नेपाल राष्ट्र बैंकले माैद्रिक नीतिकाे समिक्षा मार्फत् व्यवस्था गरिने भनिएकाे पुनरतालिकीकरण र पुनरसंरचनाको व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि परिपत्र जारी गरेकाे छ ।
राष्ट्र बैंकले माैद्रिक नीतिकाे समीक्षामा भनेकाे थियाे 'वास्तविक क्षेत्रमा देखापरेको शिथिलताका कारणले लघुवित्त वित्तीय संस्थाका सदस्य ऋणीहरुलाई कर्जा चुक्ता गर्न परेको कठिनाईलाई दृष्टिगत गरी सम्वन्धित संस्थाले आवश्यकता र औचित्यको आधारमा २०८० असार मसान्तभित्र कर्जाको पुनरसंरचना/पुनरतालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।'
साेही व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न अहिले परिपत्र जारी गरिएकाे हाे । राष्ट्र बैंकले ऋणीले भुक्तानी गर्न बाँकी ब्याजको कम्तिमा ५% असुली गरेर मात्र कर्जाको पुनरतालिकीकरण र पुनरसंरचना गर्न लघुवित्तहरूलाई निर्देशन दिएकाे छ ।
त्यसैगरी, पुनरतालिकीकरण र पुनरसंरचना गरिएका कर्जाहरुलाई असार मसान्तभित्र ५% कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएकाे छ ।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
प्रतिक्रिया दिनुहोस