राज्यको सार्वजनिक ऋण : बजेटको आकारभन्दा ऋणको भार ९ खर्बले बढी, ११ महिनामा २ खर्बले बढ्यो

मुलुकको सार्वजनिक ऋणको भार बजेटको आकार भन्दा ९ खर्ब बढी पुगेको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापनका कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को ११ महिनामा सार्वजनिक ऋण दायित्व २९ खर्ब ६१ अर्ब १९ करोड पुगेको छ । यो सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट भन्दा ९ खर्ब ९७ अर्ब ८ करोड रुपैयाँले बढी हो ।

नेपालको सार्वजनिक ऋणको हिस्सा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ४४.८७ प्रतिशत हो । कुल सार्वजनिक ऋणमध्ये जेठ मसान्तसम्म वैदेशिक ऋणको हिस्सा ५३.४९ प्रतिशत अर्थात् १५ खर्ब ८३ अर्ब ९१ करोड तथा आन्तरिक ऋणको हिस्सा ४६.५१ प्रतिशत अर्थात् १३ खर्ब ७७ अर्ब २८ करोड रहेको छ । चालु आर्थिक वर्षको सुरुमा कुल सार्वजनिक ऋण २६ खर्ब ७४ अर्ब ४ करोड रहेकोमा जेठ मसान्तसम्म विनिमय दरमा भएको नोक्सानीसहित २ खर्ब ८७ अर्ब १४ करोडले सार्वजनिक ऋण दायित्व बढेको हो ।

चालु आर्थिक वर्षमा जम्मा ५ खर्ब ९५ अर्ब ६६ करोड सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा जेठ मसान्तसम्म ४ खर्ब १८ अर्ब १२ करोड ऋण प्राप्त भएको छ । वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा कुल सार्वजनिक ऋण प्राप्ति ७०.२० प्रतिशत रहेको छ । जसमध्ये आन्तरिक र बाह्य ऋण प्राप्तिको प्रगति क्रमशः ९३.५५ प्रतिशत अर्थात् ३ खर्ब ३८ अर्ब ६६ करोड र ३४.०१ प्रतिशत अर्थात् ७९ अर्ब ४६ करोड रहेको छ । कुल सार्वजनिक ऋण प्राप्तिमध्ये आन्तरिक र बाह्य ऋणको हिस्सा क्रमशः ८१ प्रतिशत र १९ प्रतिशत रहेको छ ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ऋण सेवा खर्चका लागि ४ खर्ब ११ अर्ब १ करोड बजेट विनियोजन भएकोमा जेठ मसान्तसम्म ३ खर्ब ५१ अर्ब ७४ करोड भुक्तानी भएको छ । यो वार्षिक बजेट विनियोजनको आधारमा ८५.५८ प्रतिशत हो। कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को आधारमा जेठ मसान्तसम्म कुल ऋण सेवा खर्च ५.३३ प्रतिशत रहेको छ ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को जेठ मसान्तसम्म सार्वजनिक ऋणको खुद परिचालन १ खर्ब ३३ अर्ब ६७ करोड रहेको छ । यस अवधिमा सार्वजनिक ऋण वृद्धिमा खुद ऋण परिचालनको अंश ४६.५५ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । साथै, विदेशी विनिमय घाटा कुल ऋण वृद्धिको ५३.४५ प्रतिशत रहेको छ। विदेशी विनिमय घाटाका कारण आर्थिक वर्षको प्रारम्भमा कायम भएको सार्वजनिक ऋणमा ५.७४ प्रतिशत वृद्धि भएको छ ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको लागि १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोडको बजेट सार्वजनिक गरेको हो भने त्यसलाई अर्धवार्षिक समिक्षामार्फत् घटाएको थियो ।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।