न एकै ठाउँबाट सम्पूर्ण सेवाहरु प्रदान गर्ने, अनलाइनबाटै आवेदन तथा स्वीकृत गर्न सक्ने तथा वैदेशिक लगानीसँग जोडिएर आउने बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणलाई प्राथमिता दिएको उनको भनाई छ । 

नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले नयाँ विधेयकले नेपालमा रहेका कम्पनीहरुलाई विश्व पुँजी बजारमा सूचीकृत गर्न सक्ने, लगानीकर्तालाई जग्गा प्राप्तिमा सहजीकरण सम्बन्धि व्यवस्था स्वागतयोग्य रहेको भन्दै, यो विधेयकसँगै अन्य विधेयकहरु– श्रम विधेयक, सामाजिक सुरक्षा विधेयक, तथा एन्टि डम्पिङ सम्बन्धि विधेयक पनि सँगसँगै अनुमोदन हुनुपर्नेमा जोड दिए । नयाँ विधेयकले जग्गा प्राप्तिपछि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनका कामहरु अघि बढाउन सकिने केही सरल व्यवस्थाहरु गर्नु स्वागतयोग्य भएको उनको भनाई थियो । यद्यपि उनले विदेशी लगानीका लागि न्यूनतम सीमा तोक्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । 

अर्थशास्त्री डा. शंकर शर्माले विधेयकले भेन्चर क्यापिटल सम्बन्धि व्यवस्था सम्बोधन नगरेको भन्दै भेन्चर क्यापिटल सम्बन्धि प्रावधानलाई समेत समावेश गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।