करिव १७-१८ वर्ष अघिदेखि नै सरकारले गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) लाई पूँजी बजारमा भित्र्याउने नीति लिँदै आईरहेको छ । यद्यपी हालसम्म कार्यान्वयन भने भईसकेको छैन । विगतदेखि नै बारम्बार भनिँदै आएपनि हालसम्म नेपाली पूँजी बजारमा गैरआवासिय नेपालीको लगानी भने भित्र्याउन सकिएको छैन ।

यस वर्षको बजेटमा पनि यो कुरा समेटियो । यस वर्ष पनि बजेट भाषण गर्ने क्रममा अर्थमन्त्री डा.प्रकाश शरण महतले भने , "पुँजी बजारलाई पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी बनाई लगानीकर्ताको हित सुनिश्चित गरिनेछ। पुँजी बजारमा संस्थागत लगानीकर्तालाई प्रोत्साहित गरिनेछ। गैर आवासीय नेपालीलाई धितोपत्र बजारमा सूचीकृत भएका जलविद्युत र अन्य वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीमा लगानी गर्न खुला गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । धितोपत्र औजारहरूको विस्तार र विविधिकरण गरिनेछ।"

सदा भन्दा यो वर्षको बजेटमा एनआरएनको लगानी भित्र्याउने कुरालाई अलि व्याख्यात्मक रूपमा समेटिएको छ । यो वर्षको बजेटमा सरकारले सेक्टर नै तोकिदिएको छ । अझ विस्तृत ढङ्गले व्याख्या गरिँदा अब भने साँच्चिक्कै लगानी भित्रिन्छ की भन्ने आशा पलाएको छ ।

यो त भयो सरकारको कुरा यता नियामकले पनि पूँजी बजारमा एनआरएनको लगानी भित्र्याउन धमाधम काम गरिरहेको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेश कुमार हमालले पूँजी बजारमा एनआरएनको लगानी भित्र्याउन आफू तत्पर रहेको बताउँदै आईरहेका छन् ।  पूँजी बजार मार्फत राष्ट्रिय पूँजी निर्माण र परिचालन गर्न एनआरएन भित्र्याउने बोर्डको योजना छ ।

धितोपत्र बोर्डले गत चैत्र महिनामा दोश्रो बजारमा एनआरएनलाई भित्र्याउन अध्ययन समिति समेत गठन गरेको छ । बोर्डको गत चैत १९ गतेको सञ्चालक समितिको निर्णय अनुसार सेबोनमा नेपाल चार्टड एकाउन्टेन्ट संस्थाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सञ्चालक सुजन कुमार काफ्लेको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति गठन गरिएको हो । उक्त समितिका अन्य सदस्यहरूमा सञ्चालक बोर्डका विज्ञ सदस्य भोला ढुङ्गाना, बोर्डका कार्यकारी निर्देशक मुक्तिनाथ श्रेष्ठ र सदस्य सचिवमा बोर्डकी उपकार्यकारी निर्देशक दीपा दाहाल रहेका छन् ।

धितोपत्र बजारमा गैर आवासिय नेपाली भित्राउन अध्ययन समिति गठन

यस अध्ययन समितिले धितोपत्र दोस्रो बजारमा प्रोत्साहन गर्न प्रचलित कानून बमोजिम आवश्यक व्यवस्था गर्नका लागि अध्ययन प्रतिवेदनसहित नियमावलीको मस्यौदा तयार गर्नेछ । यो समितिले ३ महिनाभित्र गैर आवासिय नेपालीलाई नेपालको पूँजी बजारमा भित्र्याउन आवश्यक नियमावली तर्जुमा गरी संचालक बोर्डमा पेश गर्ने भनिएको छ । 

यसका अलावा उक्त समितिले उक्त नियमावली कार्यान्वयनका हुनसक्ने कठिनाई पहिचान गरी सोका लागि आवश्यक कार्यविधि समेत सिफारिस गर्नेछ । यसरी प्रस्तावित नियमावलीको कार्यान्वयन पश्चात धितोपत्र बजारमा लगानीकर्ताको संख्या वृद्धि भई तरलता समेत अभिवृद्धि हुने, धितोपत्र बजारको माग पक्ष (Demand Side) बलियो हुने, बजारको अस्थिरता (Volatility) कम भइ मूल्य जोखिम (Price Risk) कम हुने लगायतका सुधार पूँजी बजारमा हुने अपेक्षा बोर्डले गरेको छ ।

बोर्डले समिति गठन भएको विज्ञप्ति वैशाख २६ गते सार्वजनिक गरेको थियो । जस अनुसार अध्ययन समिति गठन भएको एक महिना बितिसकेको छ । हाल अध्ययन समितिले के गरिरहेको छ भनेर बुझ्न हामीले अध्ययन समितिकी सदस्य सचिव दीपा दाहालसँग कुराकानी गर्यौँ । 

उनका अनुसार अहिले धमाधम प्रक्रिया अघि बढिरहेको छ । आवश्यक अध्ययनहरू गरी अहिले रिपोर्ट बनाउने काम भईरहेको उनले बताइन् । ३ महिनापछि याे समितिले रिपाेर्ट बुझाउनेछ ।