‘करसम्बन्धि आईसीएसआईडीको निर्णयलाई सम्मान गर्छौं, सरकारलाई कुनै रकम तिर्न बाँकी छैन’

एनसेल तथा आजियाटा इन्भेस्टमेन्टस् (यूके) लिमिटेडले इन्टरनेसनल सेन्टर फर दी सेटलमेन्ट अफ इन्भेस्टमेन्ट डिस्प्युट (आईसीएसआईडी) मध्यस्थता सम्बन्धमा गरेको कारबाहीको जानकारी प्राप्त गरेको बताएका छ। एनसेल तथा आजियाटाले आज (सोमबार) एक विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त विषयमा जानकारी गराएको हो ।

दुई कम्पनीले आफूहरूले सन् २०१६ मा एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर अप्रत्यक्ष रूपमा अधिग्रहण (कारोबार) गर्दा नेपालले लगाएको पुँजीगत लाभकर सम्बन्धमा मध्यस्थता गरिदिन सन् २०१९ मा आईसीएसआईडीमा निवेदन दिएका थिए ।

आईसीएसआईडीले दिएका निर्णयको सम्मान गर्ने पनि आजियाटाले जनाएको छ । ‘यो निर्णयअनुसार अब आजियाटा यूके र एनसेलले कुनै रकम तिर्न बाँकी रहेको छैन,’ एनसेलले सोमवार जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

आजियाटा युकेले एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर अप्रत्यक्ष रूपमा खरिद गर्दा नेपाल सरकारले पुँजीगत लाभकर लिने विषय ग्रेट ब्रिटेन तथा उत्तरी आयरल्याण्ड र नेपाल सरकारबीच फागुन १९, २०४९ मा भएको द्विपक्षीय लगानी प्रवद्र्घन र संरक्षण सम्झौताको विरुद्धमा भएको दाबी गर्दै सन् २०१९ मा आईसीएसआईडीमा निवेदन दिएका थिए ।

‘आईसीएसआईडी कम्भेन्सनको धारा ३७ (२)(बी) अनुसार गठन भएको न्यायाधिकरणले जेठ २६, २०८० मा आजियाटा यूके र एनसेलले गरेको दाबी खारेज गर्दै आफ्नो निर्णय दिएको हो । न्यायाधिकरणले आफ्नो निर्णयमा अब नेपालले यस कारोबारसँग सम्बन्धित कुनै पनि कर, दस्तुर, जरिवाना वा ब्याज माग गर्न नपाउने संकेत गरेको छ,’ एनसेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै, मध्यस्थता प्रक्रियाको प्रारम्भिक चरणमा नेपालले न्यायाधीकरणको आदेशको पालना नगरेको कारणले गर्दा आजियाटा युके र एनसेललाई निश्चित रकम भुक्तानी गर्न पनि आईसीएसआईडीले नेपाललाई आदेश दिएको दाबी पनि विज्ञप्तिमा गरिएको छ । ‘यस्तो रकममा आजियाटालाई र एनसेलले लिएको ऋण फिर्ता गर्ने समेत गररी करिब १४ लाख अमेरिकी डलर रहेको छ । यो निर्णय अनुसार अब आजियाटा यूके र एनसेलले कुनै रकम तिर्न बाँकी रहेको छैन ।,’ आजियाटाले भनेको छ ।

आजियाटाले न्यायाधीकरणको निर्णयलाई सम्मान गर्ने र निर्णयका सम्बन्धमा आफ्ना कानुनी सल्लाहकारहरूसँग परामर्श गरिरहेको पनि जनाएको छ । यस विषयमा अद्यावधिक जानकारीहरूपछि घोषणा गरिने पनि उसले उल्लेख गरेको छ । आजियाटा नेपाल सरकारसँग सदाझैँ रचनात्मक रूपमा संलग्न रहने पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

सम्बन्धीत समाचार:

एनसेल कर मुद्दाको फैसला सरकारको पक्षमा, यसरी जोगियो सरकारको १ खर्बभन्दा बढी रकम

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।