पूर्वअर्थमन्त्री एवम् सांसद विष्णुप्रसाद पौडेलले सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०–८१ का लागि ल्याएको बजेटमा करका दर हेरफेर तर्कसंगत नभएको दाबी गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको राजश्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथिको छलफलका क्रममा सांसद पौडेलले यस्तो दाबी गरेका हुन् ।
सरकारले गरेको कर प्रस्तावप्रति निजी र सहकारी क्षेत्र, सेयर बजारका लगानीकर्ता असन्तुष्ट रहेकाले उनीहरुका जायज माग सम्बोधन गरिनुपर्ने पनि उनको भनाइ छ ।
संसदीय पूर्वाधार क्षेत्र विकास कार्यक्रममार्फत् सांसदलाई रू पाँच करोड बराबर दिने बजेटको व्यवस्थाबारे पनि पूर्वअर्थमन्त्री पौडेलले विमति जनाए । उनले आफूले सांसदका रुपमा पाउने उक्त कार्यक्रमको रकम सार्वजनिक शिक्षा क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माणमा सम्बन्धित मन्त्रालयबाट खर्च गर्न चाहेकोसमेत संसदमा बताए ।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
प्रतिक्रिया दिनुहोस