इप्पानद्वारा पीपीए खुलाउने निर्णयको स्वागत

जलप्रवाही विद्युत् आयोजना (आरओआर)को विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पीपीए) खुला गरिएकोमा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)ले स्वागत गरेको छ । 

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद लिङ्देनको अध्यक्षतामा गत (बिहीबार) बसेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिले थप करिब एक हजार पाँच सय मेगावाटको आरओआर जलविद्युत् आयोजनासँग पीपीए गर्ने निर्णय गरेको थियो । सबै प्रक्रिया पूरा गरेर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा २४० वटा परियोजनाले ११ हजार ७१६ मेगावाट बराबरका आयोजनाले पीपीएका लागि आवेदन गरेका छन् । प्राधिकरणले खुला गरेको सीमाअनुसार यीमध्ये पहिलो ६६ आयोजनासंँग प्राधिकरणले पीपीए गर्ने भएको हो ।

इप्पानले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरी सरकारको यो निर्णयले नेपालमा जलविद्युत् आयोजनाको विकासमा सरकार संवेदनशील र ऊर्जामार्फत समृद्धि प्राप्त गर्ने दिशामा उन्मुख रहेको सन्देश गएको बताएको छ । “पीपीए नहुँदा निजी क्षेत्रको खर्बौं लगानी उच्च जोखिममा पर्नुका साथै केही वर्षपछि नै मुलुक फेरि लोडसेडिङतिर धकेलिने अवस्थाको सिर्जना भएको थियो,” पत्रकार सम्मेलनमा इप्पान अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यले भने । विद्युत् क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले भोगेका समस्या समाधान गरेर ऊर्जा क्षेत्रलाई गतिशील बनाउन सरकारको सहयोग अझै बढ्दै जाने अपेक्षा गरेको उनले बताए । 

अहिले देशमा विद्युत्को कुल जडित क्षमता करिब दुई हजार ४३० मेगावाट रहेकामा निजी क्षेत्रको योगदान करिब एक हजार सात सय मेगावाट छ । नेपालको निजी क्षेत्रले विद्युत् उत्पादन क्षेत्रमा मात्रै करिब १२ खर्ब रुपियाँ लगानी गरिसकेको इप्पानको आकलन छ । 

आचार्यले अब सरकारले निजी क्षेत्रलाई पनि छिट्टै विद्युत् व्यापारको अनुमति पनि दिने अपेक्षा गर्दै त्यसो हुन सके निजी क्षेत्र आफैँले विदेशमा समेत महँगोमा विद्युत् निर्यात गर्ने अवसर पाउने दाबी गरे । 

यो वर्ष नेपालबाट ११ अर्ब रुपियाँको विद्युत् निर्यात भएको समयमा पनि निजी क्षेत्रको मात्रै दुई अर्ब रुपियाँ बराबरको बिजुली खेर गएको उनको भनाइ छ । चालू आर्थिक वर्षमा करिब आठ सय मेगावाट प्रणालीमा थपिएर करिब तीन हजार मेगावाट पुग्ने र समयमै बजार व्यवस्थापन नगरे मुलुकले र निजी क्षेत्रले ठूलो आर्थिक क्षति बेहोर्नु पर्ने खतरा रहेको भन्दै तत्काल निर्यात बजार व्यवस्थापन र आन्तरिक खपत विस्तारमा सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने उनले माग गरे ।  

“यो समस्या सिर्जना हुनुको मूल कारण विद्युत् व्यापारका लागि निजी क्षेत्रलाई अनुमतिपत्र नदिनु हो । निजी क्षेत्रलाई विद्युत् खरिद–बिक्रीका लागि सरकारले ढोका खोलिदिने हो भने आफूले उत्पादन गरेको विद्युत्को आन्तरिक खपत र बाह्य व्यापारका लागि निजी क्षेत्र तयार रहेको छ,” उनले भने इप्पानले नयाँ ऐन जारी गर्ने प्रक्रिया केही लामो हुनेहुँदा सरकारले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमार्फत विद्युत् व्यापारका लागि निजी क्षेत्रलाई अविलम्ब अनुमति दिन माग गरे । 

इप्पानले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सौर्य विद्युत्का लागि निर्धारण गरेको बोलकबोलको अधिकतम दर पाँच रुपियाँ ९४ पैसा प्रतियुनिटलाई पुनरवलोकन गर्न पनि माग गरेको छ ।