‘कर प्रस्तावप्रति सहकारी, सेयर बजारका लगानीकर्ता असन्तुष्ट रहेकाले जायज माग सम्बोधन गरिनुपर्छ’

पूर्वअर्थमन्त्री एवम् सांसद विष्णुप्रसाद पौडेलले सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०–८१ का लागि ल्याएको बजेटमा करका दर हेरफेर तर्कसंगत नभएको दाबी गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको राजश्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथिको छलफलका क्रममा सांसद पौडेलले यस्तो दाबी गरेका हुन् ।

सरकारले गरेको कर प्रस्तावप्रति निजी र सहकारी क्षेत्र, सेयर बजारका लगानीकर्ता असन्तुष्ट रहेकाले उनीहरुका जायज माग सम्बोधन गरिनुपर्ने पनि उनको भनाइ छ ।

संसदीय पूर्वाधार क्षेत्र विकास कार्यक्रममार्फत् सांसदलाई रू पाँच करोड बराबर दिने बजेटको व्यवस्थाबारे पनि पूर्वअर्थमन्त्री पौडेलले विमति जनाए । उनले आफूले सांसदका रुपमा पाउने उक्त कार्यक्रमको रकम सार्वजनिक शिक्षा क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माणमा सम्बन्धित मन्त्रालयबाट खर्च गर्न चाहेकोसमेत संसदमा बताए ।