गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशालाको काम अघि बढाउँदै भरतपुर महानगर

भरतपुर महानगरपालिका–१५ मा निर्माण रोकिएको गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशालाको काम अघि बढाउन लागिएको छ।

भरतपुर महानगरपालिकाले संघीय सरकारसँग पहल गरेर तिर्नुपर्ने रकम मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरी भुक्तान गराएर कामलाई अघि बढाउन लागेको हो।

भरतपुर महानगरपालिका प्रमुख रेनु दाहालले छिट्टै मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय हुने बताइन्। धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसनले रंगशाला निर्माणका क्रममा रकम अभाव भएको भन्दै काम छोडेपछि झन्डै दुई वर्षदेखि रंगशाला अलपत्र छ। फाउन्डेसनले विभिन्न व्यक्ति र संस्थालाई १८ करोड ४१ लाख रुपैयाँ भुक्तान गर्न बाँकी जनाएको छ।

भुक्तानी रकम तिर्ने विषयमा समस्या भएकाले काम रोकिएको हो। दाहालका अनुसार भुक्तान दिनुपर्नेलाई सरकारी तवरबाट रकम निकासा गरी भुक्तानी गरेर नयाँ प्रक्रियाबाट रंगशालाको काम गर्न लागिएको हो।

‘रकम तिर्नुपर्ने नभएको भए पहिले नै काम हुन्थ्यो। तिर्नुपर्ने बाँकी रहेकै कारण काम अघि बढाउन ढिलाइ भएको हो,’ उनले भनिन्।

खेलकुद मन्त्रालयले तत्कालीन सहरी विकास मन्त्रालयका सहसचिव प्रकीर्ण तुलाधरको संयोजकत्वमा खेलकुद मन्त्रालय र भरतपुर महानगरपालिकाको प्रतिनिधि रहेको समिति गठन गरी अध्ययनसमेत गराएको छ।

सो समितिले प्राविधिक र आर्थिक प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ। दाहालका अनुसार तिर्नुपर्ने भुक्तानी तिरेर संघीय सरकारले बोलपत्र आह्वान गरी काम अघि बढाउँदैछ।

भरतपुर महानगरपालिकाले रंगशाला निर्माणका लागि त्रिभूवन विश्वविद्यालयका नाममा लालपुर्जा रहेर कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयले भोगचलन गरेको २० बिघा छ कट्ठा जग्गा उपलब्ध गराएको थियो। निर्माणको समयमा फाउन्डेसनले भुक्तान गर्नुपर्ने बाँकी रकम कहाँबाट तिर्ने भन्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नभएका कारण समस्या आएको हो। विसं २०७५ माघ १६ गते महानगरपालिका र फाउन्डेसनबीच भएको सहमतिअनुसार निर्माण सम्पन्न गरेर वा स्रोत जुट्न नसके तत्काल हस्तान्तरण गर्ने उल्लेख भएको छ।

फाउन्डेसनले निर्माणको ३५ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको महानगरपालिकालाई हस्तान्तरण गर्दा जनाएको थियो।

फाउन्डेसनका अध्यक्ष सीताराम कट्टेलका अनुसार निर्माणका क्रममा रु ५७ करोड ९२ लाख खर्च भएको छ। सोमध्ये नगद र जिन्सी गरी रु ३९ करोड ८० लाख उठेको कट्टेल बताउँछन्।

रकम तिर्न नसके पछि विसं २०७७ साउनदेखि रंगशाला निर्माणको काम रोकिएको हो। निर्माणका क्रममा सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार काम नभएका कारण सरकारी निकायले भुक्तानी गर्नुपर्ने रकमको जिम्मा लिन कठिन भएकै कारण धेरै समय लागेको हो। महानगरपालिकाले सहमति विपरीत फाउन्डेसनले भुक्तानी तिर्नुपर्ने अवस्थामा हस्तान्तरण गरेको भन्दै विमती जनाउँदै आएको छ।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।