भारतमा भएको नोटबन्दीको निर्णय सही , परिवर्तन गर्न सकिँदैन : सर्वोच्च अदालत

भारतको सर्वोच्च अदालतले सन् २०१६ नोभेम्वर ८ मा नरेन्द्र मोदी सरकारले गरेको नोटबन्दीको निर्णय सही भएको फैसला सुनाएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले आज बहुमतका आधारमा सरकारको नोटबन्दीको निर्णय सही भएको फैसला सुनाएको भारतीय सञ्चार माध्यमहरुमा उल्लेख गरिएको छ।

भरतमा भएको नोटबन्दीलाई विज्ञहरूले प्रमाणीत असफलताको र मोदी सरकारले सस्तो लोकप्रियताको लागि लिएको कदम भएको बताउछन। ६ वर्ष पछिसम्म पनि नोटबन्दिको चौतर्फी बिरोध भैरहँदा सर्वोच्चको उक्त फैसलाबाट प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सरकारलाई ठूलो राहत मिलेको उल्लेख गरिएको छ।

सरकारको विरुद्धमा दायर भएको रिट निवेदनलाई सर्वोच्चले खारेज गरेको छ ।

राजस्वछली र कालोधन नियन्त्रणका लागि १५.१४ लाख करोड भारुको ५०० र एक हजार दरका नोटमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो। सरकारको उक्त निर्णय आर्थिक नीति भएकोले उल्ट्याउन नसकिने अदालतको ठहर छ ।

न्यायाधीश एस ए नजीरको अध्यक्षतामा रहेको इजलासले रिजर्भ बैंक अफ इन्डिया र केन्द्र सरकारबीचको परामर्शमा भएको नोटबन्दीको निर्णयलाई त्रुटिपूर्ण भन्न नसकिने ठहर गरेको छ ।

भारतमा नोटबन्दीको जानकारी

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।