Like us!
Follow us!
Connect us!
Watch us!

प्राधिकरणले बिजुली नकिन्दा निजीक्षेत्रका जलबिद्युत कम्पनीहरुलाई १ अर्बभन्दा बढी नोक्सानी

पत्रपत्रिका

सोमबार, २६ मंसिर २०७९, ०६ : ५७ मा प्रकाशित

प्राधिकरणले बिजुली नकिन्दा निजीक्षेत्रका जलबिद्युत कम्पनीहरुलाई १ अर्बभन्दा बढी नोक्सानी

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उत्पादित बिजुली नकिन्दा निजीक्षेत्रका विद्यत् उत्पादकलाई गएको वर्षायाममा १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी नोक्सान भएको छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) का अनुसार गएको वर्षायाममा उत्पादित बिजुली नबिक्दा २७ ऊर्जा उत्पादक कम्पनीले १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी नोक्सानी बेहोरेका हुन् ।

प्राधिकरणले बढी विद्युत् उत्पादन भएकाले प्रसारण लाइनमा ओभरलोड भई समस्या आउने कारण देखाएर नकिनेको इप्पानको भनाइ छ । केही दिनअघि ऊर्जासचिव दिनेश घिमिरेलाई भेटेर यस विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको इप्पानले बताएको छ । अहिले हाइड्रोपावर कम्पनीहरूले बेहोरेको क्षतिको विवरण संकलन गर्ने काम भइरहेको इप्पानको भनाइ छ ।

इप्पानका अनुसार चेपे खोला, तल्लो मोदी, दोर्दी खोला, घलेम्दी खोला, न्यादी जलविद्युत्, युनाइटेड इदी मार्दी, छ्याङ्दी जलविद्युत्, बुद्धभूमि जलविद्युत्, अप्पर स्याङ्गे जलविद्युत्, सिनर्जी पावर र नौगाढ हाइड्रोपावरलगायत कम्पनीको नोक्सानीको विवरण संकलन भइरहेको छ ।

विद्युत् प्राधिकरणले टेक अर पे र टेक एन्ड पे गरी दुई किसिमले विद्युत् उत्पादक कम्पनीसँग सम्झौता गर्ने गरेको छ । टेक अर पे सम्झौताअनुसार आयोजना प्रसारण लाइनमा जोडिइसकेपछि उत्पादित सम्पूर्ण बिजुली प्राधिकरणले किन्नैपर्ने हुन्छ । प्राधिकरणसँग शुरूमा सम्झौता गर्दा ऊर्जा उत्पादकले यही शर्त राख्ने गरेको इप्पानका अधिकारी बताँउछन् । तर, विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणमा ढिलाइ हुँदा अल्पकालीन समयका लागि भनेर ऊर्जा कम्पनीहरूले टेक एन्ड पे खालको सम्झौता गरेको उनीहरूको भनाइ छ ।

टेक एन्ड पे सम्झौतामा प्राधिकरणले आवश्यक परे बिजुली खरीद गर्छ, आवश्यक नठाने नकिन्ने छूट उसलाई हुन्छ । प्राधिकरणले लामो समयसम्म विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण नगर्दा यस्तो सम्झौता लम्बिने गरेको छ ।

‘प्राधिकरणले यही प्रावधानको दुरुपयोग गर्दा ऊर्जा उत्पादकले दु:ख पाइरहेका छन्,’ इप्पान उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले भने । उनका अनुसार प्राधिकरणले ओभरलोडको कारण देखाएर विद्युत् कम खरीद गर्ने गरे पनि वास्तविक कारण बजारीकरण गर्न नसक्नु हो । बजारीकरणमा लापरबाही गरेर प्राधिकरणले लगानीकर्ताको पैसा डुबाउन नमिल्ने उनको भनाइ छ । आर्थिक अभियान दैनिकमा समाचार छ । 

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।

ताजा समाचार

छुटाउनुभयो कि?

सम्बन्धित खबर

धेरै पढिएको