विदेशी मुद्रा सञ्चिति, शोधनान्तर लगायत केही सूचक बलिया रहे पनि राजस्व संकलन, पुँजीगत खर्च, विदेशी अनुदानको अवस्था नाजुक रहेको बेला एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले पाँचौं पटक अर्थतन्त्रको बागडोर सम्हालेका छन् । अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी पौडेलका अघि चुनौतिका चाङ छन् ।
उनले सोमबार (असार ३१ गते)पदभार सम्हालिसकेका छन् । सिंहदरबारको यात्रा २०५३ सालमै सुरु गरेका पौडेल अर्थमन्त्री भने पाँचौपटक बनेका हुन् । यसअघि २०७९ पुसमा चौथो पटक अर्थमन्त्री बनेका पौडेलेको कार्यकाल भने छोटो रह्यो । अहिले अर्थतन्त्र चरम आर्थिक मन्दीमा रहेको अर्थविज्ञहरूले बताउँदै आएका छन् । राजस्व संकलन, पुँजीगत खर्च, वैदेशिक सहायता तथा अनुदानलगायतको अवस्था नाजुक छ ।
वित्तीय प्रणालीमा पर्याप्त तरलता र घट्दो ब्याजदर हुँदा पनि कर्जा माग बढ्न सकेको छैन । उद्योग व्यवसाय ५० प्रतिशतभन्दा कम क्षमतामा चलेका छन् भने उत्पादन, उत्पादकत्व र बजार माग निरन्तर घट्दो छ । सेयर बजार बढ्न सकेको छैन भने घरजग्गा कारोबार शिथिल छ । लघुवित्त, सहकारी, मिटरब्याजीलगायत समस्या समाधानको भारी पनि पौडेलको काँधमा आएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयलाई देशको ढुकुटी सम्हाल्ने मुख्य निकाय मात्र नभई समग्र देशको अर्थ व्यवस्थालाई दिशा निर्देशन गर्ने जिम्मेवारी पनि हुन्छ । अर्थ मन्त्रालय सबैभन्दा महत्वपूर्ण मन्त्रालयको सूचीमा अग्रस्थानमै आउँछ । यो मन्त्रालय हाँक्ने व्यक्ति अर्थतन्त्र राम्ररी बुझेको विज्ञ हुनुपर्छ भन्ने मान्यता छ । तर यसअघि पनि अर्थमन्त्री भइसकेकाले उनमा अर्थतन्त्रबारे केही ज्ञान त होला, तर उनी अर्थविज्ञ भने होइनन् ।
पौडेलका लागि सुधारिएको बाह्य क्षेत्र, पर्याप्त तरलता, घट्दो ब्याजदर सहज पक्ष छ भने सरकारी वित्तमा सुधार निकै चुनौतीपूर्ण छ । पौडेलमाथि अर्थतन्त्र सुधार गर्ने चुनौती ज्युँका त्युँ छ । पौडेल पाँचौ पटक अर्थमन्त्री बन्दै गर्दा मुलुकको आर्थिक वृद्धि दर बढाउने, देशभित्र रोजगारी सिर्जना गर्ने, वैदेशिक लगानी भित्र्याउने, कृषि, पर्यटन क्षेत्रलाई तीव्रता दिने र मुलुकको व्यापार घाटा कम गर्ने चुनौती छ ।
आगामी वर्षका लागि निवर्तमान सरकारका अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बजेट सार्वजनिक गरिसकेका छन् । अर्थमन्त्रीको पदभार ग्रहण गरेकै भोलिपल्टदेखि पुनले ल्याएको बजेट पौडेलले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बाध्यता छ । आफ्नै गठबन्धन सरकारले ल्याएको भए पनि नवनियुक्त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र स्वयम् अर्थमन्त्री पौडेलले समेत आगामी बजेटले अर्थतन्त्रको विद्यमान समस्या समाधान गरेर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन नसक्ने तर्क राख्दै आएका थिए । मंगलबारदेखि अर्थमन्त्री पौडेलले त्यही बजेट कार्यान्वयन गर्दै छन् ।
बाह्य र वित्तीय क्षेत्रका यी सूचकले सरकारलाई खर्च गर्ने अवसर दिए पनि कर्मचारी प्रशासनमा सुधार, नीतिगत भ्रष्टाचार कुशासनलगायत क्षेत्रको विकृति सुधार्न निकै कडा मिहिनेत गर्नुपर्ने छ ।
निजी क्षेत्रका प्रिय मानिएका अर्थमन्त्री पौडेलको अर्को चुनौती नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष चयन गर्नु पनि हो । स्वार्थ र विवादकै कारण गत पुस २० देखि रिक्त रहेको धितोपत्र बोर्ड अध्यक्षमा सरकारले अध्यक्ष नियुक्त गर्न सकेको छैन । बोर्ड अध्यक्ष नियुक्तिको विवाद पुरानो गठबन्धन टुटेर नयाँ बन्नुको एक मुख्य कारक पनि मानिन्छ ।
मन्दीमा रहेको र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन अर्थमन्त्रीले खस्किएको अर्थतन्त्र उकास्नुपर्ने उद्योगी,व्यवसायीको र जनताको उपभोग बढाउन कन्फिडेन्स बढाने खालको अवस्था बनाउनुपर्ने चुनौती रहेको अर्थशास्त्री एवंम राष्ट्र बैंकका पूर्व डेपुटी गभर्नर चिन्तामणी सिवाकोटीले बताए ।
अर्थमन्त्रीबाट सकारात्मक र सवल अर्थतन्त्रको अपेक्षा गर्न सकिने पनी उनको भनाई छ ।
उनले भने, ‘अहिले अर्थतन्त्रमा मन्दी छ । खासगरी उद्योगधन्दा चलायमान छैन । बैंकवित्तमा कर्जा माग छैन् । अधिक तरलताका कारण बैंक र राष्ट्र बैंकमा असहजता छ । र यसरी अर्थतन्त्र ठप्प हुँदा आर्थिक वृद्धी हुन सक्दैन ।’
सरकारले विदेशी सञ्चिती जोगाउनुभन्दा आयातलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने तर्क उनको छ ।
सरकार पक्षले माने पनि नमाने पनि अहिले अर्थतन्त्र शिथिल अवस्थामा छ । रेमिट्यान्स निरन्तर रूपमा बढेको र पर्यटनमा सामान्य सुधार हुँदा भित्रिएको केही विदेशी मुद्राले विदेशी विनिमय सञ्चिति, शोधनान्तर, चालु खाता सबल देखिएका छन् । तर रेमिट्यान्सको रकम मात्र बिर्सने हो भने बाह्य क्षेत्र कुनै हिसाबले ठीक छैन । किनकि वैदेशिक लगानी, सरकारी अनुदान र विदेशी सहायताको अवस्था नाजुक छ । सेवा क्षेत्र नाफामा जानुपर्नेमा घाटामा छ । जबसम्म वस्तु निर्यात बढ्दैन र आयात बढे पनि निर्यात बढेको कारण समग्र व्यापार घाटा कम हुने स्थिति हुँदैन । व्यापार घटेर बाह्य क्षेत्र सन्तुलन हुनु भनेको अर्थतन्त्रमा दिगो सुधार नहुने अर्थविद्हरू बताउँछन् ।
भविष्यमा एमालेको अध्यक्षको सम्भावित दाबेदार मानिएका पौडेललाई भद्रगोल अर्थतन्त्रलाई सही बाटोतिर लैजानुपर्ने चुनौती पनि रहेको छ ।
अर्थतन्त्रका मूलभूत समस्या के हुन पहिचान गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने अर्थशास्त्री चन्द्रमणी अधिकारीले बताएका छन् ।
अधिकारीले सार्वजनीक लगानी र पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्ने चुनौती रहेको बताए । उनले भने ‘सार्वजनीक लगानी र पुँजीगत खर्च बढेको छैन् । सबैभन्दा ठुलो त व्यवसायी, उपभोक्ता र बैंक वित्तिय क्षेत्रको अविश्वासलाई कर्जा विस्तार गर्नुपर्ने चुनौती छ ।’
पूर्वगर्भनर दिपेन्द्रबहादुर क्षत्रीले राजश्वले चालु खर्च समेत धान्न नसक्ने अवस्था रहेको र यसरी सरकार चलाउन पनि समस्या हुने भएकाले यस्ता समस्याहरुलाई बुझेर सजकता अपनाउनुपर्ने र सबैको सल्लाह लिएर अगाडि बताएका छन् ।
यसका साथै अर्थतन्त्रमा देखिएका तत्कालीन र दीर्घकालीन समस्या समाधानमा सरकार गम्भीर हुनु आवश्यक देखिन्छ । मूल्यवृद्धि, अधिक तरलता,राजस्वको चुवावट लगायत विविध समस्याले अर्थतन्त्र थलिएको छ । यसरी संकटमा रहेको अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउनु र देशमा आर्थिक तथा वित्तीय स्थायित्व कायम गर्नु नवगठित सरकारको सबैभन्दा ठूलो जिम्मेवारी र चुनौती हो ।
अहिले अर्थतन्त्रमा ठूलो संकट छ । यस्तोमा सबैसँग समन्वयन गर्नसक्ने र उच्च राजनीतिक चरित्र भएका पौडेलप्रति उद्योगी व्यवसायीले पनि राम्रै अपेक्षा गरेका छन् । प्रशासकहरूले पनि अहिलेको समयमा पौडेल अर्थमन्त्री हुँदा राम्रै हुने अपेक्षा गरेका छन् ।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
प्रतिक्रिया दिनुहोस