बीमा प्राधिकरणले जारी गर्यो लघुबीमा निर्देशिका २०७९, यस्ता छन् व्यवस्था

नेपाल बीमा प्राधिकरणले लघु बीमा निर्देशन २०७९ जारी गरेको छ । प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठकले लघुबीमा निर्देशिका पारित गरेको हो ।

प्राधिकरणले लघु बीमा व्यवसायको विकास, प्रवर्द्धन तथा व्यवस्थापन गरी बीमा मार्फत् न्युन आय वर्गको जीवन तथा सम्पत्तीको सुरक्षा गर्नका लागि बीमा ऐन २०७९ को दफा १६६ को अधिकार प्रयोग गरी उक्त निर्देशन जारी गरिएको जनाएको छ ।

लघु जीवन बीमा व्यवसायअन्तर्गत बीमकले आजीवन लघु जीवन बीमा, सावधिक लघु जीवन बीमा, म्यादी लघु जीवन बीमा, म्यादी लघु जीवन बीमा र अन्य लघु जीवन बीमा रहेका छन् । त्यस्तै लघु निर्जीवन बीमा व्यवसाय अन्तर्गत बीमकले घर सम्पत्ती तथा व्यवसाय लघुबीमा, मोटर लघु बीमा, इन्जिनियरिङ्ग लघुबीमा, दायित्व तथा मौद्रिक क्षति लघुबीमा र अन्य लघु निर्जीवन बीमा रहेका छन् ।

बीमकले बीमितबाट पूरा बीमाशुल्क प्राप्त नगरी लघुबीमालेख जारी गर्न पाइने छैन । तर नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकार र सम्बन्धित स्थानीय तहले बीमालेखमा अनुदान उपलब्ध गराएको रहेछ भने सो बराबरको रकम घटाइ बाँकी बीमाशुल्क रकम लिई बीमा गर्न अड्चन पुग्ने छैन । 

व्यक्तिगत लघु बीमा अभिकर्ता संस्थागत लघु बीमा अभिकर्ता गरी दुई किसिमका अभिकर्ता रहनेछन् । लघु जीवन बीमा अभिकर्ताको कमिशन बीमा नियमावली अनुसार र लघु निर्जीवन बीमा अभिकर्ताले ५ प्रतिशत मात्रै कमिशन प्राप्त गर्ने छन् ।

त्यस्तै लघु निर्जीवन बीमा व्यवासय गर्ने बीमकले घर सम्पत्ती तथा व्यवसाय लघुबीमा अन्तर्गत अधिकतम ५० लाख रुपैयाँसम्मको दायित्व बहन गर्न पाउने छन् ।

त्यस्तै, जीवन बीमा कम्पनीले अधिकतम रु पाँच लाखसम्मको बीमाङ्क भएको लघु बीमा मात्रै जारी गर्न पाउनेछन् । लघु बीमा कम्पनीहरूले टेलिकम, इन्टरनेट सेवा प्रदायक, भुक्तानी सेवा प्रदायक, स्टोर, होटल, रेस्टुरेन्टलगायत आपूर्ति शृङ्खलामा आबद्ध सङ्घसंस्थासँग सहकार्य गरी लघु बीमा जारी गर्न सक्ने व्यवस्था पनि निर्देशनमा राखिएको छ ।

लघु बीमा व्यवसायको विकास, प्रवरद्धन तथा व्यवस्थापनमार्फत न्यून आय भएका व्यक्ति तथा सम्पत्तिको सुरक्षाका लागि प्राधिकरणले यो निर्देशन कार्यान्वनयमा ल्याएको हो । गरिब, न्यून आय भएका वर्ग, पिछडिएको क्षेत्रका बासिन्दा, सीमान्तकृत समूहका लागि लक्षित गरी प्राधिकरणले लघु बीमासम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।

नेपालमा पहिलो पटक सुरु हुन लागेको लघुबीमाको लागि आवश्यक मापदण्ड निर्धारण, व्यवसायको प्रकृत्ति निर्धारण सम्बन्धमा पर्याप्त छलफल बिना नै लघुबीमा निर्देशिका पारित गरेको हो ।