आर्थिक विधेयकले राजस्वमा मात्रै जोड दियो - खुश्बु ओली

प्रतिनिधि सभाको शुक्रबारको बैठकमा आर्थिक विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) की सांसद खुश्बु ओलीले विधेयकले राजस्व संकलनमा बढी जोड दिए पनि अर्थतन्त्रका संरचनागत समस्या समाधानतर्फ ध्यान नदिएको टिप्पणी गरेकी छन्।

विधेयकलाई राजनीतिक दर्शनको प्रतिबिम्बका रूपमा बुझ्न सकिने भए पनि यसमा थुप्रै गम्भीर प्रश्नहरू रहेको औंल्याउँदै उनले शिक्षा र स्वास्थ्य समता शुल्कबाट संकलित रकमले सरकारी विद्यालयको गुणस्तर र ग्रामीण स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढ हुने सुनिश्चितता कहाँ छ भनी जिज्ञासा राखिन्। सार्वजनिक विद्यालय र अस्पतालहरू कमजोर हुनुको मुख्य कारण केवल स्रोतको अभाव नभएर संरचनागत समस्या नै भएको उल्लेख गर्दै सांसद ओलीले थप शुल्क थोपर्दैमा मात्र यो समस्याको समाधान नहुने स्पष्ट पारिन्।

उनले भनिन् ,कर उठाउने संयन्त्र त बनाइएको छ, तर त्यसको परिणाम सुनिश्चित गर्ने संयन्त्र देखिएको छैन । वास्तविक प्रश्न भनेको सार्वजनिक विद्यालय किन कमजोर छन् ? सरकारी अस्पताल किन प्रभावकारी हुन सकेनन् ?’ उनले प्रश्न गर्दै भनिन्, ‘समाधान शुल्कमा मात्र त छैन होला त्यसैले हाम्रो समस्या संरचनागत नै हो ।’

विधेयकको दफा १८ ले सरकारलाई करको दर हेरफेर गर्ने र छुट दिने असीमित अधिकार दिएको भन्दै उनले यसको सीमामाथि प्रश्न उठाइन्। मन्त्रालयलाई कर नीतिमा यसरी अत्यधिक अधिकार सुम्पिँदा नीतिगत अस्थिरता निम्तिने र स्वार्थ समूहको प्रभाव बढ्ने जोखिम रहने उनको तर्क थियो। सांसद ओलीले यस्तो अधिकारको प्रयोगमा पारदर्शिता कसरी सुनिश्चित हुन्छ र यसमा संसद्को नियन्त्रण कहाँ रहन्छ भन्ने कुरा स्पष्ट हुनुपर्ने माग गरिन्।

यसैगरी, आर्थिक विधेयकले राजस्व वृद्धिमा मात्र बढी जोड दिएको तर कृषिको उत्पादकत्व बढाउने, औद्योगिकीकरण गर्ने, निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता सुदृढ गर्ने जस्ता दीर्घकालीन एवं संरचनागत सवाललाई ओझेलमा पारेको उनले टिप्पणी गरिन्। सरकारको आर्थिक नीतिको यो एकाङ्गी दृष्टिकोण नै सबैभन्दा ठूलो कमजोरीका रूपमा देखिएको उनको भनाइ थियो।

उनले भनिन्, ‘विधेयकको दफा १८ ले सरकारलाई कर घटाउन, बढाउन वा छुट दिन सक्ने व्यापक अधिकार दिएको छ । मलाई संसदीय प्रश्न आयो यसको अधिकारको सीमा के हो ? पारदर्शिता कसरी सुनिश्चित हुन्छ ? संसदको नियन्त्रण कहाँ छ ? मन्त्रालयको कर नीतिमा अत्यधिक अधिकारले केही नीतिगत अस्थीरता र केही स्वार्थ समूहको प्रभाव बढ्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ । यस्ता विषयमा ध्यान दिइँदा मलाई लाग्छ अर्थ मन्त्रालय विवादमा आउँदै आउँदैन ।’

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।