व्यापारिक पूँजीवादको विकल्प औद्यौगिक पूँजीवाद : समाजवादको आधार

नवउदारवादका पण्डीतहरुले खुल्ला वजारमखी अर्थतन्त्र अन्तर्गत राज्यले उत्पादन, वितरण र सेवाका क्षेत्रमा भाग लिनु हुन्न, यी सबै कार्य नीजी क्षेत्रले गर्नु पर्दछ र राज्यले त केवल सहजीकरणको भूमिका निर्वाह गर्नु पर्दछ भन्दै नेपालमा अवलम्वन गरिएको खुल्ला र वजारमुखी अर्थनीति अन्तर्गत व्यापारीक गतिविधिले प्रश्रय पायो ।

आयात व्यापार गरेर देशको लागि आवश्यक पर्ने उपभोग्य वस्तु देखि निर्माण सामग्री परिपूर्ति गर्ने परिपाटी थालनी भयो । परियाम स्वरुप अहिले सम्म आईपग्दा झण्डै ९०५ खर्व को आयात व्यापार हुने गरेको छ । आयात व्यापारको तुलनमा निर्यात व्यापार अत्यन्तै न्यून छ अर्थात १ः९ को अनुपातमा रहेको छ ।

अर्थशास्त्रीय भाषामा यसरी अर्थतन्त्रमा व्यापारको उच्च हिस्सा रहनुलाई आयात आधारित व्यापारिक पूँजीवादी भनिन्छ । व्यापारिक पूँजीवादले नत उत्पादन नै वृद्धि गर्दछ, नत रोजगारी वृद्धि गर्दछ, नत दिगो राजस्व वृद्धिमा नै मद्दत पुर्याउँछ । यसले त देशको स्वाधीनता, आत्मनिर्भरता र सार्वभौमिकतामा नै आँच पुर्याउने काम गर्दछ ।

संविधानले अर्थतन्त्रलाई स्वाधीन, आत्मनिर्भर बनाउँदै समाजवादको आधार निर्माण गर्ने दिशा बोध गरेको छ । अतः अव व्यापारिक पूँजीवादको विकल्पमा क्रमशः मुलुकमा औद्योगिकिकरणको प्रकृयाको थालनी गरी औद्योगिक पूँजीवादको विकास गर्दै समाजवादी अर्थतन्त्रको आधार निर्माण गर्नु अवको बाटो हो ।

मुलुकको आर्थिक विकासका लागि उद्योग क्षेत्र एक महत्वपूर्ण इन्जिन हो । मुलुकमा औद्योगिक क्षेत्रको विकासले तिव्रता लिन सक्दा मात्र रोजगारीका व्यापक अवसर श्रृजना भई मुलुकमा व्याप्त बेरोजगारीको अवस्थालाई समाधान गर्न सकिन्छ ।

यसका साथै औद्योगिक क्षेत्रमा लगानी बृद्धि गर्दा उत्पादन र उत्पादकत्वमा बृद्धि हुनुको साथै स्थानीय श्रोत, साधन र प्रविधिको उपयोग भई आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्धन गर्न मद्दत पुग्दछ । औद्योगिक क्षेत्रको तीव्र विकासले स्वाधिन एवं आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माण गर्न र वस्तुहरु गुणस्तरीय ढंगले उत्पादन गरी निर्यात गरेर विदेशी मुद्रा आर्जन बृद्धि भई गर्न समेत मद्दत पुग्ने हुदाँ मुलुकमा औद्योगिक विकास गर्न अत्यावश्यक छ ।

नेपालमा वि.सं. १९९४ मा कम्पनी कानून लागु भयो यस्तै वि.सं. २०१३ देखी योजना बद्ध रुपमा पंच बर्षीय योजना लागू हुदै आएको छ । आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ देखी चौधौ योजना लागु भएको छ । अर्थात योजना बद्ध विकासको थालनी भएको ७० वर्ष व्यतित भएको छ ।

तर विगत ७० वर्ष यताका हाम्रा विकासका प्रयासहरु अन्तरगत उद्योग क्षेत्रको विकासको कुरा गर्दा अत्यन्तै निराशजनक र कहाली लाग्दो अवस्थामा रहेको छ । अझ मुलुकमा विगत ३ दशक अगाडी देखी अवलम्बन गरिएको नवउदारवादी पूँजीवादी अर्थ नीतिका कारण त मुलुकमा औद्योगीक क्षेत्रको विकास झन घरायशी बन्न पुग्यो ।

नीजिकरणका नाममा हरिसिद्धि इट्टा टायल उद्योग, हेटौडा कपडा उद्योग, लुम्बीनी चिनी कारखाना, चिया विकास कम्पनी, हिमाल सिमेन्ट उद्योग, भुकुटी कागज कारखाना, जस्ता महत्वपूर्ण उद्योगहरुलाई सरकारले कौडीको मूल्यमा विक्री वितरण गर्ने काम ग¥यो । नीजिकृत भएका उद्योगहरु कतिपयले आफ्नो उत्पादन नै बन्द गरे ।निजिकृत उद्योगबाट नत उत्पादन बृद्धि भयो न त रोजगारी नै बृद्धि भयो ।

विश्व व्यापीकरण र उदारीकरणको सेरोफेरोमा नेपालले सन् २००१ मा विश्वव्यापार संगठनको सदस्यता प्राप्त गरे पछि, विश्व व्यापार संगठनका सदस्य राष्ट्रहरुका वस्तु तथा सेवाहरु बेरोक टोक रुपमा नेपाली बजारमा सहज ढंगले पदार्पण हुने स्थिति बने पछि नेपालका उद्योगहरुबाट उत्पादीत बस्तुहरु फिक्का हुन थाले ।

स्वदेश भित्र कच्चा पदार्थको अभाव, विदेशबाट आयात गरेर ल्याईने कच्चा पदार्थमा सरकार द्धारा लगाउने गरेको महंगो भंसार महशुल, स्वदेश भित्र दक्ष जनशक्तीको अभाव, पूर्वाधार निमार्णको कमी, उद्यमशीलता र पूजीको अभाव र आधुनिक प्रविधिको प्रयोग हुन नसक्दा नेपाली उद्योगहरु धाराशायी बन्न पुगे ।

वास्तवमा उदारीकरणको नितिले “सक्छौं प्रतिस्पर्धा गर, अर्थात पोखरीमा कुशलता पूर्वक पौडने, कार्य गर, सक्तैनौ डुवेर मर” र “सरभाईबल द फिटेस्ट” जस्ता नीति लिने गरेको छ, यसले गर्दा पनि नेपालमा उद्योग क्षेत्रको विकास पछाडी धकेलिन पुगेको छ ।

नेपालमा उद्योग क्षेत्रको अवस्था झन नाजुक रहेको तथ्य आर्थिक सर्भेक्षण २०७२÷०७३ ले पनि उजागर गरेको छ । ३ दशक अगाडी कुल गार्हस्थ उत्पादनमा उद्योग क्षेत्रको योगदान १०÷११ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको थियो ।

तर विगत १० वर्षमा यो योगदान क्रमशः घट्दै गएको छ । आर्थिक वर्ष २०६४/६५ मा कुल गाहस्र्थ उत्पादनमा उद्योग क्षेत्रको योगदा ७.३४ प्रतिशत, आ.व. २०६५/६६ मा ६.९७ प्रतिशत, आव २०६७÷६८ मा ६.२४ प्रतिशत, आ.व. २०६८/६९ मा ६.३४ प्रतिशत, आ.व. २०६९/७० मा ६.३५ प्रतिशत, आ.व. २०७०/७१ मा ६.२० प्रतिशत, आ.व. २०७१/७२ मा ६.०३ प्रतिशत, आ.व. २०७२/७३ मा ५.७२ प्रतिशत र आ.व. २०७३/७४ मा ५.६७ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र रहन पुगेको छ भने उद्योग क्षेत्रबाट राष्ट्रिय रोजगारीमा करीब ६.६ प्रतिशत मात्र योगदान पुगेको छ ।

बर्षेनी श्रम बजारमा ५ लाखको संख्यामा श्रमशक्ती पदार्णपण हुने गरेको छ ।तर उद्योग क्षेत्रबाट न्यून मात्रको राष्ट्रिय रोजगारीमा भएको योगदानले गर्दा मुलुकमा बेरोजगारीको संख्या झन भयावह बन्ने स्थिति देखिएको छ ।

यसै गरि विगत एक दशकमा संचालनका स्विकृती प्राप्त उद्योगको संख्या ३४८४ रहेको छ । राजनीतिक अस्थिरता, उद्योग क्षेत्रमा सरकारको प्रोत्साहन मूलक नीतिको अभाव, उद्यमशीलताको अभाव, लगानीकर्तासँग स्वपूँजीको अभाव, औद्योगिक पूर्वाधारहरुको पर्याप्त विकास नहुनु, विद्युत आपूर्तीमा न्यूनता, दक्ष जनशक्तीको अभाव आदि कारणहरुबाट उत्साहजनक ढंगले लगानीकर्ताहरुले उद्योग क्षेत्रमा लगानी गर्न रुची राखेका छैनन ।

नवउदारवादी अर्थ नीति अन्तर्गत व्यापारीक पूँजीवादले प्रश्रय पाएको छ । आयात व्यापार खुल्ला भएका कारण व्यापार गरेर नै मुनाफा आर्जन गर्ने भएका कारण जोखीम लिएर उद्योग धन्दा संचालन गर्नुको सट्टा लगानीकर्ताहरु आयात व्यापार तर्फ नै केन्द्रीत भएका छन् । जस्को परिणाम स्वरुप उद्योग संचालनका लागी स्वीकृती लिनेको संख्याको अंश विगत दश वर्षमा बढ्नुको सट्टा ह्वात्तै घट्दै गएको छ ।

उद्योग क्षेत्रको विकास गरि देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन नसक्दा र दैनिक उपयोग्य बस्तु देखि निर्माण सामाग्रीका सबै वस्तु आयात गरेर धान्नु पर्दा देश र जनताले कस्तो दुःख कष्टको अवस्था व्यहोर्नु पर्ने रहेछ, भन्ने कुरा त विगत २ वर्ष अगाडी भारतले लगाएको नाकाबन्दीबाट सबै भुक्त भोगी भएको अवस्था छ ।

उद्योगको विकास नहुनुमा नवउदारवादी नीति जिम्मेवार छ । यसका साथै विनाशकारी भूकम्पका कारक पनि उद्योग क्षेत्रमा भएको क्षतिले उद्योग क्षेत्रको योगदान घटन पुगेको छ । थुप्रै औधौगिक संरचनाहरु भूकम्पका कारक क्षतिग्रस्त बनेका छन् ।

विद्युत आपूर्तीमा कमी र अवरोध, वाणिज्य बैंकहरुको उत्पादनशील क्षेत्रमा भन्दा रियलस्टेट, आवास र उपयोग्य क्षेत्रमा लगानी गर्ने नीतिका कारण उद्योग क्षेत्रमा भई रहेको न्यून लगानी, नेपाली उद्योगबाट उत्पादीत वस्तुहरुको विकासमा खास गरी भारतीय बजारमा हुने गरेको अवरोध जस्ता कारणले पनि नेपालमा उद्योग क्षेत्रको विकास पछाडी पर्दै गएको छ ।

उद्योग क्षेत्रको विकासका लागि सुमधुर औद्योगिक सम्बन्ध हुन अपरिहार्य छ । श्रमिकहरुलाई न्यूनतम श्रम मापदण्ड बमोजिमको तलब सुविधा, का साथै सामाजीक सुरक्षाका सुविधा र उनीहरुको कृत्ति विनासलाई ध्यान दिनुपर्दछ ।

तर नेपालमा अत्यन्तै न्यून पारीश्रमिकमा काम लगाउने, रोजगारीमा संलग्नहरुलाई नियुक्तीपत्र नदिने, सामाजीक सुरक्षा अन्र्तगतमा आर्थिक सुविधा प्रदान नगर्ने श्रमिकहरुको  ट्रेड यूनियन अधिकारलाई सम्मान गर्दै निर्वाह ढंगले उपभोग गर्न नदिने गरेका कारण सम् समस्या उत्पन्न हुने गरेको छ । लगानीकर्ताहरु यस्तो समस्या उत्पन्न हुने वित्तिकै उद्योग धन्दा बन्द गर्ने र पुन अर्काे व्यावसाय संचालन गर्ने तर्फ लाग्ने गरेका कारण पनि उद्योगहरुको विकासमा समस्या उत्पन्न हुने गरेको छ ।

मुलुकमा व्यापारिक पूँजीवादले नत उत्पादन बृद्धि गर्छ न त रोजगारी नै बृद्धि गर्दछ । अतः मुलुकलाई औद्योगिकिकरणको दिशाबाट अगाडी बढाउन बाहेक मुलुकको विकास समृद्धि र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणमा लागि अर्काे विकल्प छैन । नेपालको संविधानले स्वाधीन, आत्म निर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्दै समाजवादको आधार निर्माण गर्ने लक्ष्यमा लिएको छ ।

यसका साथै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासका लागि राष्ट्रिय उद्योग धन्दाको विकास र साधनस्रोतको संरक्षण र प्रवर्धन गरि नेपाली श्रम सीप र कच्चा पदार्थमा आधारित स्वदेशी लागनीलाई प्राथमिकता दिने, राष्ट्रिय हित अनुकुल आयात प्रतिस्थापन गर्ने, निर्यात प्रवर्धनका क्षेत्रमा बैदेशीक पूँजी तथा प्रविधिको लगानीलाई आकर्षित गर्दै पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा लगानी बृद्धि गर्ने मुलुकको आर्थिक निति रहने संविधानमा उल्लेख गरिएको छ ।

संविधानले दिशाबोध गरेको बाटोबाट मुलुकको आर्थिक विकासलाई अगाडी बढाउनका लागि अर्थतन्त्रमा उद्योग क्षेत्रको योगदानलाई बृद्धि गरि आर्थिक रुपान्तरण र सुदृढ अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने रणनीतिक सोंचका साथ मुलुकमा औद्योगिकिकरणको प्रकृयालाई अगाडी बढाउनु पर्दछ । औद्योगिकिकरणको प्रकृयाबाट रोजगारीमा बृद्धि, निर्यात प्रवर्धन र आयात प्रतिस्थापन गरी र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने लक्ष्यका साथ अगाडी बढाउनु पर्दछ ।

मुलुकको औद्योगिकिकरणको प्रकृयालाई अगाडी बढाउन प्रथमत : उद्योगहरुलाई आवश्यक पर्ने पूर्वाधारको व्यवस्थागर्न नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा जोड दिनु पर्दछ । दोश्रो, मुलुक संघीयतामा गई सकेको र मुलुकको आर्थिक विकासलाई सन्तुलित ढंगले अगाडि बढाउन ७४४ वटै गाउपालिका/नगरपालिका मा स्थानिय विशेषता, माटो, हावापानी र कच्चा पदार्थको उपलब्धताका आधारमा उद्योग स्थापना गर्ने नीतिका साथ स्थानीय श्रोत एवं सीपको विकास गरी लघु, घरेलु, साना, मझौला तथा ठूला उद्योगहरुको स्थापना र संचालनलाई जोड दिनु पर्दछ ।

तेश्रो, हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा औद्योगिक ग्राम स्थापना गरि संचालन गर्न त्यसको अनुगमन र व्यवस्थापन गर्नका लागि नीतिगत एवं कानुनी व्यवस्था गरि हालको औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको संगठनात्मक संरचनालाई पूर्न संरचना गरी ‘राष्ट्रिय औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधीकरण’ गठन गर्नु पर्दछ ।

चौथो,७ वटै प्रदेशमा मेघा प्रोजेट अन्तरगत सिमेन्ट कारखाना, दुग्ध जन्य पदार्थ उद्योग, कागज कारखाना, कपडा कारखाना, रासायनिक मल कलकारखाना, जस्ता उद्योगहरुको साथै हस्तकला ग्रामहरुको स्थापना र संचालन गर्न जोड दिनुपर्दछ ।

पाँचौ, नेपाल जडीबुटीका हिसाबले पनि धनी मुलुक रहेको हुदाँ जडिबुटीबाट अधिकत्तम फाइदा लिन जडीबुटी प्रशोधन तथा जडिबुटीमा आधारित औषधीजन्य वस्तुको उत्पादन र निर्यातमा जोड दिनुपर्दछ । छैठौं, राष्ट्रिय हित हुने गरी उद्योग क्षेत्रमा बैदेशीक लगानीलाई आकर्षित गर्न नीतिगत एवं कानूनी सुधार गर्नुका साथै पूर्वाधार क्षेत्रको विकासलाई उच्च प्राथमिकता दिनु पर्दछ ।

सातौ, उद्योग क्षेत्रको विकासका लागि उद्यमशीलताको भावना विकास गर्न, र दक्ष शीपयुक्त जनशक्तीको विकासका लागि कम्तीमा हरेक निर्वाचन क्षेत्रस्तरमा घरेलु तथा सीप विकास तालीम केन्द्रको कार्यालय खडा गरि नियमित रुपमा तालिम प्रदान गरी उद्योग क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने जनशक्ती उत्पादन गर्नु पर्दछ ।

आठौं, शिपयुक्त जनशक्तीलाई लघु तथा साना घरेलु उद्योग संचालन गर्न पूँजीको अभाव पर्दा सुलभ ढंगले सस्तो दरको बैकं कर्जा उपलब्ध गराउने नीति अबलम्बन गर्नु पर्दछ । नवौं, औद्योगिक उत्पादनका वस्तुहरुको गुणस्तर कायम गरी गुणस्तरयुक्त वस्तुहरुको निर्यात गर्न, स्थानीय स्तरमा नै गुणस्तर परीक्षण इकाई कार्यालय स्थापना गरि नियमित ढंगले उत्पादीत बस्तुहरुको गुणस्तर परीक्षणमा ध्यान दिनु पर्दछ ।

दशौं, नेपालबाट भारत लगायत तेश्रो मुलुकमा उत्पादित वस्तु निर्यात गर्दा उत्पन्न हुने अवरोध र निर्यात बापतको उच्च लागत घटाउन आर्थिक कुटनीतिका माध्यमबाट पहल गरी व्यवस्थित गर्नुपर्दछ ।

एघारौं, नेपाली उद्योगहरुका लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ आयात गर्दा भंन्सार विन्दुमा लाग्ने उच्चदरको भन्सार करको दरलाई घटाई न्यून गर्नु पर्दछ र यसो हुदामात्र नेपाली उद्योगबाट उत्पादीत वस्तुको मूल्य सस्तो पर्न गई, आन्तरीक उपभोग दर बृद्धि हुनुको साथै निकासी व्यापारमा पनि अभिबृद्धि हुन्छ र नेपाली उद्योगहरुबाट उत्पादीत वस्तुहरुको सार्वजनिक कार्यालयहरुमा अनिवार्य प्रयोग गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्दछ ।

बाह्रौ, खानी जन्य उद्योगको विकासका लागि खनिज अन्वेषण गरी खनिज उद्योगको स्थापना गरेर पन्थर, हिरा, जस्ता बहुमूल्य वस्तुहरुको निकासी गरी निकासी व्यापारलाई प्रवर्धन गर्नु पर्दछ । तेहौं, उद्योग क्षेत्रको विकास, विस्तार र संचालनका लागि पर्याप्त विद्युत आपूती हुन जरुरी छ ।

अतः विद्युत उत्पादनका लागि उच्च प्राथमिकता दिई उद्योग क्षेत्रको माग अनुरुपको आपूर्ती गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ । सार्बजनिक संस्थान अन्तरगतका रुग्ण उद्योगहरुको पहिचान र बिश्लेषण गरी बेलआउट कार्यक्रम बाट सूचारु रुपले संचालन गर्नु पर्दछ ।