७ लाख विद्युतीय राहदानी खरिदन गर्ने सरकारको निर्णय

सरकारले ७ लाख थान विद्युतीय राहदानी खरिद गर्ने निर्णय गरेको छ । शुक्रबार सकेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अन्तरिम अवधिका लाग हालकै आपूर्तिकर्तासँग ७ लाख थान विद्युतीय राहदानी खरिद गर्ने निर्णय गरेको हो ।

सिंहदरबारमा शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नयाँ सम्झौता अनुसार राहदानी जारी नहुँदासम्मको अन्तरिम अवधिका लागि सात लाख थान विधुतीय राहदानी हालको आपूर्तिकर्ता कम्पनीसंग भेरियसन आदेशबाट खरिद गर्न राहदानी बिभागलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले जानकारी दिए ।

राहदानीको अभाव देखिएपछि सरकारले सम्झौता रद्द भइसकेको फ्रान्सेली कम्पनीसँगै अन्तरिम अवधिका लागि राहदानी खरिद गर्ने तयारी गरेको हो । त्यस्तै मन्त्रिपरिषद्ले बंगलादेशको ढाकामा मंसिर १० र ११ गते हुने नेपाल–बंगलादेश ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्य गठन गठित संयुक्त कार्य समूह तथा संयुक्त सञ्चालन समितिको सातौ बैठकमा सहभागी हुन ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव चिरञ्जिवी चटौत नेतृत्वको टोलीलाई स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ ।

त्यस्तै, लुम्बिनी बिकास कोष, लुम्विनी बिकास परिषद्को सदस्य सचिवमा दिपक श्रेष्ठलाई मनोनित गर्ने निर्णयय गरेको छ । त्यस्तै बैठकले नेपाली सेनाका एकजना महासेनानीलाई सहायक रथीमा बढुवा र एक जना सहायक रथीलाई उपरथी दर्जामा विशेष बढुवा गर्ने निर्णय गरेको छ ।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।