राष्ट्र बैंकको नयाँ व्यवस्था : बैंकहरुले कर्जाको ब्याजदर पनि हरेक महिना परिवर्तन गर्नुपर्ने

नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको तेश्रो त्रैमासिक समिक्षाको मुखैमा एकिकृत निर्देशिकामा संशोधन गरेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले एक त्रैमासमा (तीन महिनामा) एक पटक मात्रै कर्जाको ब्याजदर परिवर्तन गर्न पाइने व्यवस्था हटाएको छ।

प्रतेक त्रैमासमा एक पटक मात्रै ब्याजदर परिवर्तन गर्न पाउने व्यवस्था संशोधन गर्दै राष्ट्रबैंकले अब बैंकहरुले मासिक रूपमा परिवर्तन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो। 

नयाँ अर्थ सचिवलाई राष्ट्र बैंक सञ्चालक समिति सदस्यको सपथ ग्रहण गराएकै दिन एकिकृत निर्देशिका संशोधन भएको छ। 

अब कर्जाको ब्याजदर परिवर्तन गर्दा पछिल्लो तीन महिनाको औसत आधार दरमा भएको थपघटको सीमासम्म मासिक रूपमा परिवर्तन गर्नुपर्नेछ। 

तर, पछिल्लो तीन महिनाको औसत आधार दरमा भएको परिवर्तनभन्दा बढीले ब्याजदर घटाउन, जुनसुकै अवस्थामा ब्याजदर वृद्धि नगर्न तथा ऋणीसँगको सहमतिमा स्थिर ब्याजदर कायम गर्न यस व्यवस्थाले बाधा नपर्ने केन्द्रिय बैंकले जनाएको छ।

यसरी पछिल्लो तीन महिनाको औसत आधार दरमा परिवर्तन हुँदा ब्याजदरमा परिवर्तन हुनेरनहुने सम्बन्धमा ऋणीलाई अफर लेटरमा स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरी अनिवार्य जानकारी दिने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ ।

परिवर्तनीय ब्याजदर आधार दरसँग आबद्ध गर्दा इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाको कोर बैंकिङ्ग सिस्टम मार्फत पछिल्लो तीन महिनाको औसत आधार दरमा भएको परिवर्तनअनुसार स्वतः ब्याजदर परिवर्तन हुने प्रणालीको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ ।

तेस्तै व्याजदर घटाउँदा वा बृद्धि नगर्दा सबै ग्राहकले समानरुपमा सुविधा पाउने गरी मिलाउनुपर्ने व्यवस्था केन्द्रीय बैंकले गरेको छ।

त्यस्तै बैंकहरूले आधार दर गणना गर्दा मासिक तथा पछिल्लो तीन महिनाको औसत आधार दरलाई आफ्नो वेबसाइटमा समेत प्रकाशित गर्नु पर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ।