सेयरधितो कर्जामा १२ करोडको सीमा हटाउने तयारी

नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत लागू गरेको शेयरधितो कर्जामा १२ करोड रुपैयाँको सीमा हटाउने पक्षमा सरकार र राष्ट्र बैंक सकारात्मक देखिएको छ । 

राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को मौद्रिक नीतिमा शेयर बजारलाई कडाइ गर्न मार्जिन प्रकृतिको शेयर धितोकर्जामा ४/१२ को नीति लिएको थियो । तर, चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा राष्ट्र बैंकले ४ करोड हटाएर १२ करोड रुपैयाँको सीमा कायमै राखेको थियो । शेयर बजार ४/१२ को नीतिको कारण संकटमा परेको छ ।

उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल र राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी शेयर धितोकर्जाको १२ करोडको सीमा हटाउने पक्षमा सकारात्मक देखिएका छन् । आर्थिक मिडिया सञ्चालक संघले आयोजना गरेको वर्तमान अर्थतन्त्रमा चुनौती र समाधान विषयमा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा अर्थमन्त्री पौडेल र गभर्नर अधिकारीले यसबारे संकेत गरेका छन् ।

अर्थमन्त्री पौडेलले शेयर धितोकर्जामा लागू भएको १२ करोडको नीतिबारे अर्थमन्त्रालय, राष्ट्र बैंक र सरोकारवाला निकायहरू बसेर छलफल गरी समस्या समाधान गर्न सकिने बताए । उनले बजारमा देखिएको तरलता, ब्याजदर र शेयर बजारको ४/१२ करोडको समस्याका विषयमा नीति समाधान खोज्न सकिने भन्दै त्यसको लागि गभर्नर समेत सकारात्मक रहेको बताए । राष्ट्र बैंक स्वायत्त संस्था भएकाले बैंकको ब्याजदरको विषयमा सरकारले ‘यस्तो गर’ भन्न नमिल्ने उनको भनाई छ ।

उनले बैंकको ब्याजदर, तरलता तथा शेयर बजारमा देखिएका समस्याका विषयमा सबै पक्ष बसेर छलफल गरी समस्या समाधान गर्न समस्या नभएको बताए । अर्थमन्त्री पौडेलले वर्तमान सरकार आएसँगै निजी क्षेत्रका समस्याहरू विस्तारै सम्बोधन हुँदै गएको बताए । 

राष्ट्र बैंकका गभर्नर अधिकारीले वित्तीय स्थायित्वका लागि राष्ट्र बैंकले केही अस्थायी इन्स्टुमेण्ट प्रयोग गरिएको भन्दै अस्थायी प्रकृति कतिपय इन्स्टुमेण्ट हट्दै गएको बताए । राष्ट्र बैंकले ल्याएको नीति एकदमै क्लियर रहेकाले अर्थतन्त्रका सूचक अनुसार नीतिहरू परिवर्तन गर्न सकिने उनको भनाई छ । आर्थिक अभियान दैनिकमा समाचार छ ।