गौर हत्याकाण्डबारे सरकारलाई बाबुरामको काउन्टर– यो नेतृत्वले पीडितलाई न्याय दिने हिम्मत र हैसियत राख्ला?

नेपाल समाजवादी पार्टी (नेसपा)का अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले गौर हत्याकाण्डका पीडितलाई सरकारले न्याय दिने हिम्मत र हैसियत राख्ला भनेर प्रश्न तेर्साएका छन् । उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत सरकारसामू यस्तो प्रश्न तेर्साएका हुन् । 

उनले गौर हत्याकाण्डको आन्तरिक र बाह्य जरो नखोतलीकन र सत्ताको अंकगणितभन्दा माथि नउठिकन यसवारे पीडित आन्दोलवकारीहरूलाई पटकपटक फोस्रा आश्वासन दिनुको कुनै अर्थ नहुने टिप्पणी गरेका छन् ।

नेपाल सरकार, गृहमन्त्रालय र गौर हत्याकाण्ड पीडित संघर्ष समितिबीच पाँच बुँदे सहमति भएकै दिन अध्यक्ष भट्टराईले यस्तो टिप्पणी गरेका हुन् । 

उनले गौर हत्याकाण्ड मधेशका उत्पीडित वर्ग र समूदायका निहत्था नागरिकहरुलाई मुक्ति आन्दोलनबाट विमुख पार्न देशभित्र र बाहिरका वर्चश्वशाली शक्तिहरुले सुनियोजित ढंगले मच्चाएको नृसंस आतंक र हत्याकाण्डको संज्ञा दिएका छन् । 

उनले लेखेका छन्, ‘गौर हत्याकाण्डको आन्तरिक र बाह्य जरो नखोतलीकन र सत्ताको अंकगणितभन्दा माथि नउठिकन यसवारे पीडित आन्दोलवकारीहरूलाई पटकपटक फोस्रा आश्वासन दिनुको कुनै अर्थ हुन्न।

 स्मरण रहोस् यो विभत्स हत्याकाण्ड कुनै राज्यविरूद्धको विद्रोहको क्रममा घटेको र शान्तिप्रक्रियासंग जोडिएको घटना हैन! यो त मधेशका उत्पीडित वर्ग र समुदायका निहत्था नागरिकहरूलाई मुक्तिआन्दोलनबाट विमुख पार्न देशभित्र र बाहिरका वर्चस्वशाली शक्तिहरूले सुनियोजित ढंगले मच्चाएको नृसंस आतंक र हत्याकाण्ड थियो।

तिनै वर्चस्वशाली भित्री र बाहिरी शक्तिको टेकोपुॅडोमा अडेको यो सरकारको नेतृत्वले पीडितलाई न्याय दिने हिम्मत र हैसियत राख्लारुभविष्यले बताउनेछ। शान्तिप्रकृया र संविधान निर्माणको विशिष्ठ कालखण्डमा हामीले चाहेर पनि यसवारे केही गर्न नसकेकोमा आत्मालोचित छौं। सत्य र न्यायका पक्षधर शक्तिहरूको दबाब र खबरदारी जारी रहोस्१ सत्य र न्यायको जीत एक दिन अवस्य हुनेछ!’

सरकारले गौर हत्याकाण्ड पीडित संघर्ष समितिसँग पाँच बुँदे सहमति गरेको छ । पछिल्लो समय समिति न्यायको माग गर्दै आन्दोलित थियो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नै समितिको आन्दोलनप्रति ध्यानाकार्षण भएको भन्दै वार्ताको लागि बोलाएका थिए । प्रधानमन्त्री दाहालकै निर्देशनमा गृहमन्त्रालयले समितिका पदाधिकारीसँग विभिन्न चरणमा वार्ता गरेको र मंगलबार सहमति गरेको हो ।

सरकार र संघर्ष समितिबीच भएको पाँच बुँदे सहमतिको पहिलो बुँदामा गौर घट्नाको विषयमा तत् समयमा दर्ता भएका जाहेरी समेतलाई छानबिन र अनुसन्धान गरी प्रमाणको आधारमा दोषीलाई कानूनी कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने कुरा उल्लेख गरिएको छ ।

यस्तै, सहमतिको दोस्रो बुँदामा भने २०६३ साल चैत्र ७ गतेकोे गौर घट्नामा मृत्यु भइ नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०६५ पौष ९ गतेको बैठकबाट शहीद घोषणा गरिएका व्यक्तिको विवरण नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने र उक्त घट्नामा मृत्यु भएका तर शहीद घोषणा हुन छुट भएका मृत्तकहरुका हकमा शहीद घोषणाको प्रक्रिया बढाउने कुरा उल्लेख गरिएको छ । सोहि विषयमा बाबुरामले सरकारलाई चूनौति दिएका छन् । यस निश्पक्ष छानविन हुनेमा पनि बाबुरामले शंका व्यक्त गरेका छन् ।