सवारीसाधनमा नेपालीमा विद्युतीय (इम्बोस्ड) नं. प्लेट राख्न माग

अर्थ संसार, काठमाडौँ– यातायात व्यवस्था विभागले भदौ ९ गतेदेखि वाग्मती अञ्चलमा शुरु गरेको सवारीसाधनमा विद्युतीय (इम्बोस्ड) नम्बरप्लेट नेपाली भाषामा राखिनुपर्ने सांसदहरुको माग छ ।

व्यवस्थापिका–संसद्को विकास समितिको आजको बैठकमा सांसदहरुले यस्तो माग गर्नुभएको हो । सबै जनताले नेपाली भाषासमेत नबुझ्ने अवस्थामा अङ्ग्रेजी भाषामा सवारीसाधनको नं प्लेट राखेर दुर्घटना गराएर भाग्ने सवारीसाधनको नम्बर पीडितले थाहा नपाउने बनाउन खोजिएको उहाँहरुको भनाइ थियो ।

नेपाली भाषामा विद्युतीय नं प्लेट राख्न सकिँदैन भनी नेपाली पहिचान र संस्कृतिमाथि नै आक्रमण गर्न खोजिएको सांसद डा शिवजी राय यादवले बताउनुभयो ।

“नयाँ प्रविधि जडान गर्दा नेपाली भाषामा हुन सक्दैन भनी संस्कृति मासिँदैछ, विकासका नाममा उपत्यकामा सडक विस्तार गर्दा मठमन्दिर भत्काएर उपत्यकाका नेवारी समुदायको मौलिक संस्कृतिमाथि घात गरिएको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

सांसद टोपबहादुर रायमाझीले विद्युतीय नं प्लेट जडान गर्दा ८० प्रतिशत पैसाबाहिर जाने भएकाले राष्ट्रहित नहुने सुनाउनुभयो ।

व्यवस्थापिका–संसद्को लेखा समितिले विद्युतीय नं प्लेट रोक्न भन्दाभन्दै नेपाली भाषामा नराखी छिटो काम गरिनुको रहस्य के हो भनी प्रश्न गर्नुभयो । “चीनले आफ्नै भाषा प्रयोग गरेर विश्वमै विकासको शिखरमा पुगेको छ, हामी पनि नेपाली भाषाकै माध्यमबाट अघि बढ्न सक्छौँ”, उहाँले भन्नुभयो ।

सांसद केशवकुमार बुढाथोकीले विद्युतीय नं प्लेट जडान गर्न भारतको भन्दा चार गुणा बढी लाग्नुको कारण सोध्नुभयो ।

“विद्युतीय नं प्लेटका माध्यमबाट दुर्घटना गराउने सवारीसाधन त समातिन्छ तर चालक भाग्न सक्छ, प्रणालीमा सवारीधनीको अभिलेख हुने भएकाले चालकलाई समात्ने प्रविधिको खोजी हुनुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

सांसद भक्तबहादुर थापाले नेपाली भाषासमेत राख्न नमिल्ने कस्तो प्रविधि भित्र्याउन लागिएको हो भनी प्रश्न गर्नुभयो । “स्मार्ट कार्डमै समस्या आइरहेकाले हिँड्न नजान्नेले दौडन खोजेजस्तो भएको छ, नेपाली भाषासमेत नबुझ्ने जनता भएको देशमा अङ्ग्रेजी भाषा राखेर अपराधलाई संस्थागत गर्न खोजिएको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

सांसद रामकृष्ण घिमिरेले भारतीय नं प्लेटको गाडीले मान्छे हानेर हिँड्दा पढ्न सकिएन भन्ने धेरै नेपाली भएकाले अङ्ग्रेजी भाषामा नं प्लेटको राख्नुको औचित्य नभएको विचार राख्नुभयो ।

सांसद वैजनाथ चौधरीले विद्युतीय नं प्लेट अध्ययन ९रिड० गर्ने ‘रेडियो फ्रिक्वेन्सी आइडेन्टिफिकेसन’ केन्द्र नराखी नं प्लेट वितरण शुरु गरिनु अन्योलपूर्ण भएको बताउनुभयो । भाषाका कारण गल्ती गर्ने सवारी बच्न सक्ने उहाँको भनाइ थियो ।

सांसद गणेशकुमार पहाडीले ठेक्का पाएको कम्पनीलाई मात्रै हुने गरी टेण्डरको नीति बनाइएको बताउनुभयो । “लेखा समितिले विद्युतीय नं प्लेट जडान गर्ने प्रक्रिया रोक्न दिएको निर्देशन विपरीत मुलुक ठग्ने नियतले काम भएको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

सांसद हितराज पाण्डे र मोहन बानियाँले नं प्लेट नेपाली भाषामा नलेख्ने विषयसँग सहमत हुन नसकिने बताउनुभयो ।

सांसदहरुको भनाइपछि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वीरबहादुर बलायरले विसं २०६७ देखि विद्युतीय नं प्लेट जान गरिएको तयारी र मन्त्रालयले गरिसकेको सम्झौता मन्त्री भएर आएपछि कार्यान्वयन गराएको बताउनुभयो । “प्रदेशगत आधारमा नं प्लेट वितरणका लागि ठेकेदार कम्पनीसँग छलफल भइरहेको छ, नेपाली भाषा पनि राख्न सकिने भए मन्त्रालयका तर्फबाट पहल हुन्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

समिति सभापति रवीन्द्र अधिकारीले सवारीसाधनमा विद्युतीय नं प्लेट राख्ने सम्बन्धमा टेण्डर प्रक्रिया प्रारम्भ भएदेखि हालसम्मको प्रक्रिया, आवेदन गर्ने चार कम्पनीमध्ये सबैभन्दा न्यून रकम प्रस्ताव गर्ने कम्पनीलाई छनौट नगरी बढी प्रस्ताव गर्ने आवेदकमध्येको दोस्र्रो डेकाटोर टाइगर कोअपरेशन कम्पनीलाई छनोट गर्नुको स्पष्ट कारण, सार्वजनिक खरिद ऐन, नियमावलीसँग कम्पनी छनौटको तादात्म्यता खुलाई सात दिनभित्र लिखित जानकारी उपलब्ध गराउन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र यातायात व्यवस्था विभागलाई निर्देशन दिनुभयो ।

“ नम्बर प्लेट राख्दा सवारीधनीसँग लिइने शुल्क अपारदर्शी, अस्पष्ट रहेको भन्ने जनगुनासो आएकाले लागत रकममा पुनः विचार गर्न पनि निर्देशन दिइन्छ”, उहाँले भन्नुभयो । नं प्लेट प्रयोगमा ल्याउन आवश्यक प्रविधि, उपकरण एवं सञ्चालनको पूर्वतयारीका लागि आवश्यक पर्ने तथ्याङ्क केन्द्र, नियन्त्रण कक्ष, स्याटेलाइट जडान, आरएफआइडी स्टिकरको व्यवस्था गर्नेलगायत कामलाई पूर्णता दिन, पूर्वतयारीका सम्पूर्ण काम पूरा गरेर मात्र सेवा प्रवाह गर्न, गुणस्तरमा सुनिश्चितता गर्न, स्मार्ट लाइसेन्स वितरणमा देखिएको जस्ता समस्या आउन नदिनेतर्फ ध्यान दिन पनि मन्त्रालयले समितिलाई सचेत गराएको छ ।

सवारीसाधनको नम्बर प्लेट वितरण अञ्चलगत आधारमा नगरी प्रदेशगत आधारमा गर्ने व्यवस्था मिलाउन र प्रदेशको नामाकरणपश्चात् निःशुल्करुपमा प्रदेशको नाम लेख्न मिल्ने गरी कार्य सम्पादन गर्न मन्त्रालयलाई निर्देश गरिएको छ । नम्बर प्लेटमा नेपाली अक्षर नरहने भन्ने जनगुनासो रहेकाले राख्न किन नसकिने हो सो सम्बन्धी जानकारी पनि सात दिनभित्र समितिलाई उपलब्ध गराउन तथा नम्बर प्लेटमा देवनागरी लिपि राख्न आवश्यक उपाय पहिचानको गृहकार्य गर्न समितिले मन्त्रालय र विभागलाई निर्देशन दिएको छ ।

मन्त्रालयका निमित्त सचिव ध्र्रुवराज जोशीले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार विद्युतीय नं प्लेट अङ्ग्रेजी भाषामा लेख्ने सम्झौता भएको जानकारी गराउनुभयो । इम्बोस्ड नम्बर प्लेट राष्ट्रपति, सरकारी, व्यावसायिक र निजी गरी चार प्रकारका हुने विभागका महानिर्देशक रुपनारायण भट्टराईले बताउनुभयो । इम्बोस्ड नम्बर प्लेट चम्किलो हुने भएकाले टाढैबाट देखिन्छ । यो नम्बर प्लेट भएका सवारी कहाँ के गर्दैछन् भन्ने पहिचान गर्न उपत्यकाका पाँच नाका र उपत्यकाबाहिर पाँच स्थानमा ‘रेडियो फ्रिक्वेन्सी आइडेन्टिफिकेसन’ केन्द्र स्थापना गरिने विभागले जनाएको छ ।

पाँच वर्षमा २५ लाख सवारीसाधनमा विद्युतीय नं प्लेट राख्ने विभागको योजना उहाँले सुनाउनुभयो । यो नं प्लेट राख्न ठूला चारपाङ्ग्रे सवारीका लागि रु तीन हजार ६००, मझौला चारपाङ्ग्रे सवारीका लागि रु तीन हजार २००, ट्याम्पो, रिक्सालगायत तीनपाङ्ग्रे सवारीका लागि रु दुई हजार ९०० र दुईपाङ्ग्रे मोटरसाइकललगायत सवारीका लागि रु दुई हजार ५०० दस्तुर तोकिएको छ । भदौ ५ गते मन्त्री बलायरले सवारीमा इम्बोस्ड नं प्लेट राख्ने कामको शुभारम्भ गर्नुभएको थियो । रासस