अर्थ संसार, काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सोमवार श्रम विधेयक र विद्युत् नियमन आयोग विधेयकलाई प्रमाणीकरण गरेपछि दुवै ऐनको रूपमा कार्यान्वयनमा आएको छ ।
प्रमाणीकरण गरिएको श्रम विधेयकमा श्रमिक सुरक्षा कोषको व्यवस्था गर्नुपर्ने, बाध्यकारी श्रम लगाउन नपाउने व्यवस्था र श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।
ऐनले पहिलोपटक व्यवसायजन्य सुरक्षा ९ओएसएच० लाई सम्बोधन गरेको छ । कामदारले काम गर्दा र उद्योगले काम गराउँदा कामदारलाई दीर्घ रोग नहुने गरी काम लगाउनुपर्ने प्रावधान ऐनमा उल्लेख गरिएको छ ।
यसैगरी श्रम इजाजतको व्यवस्था, विदाको व्यवस्था, श्रम अदालतको व्यवस्था, समान कामको लागि श्रमिकमा भेदभाव गर्न नहुने, नियुक्ति पत्र विना काममा लगाउन नपाउने, सुत्केरी विदा, कामदारले विदा सुविधा पाउने, बीमा सुविधा पाउने र ट्रेड युनियन व्यवस्था गरेको छ ।
श्रम ऐन, २०४८ लाई एकीकरण र संशोधन गर्न आएको विधेयक समयसापेक्ष र व्यावहारिक रहेको, सरकारले तोकेकोभन्दा कम पारिश्रमिक दिन नपाउने, समान कामको समान ज्यालाको व्यवस्था हुनुपर्ने प्रावधान ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ ।
ऐनले श्रमसम्बन्धी विषयमा सरकारलाई परामर्श दिन श्रम सल्लाहकार समिति गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सो समितिमा श्रम तथा रोजगारमन्त्री अध्यक्ष अर्थ, श्रम तथा रोजगार, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था, उद्योग, स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव सदस्य, श्रम विभागका महानिर्देशक, सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशक, व्यावसायिक शीप विकास तालीम केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक सदस्य रहने प्रावधान रहेको छ । यस्तै रोजगारदाता मध्येबाट २ महिलासहित ५ जना, ट्रेड युनियन महासङ्घ मध्येबाट मन्त्रालयले तोकेबमोजिम कम्तीमा २ महिलासहित ५ जना सदस्य र श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य–सचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
दैनिक ३ सयभन्दा कम ज्याला पर्ने गरी कुनै पनि कामदारलाई काममा राख्न नपाइने, कामदारले बिरामी विदा, भइपरी आउने विदासहितका सेवासुविधा अनिवार्य रूपमा लिन पाउने व्यवस्था प्रमाणित ऐनमा गरिएको छ ।
सुत्केरी विदापछि जागिरको ग्यारेण्टी तथा कामदारले आवश्यकताअनुसार परीक्षा विदा लिन पाउने व्यवस्था पनि ऐनमा रहेको छ । रोजगारदाता र कामदारले सञ्चयकोष, उपदान तथा बीमा गर्न सक्ने गरी ऐन बनाइएको छ । कार्यालयमा काम गर्दा हाकिमले कामदारलाई हेप्ने र थर्काउने जस्ता प्रवृत्ति देखाउन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।
सोमवार नै प्रमाणीकरण भएपछि
‘विद्युत् नियमन आयोग विधेयकले जलविद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण र व्यापारलाई नियमित र व्यवस्थित गर्न अधिकारसम्पन्न विद्युत् नियमन आयोग गठन हुने भएको छ ।
आयोगले विद्युत्को गुणस्तर निर्धारण, विद्युत् महसुल दरको नियमन तथा विद्युत् उपभोक्ताको हकहितको संरक्षण तथा प्रतिस्पर्धा कायम गरी नियमन गर्न सहज हुनेछ । आयोगमा १ अध्यक्ष र ४ जना सदस्य रहनेछन् । अध्यक्ष तथा सदस्य अनुभवी तथा सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ हुनुपर्ने र त्यसरी नियुक्त गर्दा संवैधानिक भावनाअनुरूप कम्तीमा १ जना महिलासहित समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा नियुक्त गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
आयोगले विद्युत्को महशुल निर्धारण, विद्युत् खरीदविक्रीको नियमन गर्ने, उत्पादित विद्युत् खरीदविक्री गर्न अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिबीच विद्युत् खरीद सम्झौता गर्न सहमति दिने, प्रसारण तथा वितरण दस्तुर निर्धारण गर्ने, विद्युत् मूल्यको लागत कम गर्न आवश्यक उपायको पहिचान गरी लागू गराउने अधिकार दिइएको छ ।
नयाँ कानूनले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको विद्युत् खरीदविक्री सम्झौताको शर्त निर्धारणसम्बन्धी एकाधिकारलाई कम गर्दै उपभोक्ताले तिर्ने विद्युत् महशुलको दरसमेत वस्तुनिष्ठ हुने व्यवस्था गरेको छ । अभियानबाट
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै
गुनासो,
सूचना तथा सुझाव
भए हामीलाई
[email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत
पनि
हामीसँग
जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब
च्यानल पनि
हेर्नु होला।
_20241115084915.jpg)
प्रतिक्रिया दिनुहोस