मौद्रिक नीतिः सहकारी संस्थाको नियमनका लागि विशिष्टिकृत निकाय स्थापना गरिने

नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । आज (आइतबार) बसेको राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिको बैठकले पारित गरे लगत्तै मौद्रिक नीतिको पूर्णपाठ वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गरिएको हो । 

राष्ट्र बैंकले बचत तथा ऋण सहकारी सस्थाको प्रभावकारी नियमनका लागि छुट्टै विशिष्टिकृत नियामक निकाय स्थापना गर्न आवश्यक सहजीकरण गर्ने भएको छ ।

सहकारी संस्थाका बेथिती लगातार सार्वजनिक भइरहेको तथा अनेकन असन्तुष्टि सार्वजनिक भइरहेको अवस्थालाई मध्यनजर गरेर केन्द्रीय बैंकले समस्या समाधानका लागि आवश्यक सहजीकरण गर्ने भएको हो ।

आइतबार सार्वजनिक भएको चालु आर्थिक बर्षको मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ, ‘आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को नेपाल सरकारको बजेटमा उल्लेख भएबमोजिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको प्रभावकारी नियमन तथा सुपरिवेक्षणका लागि गरिनेछ ।’