‘इम्बोस्ड नम्बर प्लेट’मा सरकारको ब्याक गियर, जोगिने भयो ‘देवनागरी लिपि’

सर्वोच्चको फैसलालाई उल्ट्याउँदै सरकारले इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा ब्याक गियर लगाउने संकेत देखिन थालेको छ । २०७४ साल भाद्रमा सरकारले मन्त्रीपरिषद्बाट इम्बोस्ड नम्बर प्लेट लागू गर्ने निर्णय गर्याे । तर, सरकारको उक्त निर्णयमाथि विज्ञहरुले विभिन्न टिकाटिप्पणी गरे, त्यसमाथि विभिन्न बहसहरु समेत भयो । जनस्तरबाट समेत सरकारको सर्वत्र विरोध भयो । तर, सरकारी तवरबाट कुनै पनि प्रकारको चासो देखाइएन । बरु उल्टै त्यसलाई अघि बढाइयो ।

• २०७४ भाद्रमा मन्त्रिपरिषद्बाट इम्बोस्ड नम्बर प्लेट लागू गर्ने सरकारको निर्णय
• २०७४ फागुनमा सर्वाेच्च अदालतमा परेको रिटमाथीको सुनुवाइले इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा देवनागरी लिपीमा रहेको नेपाली भाषा मास्न खोजियो 
• इम्बोस्ड नम्बर प्लेट उत्पादन तथा सवारीसाधनमा जडान गर्नका लागि विभाग र डेकाटुर–टाइगर आईटीबीच सम्झौता
• सरकारले इम्बोस्ड नम्बर प्लेटलाई नेपालीमा राख्ने कार्ययोजना अघि बढायो

सरकारले निर्णय नसच्याएपछि २०७४ फागुनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट सम्बन्धी उक्त निर्णयलाई कार्यान्वयन नगर्न मागसहित सर्वाेच्च अदालतमा रिट दायर भयो । उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको इजलासले सरकारको उक्त निर्णय संविधानविपरीत भएको हुँदा लागू नगर्नु, नगराउनु र लागू गरिसकेको भए रद्द गर्नु भनी अन्तरिम आदेश दियो । 

२०७६ मंसिरमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, हरिकृष्ण कार्की, विश्म्भरप्रसाद श्रेष्ठ र प्रकाशमान सिंह राउत समेतको संवैधानिक इजलासले उक्त रिट निवेदन खारेज गरी पुनः इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अंग्रेजी भाषामै राख्ने निर्णय नै गर्यो । उक्त निर्णय पश्चात नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठान, भाषाविद्लगायतले नेपाली भाषा र देवनागरी लिपि मास्न लागेको भन्दै विरोध जनाए । अन्य देशको नक्कल गर्दागर्दै हामी हाम्रै परम्परागत संस्कृति बिर्सिदैँ जाने? भन्ने प्रश्न उनीहरुको थियो । देवनागरी लिपि र नेपाली भाषा नामेट पार्ने काम अदालतबाटै भएको भन्दै त्यसको चर्को विरोध भयो । 

सवारीसाधनमा मात्र नभई सरकारी कामकाज र अन्य बोर्डमा देवनागरी भाषा नै प्रयोग गर्नुपर्ने संविधानमा उल्लेख छ । संविधानको धारा ६ ले तोकेको देवनागरी लिपिमा रहेको नेपाली भाषा नेपालको राष्ट्रभाषा र नेपाली भाषा सरकारी कामकाजको भाषा हुने भन्ने संवैधानिक व्यवस्था गरेकोले भाषा सम्वन्धमा भएको संवैधानिक व्यवस्थालाई कहिँ कतै वा कुनै निकायबाट आघात पुर्याइन्छ भने संविधानले प्रत्याभूत गरेको त्यस्तो भाषा सम्बन्धमा हक प्रचलन गराउन उपचारको लागि प्रत्येक नेपाली नागरिक आउन सक्ने देखिन्छ । सो प्रावधान संविधानमा उल्लेख गरिएको छ ।

कतिपय शहरी र ग्रामीण क्षेत्रमासमेत अंग्रेजी भाषिक साक्षरताको प्रतिशत अत्यन्त न्यून रहेकोले अंग्रेजी लिपिको मात्र प्रयोग गर्दा सर्वसाधारणलाई नम्बर प्लेटको अंक र अक्षर पढ्न र बुझ्न कठिन हुन्छ । दुर्घटना हुँदा नम्बर टिप्न नसक्ने अवस्था हुने भएकाले पीडित नागरिकले सहजै न्याय पाउने वातावरण बनाउन पनि देवनागरी लिपिको प्रयोग अनिवार्य छ । इम्बोस्ड नम्बर प्लेट नेपालीमा जडान नगर्दा आर्थिक, प्राविधिक र कानुनी रूपमा प्रश्न उठ्ने देखिएकाले नेपाली भाषामै प्लेट जडान गर्दा उचित हुने देखिन्छ । 

यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार २०७३ जेठ १९ गते विभाग र डेकाटुर–टाइगर आईटी (बंगलादेश–संयुक्त राज्य अमेरिका जेभी)बीच इम्बोस्ड नम्बर प्लेट उत्पादन तथा सवारीसाधनमा जडान गर्नका लागि सबै कार्य डेकाटुर–टाइगर आइटीले गर्ने र ५ वर्षभित्र २५ लाख सवारीसाधनमा यस्ता प्लेट जडान गरी यससँग सम्बन्धित सबै संरचना (हार्डवेयर र सफ्टवेयर) नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने सम्झौता भएको थियो । 

साथै, डेकाटुर–टाइगर आईटी कम्पनीले ४ अर्ब ६८ करोड ५२ लाख रुपैयाँ (४ करोड ३७ लाख ८७ हजार ५ सय डलर) मा इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको ठेक्का लियो । ठेक्का सम्झौताअनुसार ५ वर्षभित्र अर्थात् ०७८ असारमा २५ लाख सवारीमा इम्बोस्ड नम्बर जडान गरिसक्नुपर्ने थियो । तर, आगामी कात्तिकसम्मका लागि अवधि थप गरियोे । यस अवधिभित्र २४ लाख ६४ हजार ४ सय ४० सवारीमा जडान गरिसक्नुपर्नेछ । ठेक्का सम्झौता भएको ६ वर्षमा लगभग ३६ हजार हाराहारीमा सवारीसाधनमा मात्र नम्बर प्लेट जडान भएको यातायात व्यवस्था विभागको भनाइ छ ।

सरकारले इम्बोस्ड नम्बर प्लेटलाई नेपालीमा राख्ने कार्ययोजना अघि बढाएको छ । उपप्रधानमन्त्री एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सोमबार मन्त्रालयको कार्य प्रगति विवरणबारे जानकारी दिन आयोजित कार्यक्रममा उक्त जानकारी दिएका हुन् । उनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको निर्देशनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेटलाई नेपालीमा राख्ने कामलाई शुरू गरिएको बताए । उनले नेपाली समाज र सरकारी निकायले धेरै पटक भनेपछि मन्त्रालयले सो कामलाई अघि बढाउने गरी कार्ययोजना बनाउनु परेको स्पष्टीकरण दिएका हुन् । 

‘‘सवारीसाधनमा राखिने इम्बोस्ड नम्बर सरकारी तहमा पनि नेपाली समाजमा पनि धेरै पटक नेपालीमा राख्नुपर्छ भनेर पनि बहस हुने गरेकै हो । प्रारम्भमा त्यसबारेमा प्रक्रिया अघि बढेको पनि हो । अहिले अंग्रेजीमा छ । तर हाम्रो मन्त्रालयले अहिले प्रधानमन्त्री समेतको परामर्श र निर्देशनमा इम्बोस्ट नम्बर प्लेटलाई नेपालीमा पनि राख्ने कार्य योजना अगाडि बढाएको छ,’’ मन्त्री श्रेष्ठले भने । उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले सो कामलाई अघि बढाउन सम्बन्धित एजेन्सीसँग छलफल गरिएको र अब सरकारले यो कामलाई तीव्रता दिने पनि बताए ।

सरकारको यो प्रवृतीलाई लिएर जनस्तरबाट पुनः नकारात्मक टिप्पणी हुन थालेका छन् । यो घटनाबाट सरकारी ढुकुटी रित्ताउन उच्च नेतृत्वदेखि सरकारी कर्मचारीहरुले कहाँसम्मको खेल गर्छन् भन्ने प्रष्ट भएको छ । तर, उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले कार्ययोजना बारे स्पष्ट पारिरहँदा यस विषयमा केहि सकारात्मक पक्ष पनि बाहिर आएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले  नेपाली भाषालाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ । विगतमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा अंग्रेजी भाषा राख्नाले नेपाली भाषाको पहिचान माथि आक्रमण गर्न खोजिएको थियो । तर, अब भने सरकारको यो कदमले नेपाली भाषा जोगिने देखिएको छ ।