अन्तर्वार्ता- मन्त्री शर्मालाई प्रश्न- इन्टरनेटको शुल्क सस्तो बनाउन सरकारको योजना के छ ?

‘सुरक्षित सूचना प्रविधि, सुशासन र समृद्धि’ भन्ने मूल नाराका साथ आज राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि दिवस (आइसिटी डे) मनाइँदैछ । हरेक वर्षको मे २ मा आइसिटी डे मनाइँदै आएकामा नेपालमा निजी र सरकारी तवरबाट यो दिवस मनाइँदै आएको छ । २०७४ जेठ १९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएअनुसार प्रत्येक वर्ष मे २ मा राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि दिवस मनाउन थालिएको हो । सुशासन, दिगो विकास एवं गरिबी न्यूनीकरणका लक्ष्य हासिल गर्ने उद्देश्य प्राप्तिका लागि यस दिवसको सान्दर्भिकता अझ बढिरहेको छ ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिले विश्वलाई नै एउटा गाउँका रूपमा परिणत मात्र गरिदिएको छैन, मानव जीवनलाई सहज, सरल र समृद्ध बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ । प्रविधिको उपयोगलाई बढी विश्वसनीय, सुरक्षित र पहुँचयोग्य बनाएर आम नागरिकलाई विद्युतीय माध्यमबाट सरल, सहज, सुलभ तथा विश्वसनीयरूपमा सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने आवश्यकता रहेको छ । सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको बढ्दो प्रयोगसँगै यसलाई व्यवस्थित गर्न वर्तमान सरकारले नीतिगत एवं विभिन्न कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनमा जोड दिएको छ । सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा लगानीको वातावरण सुधार गर्न, ज्ञानमा आधारित समाज तथा डिजिटल साक्षरतामा जोड दिइएको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले बताउनुभएको छ । प्रस्तुत छ, राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि दिवसका अवसरमा उहाँसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश :

सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकासका लागि सरकारले कस्ता प्राथमिकता निर्धारण गरेको छ ?

आज हामी सूचना प्रविधि दिवस मनाउन गइरहेका छौँ । यस अवसरमा सबैलाई शुभकामना दिन चाहन्छु । सूचना प्रविधिको क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर त्यसको विकास र समृद्धिका विषयलाई सँगसँगै अगाडि बढाएका छौँ । पछिल्लो समयमा सूचना र प्रविधि आधारभूत आवश्यकता बन्न पुगेको छ । कुनै समय विलासी लाग्ने यो विषय आजको दिनमा आइपुग्दा आधारभूत आवश्यकता महत्वको बनेको छ । खासगरेर कोभिड महामारीपछि हाम्रो देशमा पनि सूचना प्रविधिको बहुआयामिक प्रयोग बढेको छ । त्यसकारणले गर्दा सूचना प्रविधिलाई सम्पूर्ण राष्ट्रले महत्वका साथ हेर्नुपर्छ भन्नेमा नीतिगतरूपमा आउँदो नीति कार्यक्रम र बजेटमा यस विषयमा केही व्यवस्था गरिनेछ । 

सूचना र प्रविधिका क्षेत्रलाई हिजो अलि फरक ढङ्गबाट सोचियो । सुर्तीजन्य पदार्थ र मदिराको कर र सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित सामग्री खरिद गर्ने करको दर एउटै रहेको छ । विगतमा राज्यको आँखाले सूचना र प्रविधिलाई आधारभूत आवश्यकताको दृष्टिकोणबाट हेर्न सकेनछौँ । यसलाई मिलाउनुपर्ने देखिएको छ । आउँदो नीति कार्यक्रम बजेटमा पनि यी विषयलाई प्राथमिकताका साथ लैजानुपर्छ भनेर छलफल गरिरहेका छौँ । सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित आवश्यक ऐन, कानुन छैनन्, ती ऐन, कानुनलाई बदलिँदो परिस्थितिअनुसार अगाडि बढाउनुपर्छ । सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्छ भनेर हामीले सोहीअनुसार काम गरिरहेका छौँ । त्यसैले अहिले मन्त्रालय सूचना प्रविधि ऐनको तयारी गरिरहेको छ । दूरसञ्चार क्षेत्रसँग सम्बन्धित विधेयकहरू तयारीका क्रममा छौँ । 

सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकासमा कस्ता खालका चुनौती देखिएका छन् ?

सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा ठूलो सम्भावना रहेको छ । सूचना र प्रविधिको हरेक क्षेत्रमा प्रयोग गर्नुपर्ने हो । हामीले त्यसरी सबै क्षेत्रमा सूचना प्रविधिको प्रयोग गर्न सकेका छैनौँ । पहुँच पनि वृद्धि गर्न सकेका छैनौँ । आम जनताको पहुँचमा पु¥याउन सकेका छैनौँ । हाम्रासामु पहिलो चुनौती यो नै रहेको छ । अर्को कुरा सूचना र प्रविधिसँग सम्बन्धित जनशक्ति निर्माण गर्ने र जनशक्तिलाई देशमा राख्ने खालको नीतिगत व्यवस्था हामीले गर्न सकेका छैनौँ । ती जनशक्ति ‘आउट सोर्सिङ’ गरेर ल्याउनुपर्ने अवस्था छ । हामीले देशमा दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न नसकिरहेको अवस्था छ । अर्कातर्फ उत्पादित जनशक्तिलाई यहीँ राख्ने र उनीहरूको क्षमताको सदुपयोग गर्न नसकिएको महसुस भइरहेको छ । सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा धेरै संरचनामा दोहोरोपन रहेको छ । संरचना विभिन्न बनेका छन्, तर कामको प्रकृति सबैको उस्तै प्रकारको छ । त्यसकारण संरचनागतरूपमा पनि यसलाई एकीकृत गर्नुपर्ने छ । देशमा प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्ने, उत्पादित जनशक्तिलाई सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकास र समृद्धिमा अगाडि बढाउने विषयलाई अगाडि बढाउनुपर्ने चुनौती रहेछ । 

सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा लगानी ग¥यो भने यस क्षेत्रले धेरै नै राजस्व दिने सम्भावना छ । देशको विकासमा यो क्षेत्र धेरै नै महत्वपूर्ण हो । महत्वपूर्ण हुँदाहुँदै पनि नीतिगत, कानुनी र बजेटको व्यवस्थाका कारणले गर्दा अहिले पनि सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा अर्बौँ मुद्रा विदेश पठाइरहनुपर्ने चुनौती छ । यस क्षेत्रको विकास गर्ने र कम्तीमा पनि देशभित्रै ती कामहरू गर्न सक्ने अवस्था बनाउने हो भने राजस्वमा उल्लेख्य वृद्धि हुनसक्छ । यो राष्ट्रियताको हिसाबले पनि महत्वपूर्ण छ । सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित काम विदेशबाट गराउँदा हाम्रा तथ्याङ्कहरूको सुरक्षामाथि पनि प्रश्न उठेको छ । तथ्याङ्कको सुरक्षा गर्दै काम गर्नुपर्ने चुनौती पनि छ । साइबर अपराध नियन्त्रण, साइबर सुरक्षा र सरकारी डाटा सेन्टरको सुरक्षा अति संवेदनशील विषय भएकाले यसको सुरक्षामा विशेष ध्यान दिनुपर्ने भएको छ । यसका निम्ति समग्र नीतिगत, कानुनी, बजेट र कार्यक्रम, निर्णय, निर्देशिका, नियमावली सबै कुरामा यी विषयलाई विशेष ध्यान दिन जरुरी छ । 

डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको अवधारणाअन्तर्गत काम भइरहेका छ, अहिलेको अवस्था के हो ?

आजको युग सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको युग हो । त्यसैले आधुनिक युगको मागअनुसार हरेक क्षेत्रलाई सूचना तथा सञ्चार प्रविधिसँग जोड्दै मुलुकलाई समृद्धिको यात्रामा लैजान आवश्यक छ । ‘समृद्धिको आठ स्तम्भ भनेर डिजिटल फ्रेमवर्कलाई मानेका छौँ । कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, ऊर्जा, दूरसञ्चार क्षेत्रको सुधार भनेर छुट्याइएको छ । यी क्षेत्रमा काम गर्न बजेटको व्यवस्था छ । तर अहिलेसम्म व्यवस्थित ढङ्गले काम अगाडि बढ्न सकेको रहेनछ । यो कामका लागि एउटा मात्र मन्त्रालयले गरेर हुँदो रहेनछ । धेरै मन्त्रालय जोडिएको छ । यसका निम्ति फ्रेमवर्कको संरचना बनेको छ, त्यसको नियमित ढङ्गले बैठक बस्न सकिरहेको छैन । प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा, मुख्यसचिवको नेतृत्वमा र सञ्चार मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वमा विभिन्न संरचना बनेका छन् । ती सबै संरचनाको बैठक बसाल्नेमा हामी प्रयासरत छौँ । बैठक बसेर फ्रेमवर्कको कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर कार्यक्रमको ‘ब्रेक डाउन’ गर्ने, बजेट छुट्याउने, विश्व बैंकलगायत विभिन्न विकास साझेदारसँग छलफल गरेर प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विषयलाई पनि हामीले सोचिरहेका छौँ । यो कार्यक्रम धेरै नै आवश्यक र राम्रो पनि छ । टेलिमेडिसिन, स्मार्ट विद्यालय, स्मार्ट कृषिका विषय यसमा आउन सक्छन् । यसकारण अन्तर मन्त्रालयगत छलफल चलाउन खोज्दैछौँ । यसलाई व्यवस्थित ढङ्गबाट लैजाने विषयमा प्रधानमन्त्रीसँग पनि छलफल र कुराकानी भइरहको छ । सरकारले ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क’ को कार्यक्रमलाई प्रभावकारिताका साथ अघि बढाउने कामलाई तीव्रता दिएको छ ।

सूचना प्रविधिको पहुँचलाई धेरै जनताको माझमा पु¥याउन सरकारको योजना के छ ?

विगतदेखि नै नीति कार्यक्रममा सूचना प्रविधिको विषय समेटिएको छ । ‘डिजिटल डिभाइड’ कम गर्ने नीति सरकारको छ । पहँच हुने र नहुनेबीचको दूरी कम गर्ने अहम् विषय छ । सरकारले नै पहुँच पु¥याइदिएर तथा सम्बन्धित व्यक्तिले डिभाइस प्रयोग गरेर पहुँचमा पुग्ने भन्ने कुरा छ । राज्यले सबैतिर सूचना प्रविधिको पहुँच पु¥याउनुपर्छ । कतिपय सन्दर्भमा यो व्यापार मात्र पनि होइन, सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत दूरदराजका ठाउँमा सूचना प्रविधिको सेवा पु¥याउँदा व्यापारिक लाभ त हुँदैन तर त्यो जनसेवा हुन्छ । त्यसकारण जनसेवाका निम्ति पनि गर्नुपर्ने हुन्छ । हामीले तीव्रताका साथ यसलाई अगाडि बढाउने र निकट भविष्यमा सबै गाउँपालिकामा पु¥याउने गरी सोच्दैछौँ । कहिले कानुनी अड्चनका विषय, कहिले प्राविधिक विषय आउँछन् । अहिले गण्डकी र लुम्बिनीमा युटिएलले अप्टिकल फाइबरको काम लिएको थियो । काम पनि भएको छैन, अदालतमा मुद्दा छ । फैसला छिटो हुँदैन । यी कारणले पनि डिजिटल डिभाइड कम गर्ने सरकारको नीतिमा बाधा सिर्जना गरेको छ । न्यायालयसँग समन्वय गरेर, सेवाप्रदायक संस्थालाई दूरदराजका ठाउँमा केन्द्रित गराएर भए पनि डिजिटल डिभाइड कम गर्ने नीतिमा छौँ । त्यसका निम्ति आउँदो नीति कार्यक्रम र बजेटमा ध्यान दिन्छौँ । 

सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा तत्कालै गर्नुपर्ने कामका प्राथमिकतालाई कसरी छुट्टयाउनुभएको छ ?

सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित कानुन छिटोभन्दा छिटो निर्माण गर्नुपर्ने छ । कानुनले नचिन्ने काम हामी गर्न सक्दैनौँ । साइबर सुरक्षा, अनलाइन मिडिया, सामाजिक सञ्जाललगायत विकसित सबै प्रविधिको यहाँ प्रयोग भइरहेको छ । तर त्यसलाई नियमन गर्ने, करको दायरामा ल्याउने काम समयमा गर्न नसक्दा सूचना प्रविधिको भरमग्दुर प्रयोग र दुरुपयोग भइरहेको छ । यी विषयमा सबैभन्दा पहिला कानुन बनाउन जरुरी छ । सूचना प्रविधि क्षेत्रसँग सम्बन्धित दक्ष जनशक्ति हामीसँग छैन । भएका दक्ष जनशक्तिलाई सरकारी सेवालगायतमा आकर्षण गर्नेलगायत विषय प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ । सूचना प्रविधि क्षेत्रका कर्मचारीलाई समयानुकूल तालिमको व्यवस्था छैन । यस क्षेत्रका प्राविधिकलाई तालिम दिने प्रशिक्षण प्रतिष्ठान निर्माण गरेर सरकारी सेवामा प्रवेश गरेकालाई निरन्तर तालिम दिनुपर्छ । प्रविधिको क्षेत्र दिनप्रतिदिन विकसित भइरहेको छ । अहिले पढेर आएको व्यक्ति अर्को साल ‘अपडेट’ हुनैपर्छ । किनभने प्रविधिका क्षेत्रमा धेरै नयाँ विकास भइरहेका हुन्छन् । निरन्तर क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रम, जनशक्ति उत्पादन गर्नुपर्ने विषय छ । बलिया संरचना छैनन्, छरिएर रहेका संरचनामात्र छन् । छरिएको संरचनालाई ‘मर्ज’ गरेर बलियो बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ । 

नेपालमा सूचना प्रविधिको विकासको सम्भावना उच्च छ भनिन्छ, नेपाललाई ‘आइसिटी हब’का रूपमा विकसित गर्ने सम्भावना कत्तिको देख्नुहुन्छ ?

नेपालमा सूचना प्रविधि विकासको उच्च सम्भावना छ । सूचना प्रविधिको प्रयोग गर्न सक्यो भने यसले मुलुकको कुल गार्हथ्य उत्पादनमा उल्लेखनीय योगदान गर्न सक्छ । सेक्युरिटी प्रिन्टिङको कामका लागि जति मुद्रा विदेश पठाइरहेका छौँ, त्यो सबै यही रोक्न सकिन्छ । नोट छाप्न सकिने अवस्था रह्यो भने अर्बाैँ रकम जम्मा हुन्छ । नेपाललाई सूचना प्रविधिको ‘हब’ बनाउन एकपटक लगानी बढाएर जानुपर्छ । 

अझै इन्टनेट आम जनताको पहुँचमा पुग्न सकेको छैन । इन्टरनेटको शुल्क सस्तो बनाउन सरकारको योजना के छ ?

इन्टरनेट सस्तो र गुणस्तरीय हुनुपर्छ । व्याण्डविथ विदेशबाट किनेर ल्याउनुपर्दा महँगो भएको अवस्था छ । समुद्रसम्म नेपालको आफ्नै अप्टिकल फाइबर बिछ्याउन सक्ने हो भने इन्टरनेटको शुल्क धेरै नै कम हुनसक्छ । थोरै सेवा दिएर धेरै शुल्क लिनेभन्दा पनि धेरै सेवा दिएर कम शुल्क लिँदा सेवा प्रदायकलाई पनि फाइदा नै हुन्छ । इन्टरनेटलाई सुलभ बनाउनुपर्छ भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ । इन्टरनेट सस्तो बनाउन नीतिगत, कानुनी र व्यवहारिकरूपमा छलफल गरिरहेका छौँ । 

पछिल्लो समय कृत्रिम बौद्धिकता (एआइ)को प्रयोग बढिरहेको छ, यसका बारेमा सरकारको बुझाइ के छ ?

अब हामीले आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सका बारेमा पनि सोच्नुपर्ने बेला आएको छ । यद्यपि हाम्रो देशको सन्दर्भमा त्यो भन्दा अगाडि धेरै काम गर्न बाँकी छ । दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने चुनौती छ । दक्ष जनशक्तिको उत्पादन, क्षमता अभिवृद्धि गर्दै गएर एआई प्रविधिमा पनि पुग्नुपर्ने छ । त्यसका बारेमा छलफल नै नभएको होइन, तर अहिले नै कार्यान्वयनको तहमा जाने गरेर सोचिरहेका छैनौँ ।-रासस