‘स्टार्टअप गर्नेलाई बिना धितो कर्जा दिइने’

सरकारले स्टार्टअप उद्यम कर्जा कोष कार्यविधिमार्फत् ३ प्रतिशत ब्याजदरमा २५ लाख रुपैयाँसम्म ऋणको सुविधा प्रदान गर्ने भएको छ । उद्योग वाणिज्य, तथा आपूर्ति मन्त्रालयले स्टार्टअप उद्यम कर्जा कोष कार्यविधि २०७९ स्वीकृत गरेर कार्यन्वयनमा ल्याएसँगै उक्त व्यवस्था सुरु गर्ने भएको हो ।

सरकारले तोकेको मापदण्डमा परेका स्टार्टअपले अधिकतम सात वर्षसम्मका लागि तीन प्रतिशत ब्याजदरमा २५ लाख रुपैयाँसम्म बिना धितो कर्जा पाउनेछन् । अबको केही दिनमै सरकारले स्टार्टअपहरुलाई कर्जा लिन आवेदन दिन सार्वजनिक आह्वान गर्ने तयारी गरेको जनाइएको छ।

१४ प्रकारका क्षेत्रमा स्टार्टअपलाई कर्जा दिन सरकारले निर्णय गरेको छ । त्यसअनुसार कृषि तथा पशुपंछी, वन पैदावर, पर्यटन प्रवद्र्धन तथा मनोरञ्जन र अतिथि सत्कारसंग सम्बन्धित, विज्ञान प्रविधि, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, मानव स्वास्थ्य सेवासंग सम्बन्धित, शिक्षा तथा शिक्षण सिकाइसंग सम्बन्धित, सहज र सुरक्षित यातायात तथा पारवहन सेवा, पूर्वाधार निर्माण, अटोमोबाइल, परम्परागत प्रविधि, उत्पादन र सेवा प्रवाहको प्रक्रियामा सुधारसँग सम्बन्धित, खानी तथा खनिज अनुसन्धान र विकाससंग सम्बन्धित, घरायसी वा दैनिक जीवनयापनलाई सरल, सहज र सुरक्षित बनाउन सहयोग पुग्ने, खाद्य उत्पादन तथा प्रशोधन र फोहोरमैला व्यवस्थापन तथा वातावरणसंग सम्बन्धित व्यवसाय स्टार्टअपको कर्जा सुविधामा समेट्ने छ ।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।