भारतीय मिडियाले लेख्यो– ‘बीआरआई प्रोजेक्ट’लाई लिएर चीन र नेपालबीच ‘वाक युद्ध’

शी जिनपिंगको ‘ड्रिम प्रोजेक्ट’ बेल्‍ट एण्ड रोड इनिसिएटीभमा नेपाल र चीनबीच सन् २०१३ मा हस्ताक्षर भएको थियो । चीनले नयाँ सिल्क रोड निर्माण गरिरहेको र यसका लागि विश्वभर अर्बौं डलर लगानी गरिरहेको दाबी गरेको छ । चीनले पाकिस्तान, श्रीलंका, कम्बोडिया, अफ्रिकी महादेशलगायत विश्वका धेरै देशहरूमा अर्बौं डलरको बीआरआई परियोजनाहरू सुरु गरेको थियो। अर्कोतर्फ नेपाल अहिलेसम्म यो आयोजनाबाट टाढिएको छ । यही कारणले गर्दा नेपालमा एउटा पनि बीआरआई आयोजना सुरु हुन सकेको छैन । जसका कारण अहिले चीन आक्रोशित बनेको छ र नेपाल सरकारसँग उनको वाकयुद्ध सुरु भएको छ ।

वास्तवमा, श्रीलंका र पाकिस्तान जस्ता देशहरूमा बीआरआई परियोजनाहरू सेतो हात्ती साबित भएका छन्। भारतका छिमेकी राष्ट्रहरू यसमा फसेका छन् र आर्थिक विनाशको अवस्थामा पुगेका छन् । श्रीलंकाले डिफल्ट गरेको छ भने पाकिस्तान पनि त्यसको कगारमा छ । यसबाट पाठ सिकेर नेपालले बीआरआईसँग दुरी कायम गरेको छ, जसले अहिले चीनलाई आक्रोशित बनाएको छ । अब चीनले नेपालमा सञ्चालित आफ्ना सबै आयोजनालाई जबरजस्ती बीआरआईको हिस्सा घोषणा गर्न थालेको छ । अर्कोतर्फ नेपाल सरकारले बिआरआई आयोजना नेपालमा सुरु नभएको स्पष्ट पारेको छ ।

चीनले नेपालमाथि जबर्जस्ती बीआरआई थोपिरहेको छ

युरो एसियाको प्रतिवेदन अनुसार बीआरआईमा आबद्ध भएपछि नेपालले प्रारम्भमा बीआरआईअन्तर्गतका केही परियोजनाहरू समेटिएको फ्रेमवर्कमा हस्ताक्षर गरेको थियो । जसमा ३५ वटा परियोजनाहरु शामिल थियो । पछि यो घटेर ९ मात्रै भयो। नेपाल सरकारले यी आयोजनालाई सहुलियत ऋण वा अनुदानमा लगानी गर्नेमा आशंका व्यक्त गरे पनि चीनले अहिले नेपालमा सम्पन्न भएका धेरै आयोजना बीआरआईको हिस्सा भएको दाबी गर्न थालेको छ । पछिल्लो घटनाक्रममा, नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत चेङ सोङले जुन २०२३ मा वि च्याट पे लन्च गरे र यसलाई बीआरआईको एक हिस्साको रूपमा व्याख्या गरे।

जसका कारण नेपालको सत्ता करिडोरमा यो अन्योल सुरु भयो । विपक्षी दलले यस विषयमा सरकारसँग स्पष्टीकरण मागेपछि परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले नेपाल र चीनबीचको बिआरआई परियोजना कार्यान्वयनको विषय अझै छलफलकै चरणमा रहेको स्पष्ट पारे । अहिलेसम्म एउटा पनि बीआरआई आयोजना सुरु भएको छैन । काठमाडौं पोष्ट पत्रिकाका पूर्व सम्पादक सञ्जीव सतगैन्या चीनका लागि बीआरआई अब आफ्नो परराष्ट्र र क्षेत्रीय नीतिको हिस्सा भएको विश्वास गर्छन्। यति मात्र होइन, चीनले अब बीआरआईलाई प्रवद्र्धन गर्न कानुनी आवश्यकता बनाएको छ ।

नेपालले चीनसँग ऋण हैन. अनुदान चाहन्छ

सञ्जीवले नेपालमा अमेरिकाले आफ्नो उपस्थिति बढाएपछि चीनले बीआरआईमा बढी जोड दिन थालेको पनि महत्वपूर्ण रहेको बताए । यसअघि चीनले पोखरा विमानस्थल पनि बीआरआईको हिस्सा भएको घोषणा गरेको थियो । यो विमानस्थल यसअघि बीआरआई परियोजनामा ​​समावेश थिएन । नेपालले सन् २०१६ मा चीनबाट २१ करोड डलर सहुलियत ऋण लिएको थियो । यसमा बीआरआईको कुनै उल्लेख छैन । चीनको यो भनाइपछि विवाद सुरु भएको छ । यसैबीच चीनको बढ्दो प्रभावका कारण भारतले पोखरा विमानस्थलमा हवाई पहुँच दिइरहेको छैन । चीनबाट आएका विमानहरू मात्रै यहाँ अवतरण गर्छन्। अहिले नेपाल सरकारले बीआरआईबारे केही बोलिरहेको छ भने चीनले अर्को दाबी गरिरहेको छ, जसले दुई देशबीचको विवादलाई बढाएको छ । चीनले नेपाललाई सबै आयोजनामा ​​चर्को ब्याजमा ऋण दिन चाहे पनि नेपाल सरकारले अनुदान मागेको हो ।