ललिता निवास प्रकरणः सीआइबीको घेरामा पूर्व–प्रधानमन्त्रीद्वय माधव नेपाल र बाबुराम, पठाइयो ‘नोटिस’

देशको चर्चित ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा नीतिगत निर्णय लिने दुई पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले सोधपुछका लागि डाकेको छ । दुवै नेता अहिले सत्तारुढ गठबन्धनमा आवद्ध छन् र ती दुवै जना प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहाल प्रचण्डसँग पनि निकट छन् ।

पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईलाई सिआइबीले डाकेको जानकारी प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट दिइएको भारतीय सञ्चारमाध्यम हिन्दूस्थान समाचारले लेखेको छ । हिजो (बुधबार) राति प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट यस सम्बन्धमा लिखित निर्देशन आएपछि दुई पूर्वप्रधानमन्त्री र केही उच्चपदस्थ सरकारी कर्मचारीलाई समेत बोलाइएको सिआइबी प्रमुख किरण बज्राचार्यले बताएको भारतीय सञ्चारमाध्यमले लेखेको छ । पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईसँग ‘समन्वय गरेर’ सीआईबीले उनीहरुसँग सोधपुछ गर्ने सञ्चारमाध्यमले लेखेको छ । 

सर्वोच्च अदालतले भर्खरै ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा आदेश पालना गर्ने सरकारी कर्मचारीलाई थुनामा राखेर सोधपुछले मात्र काम नचल्ने भनेको छ। अदालतले आफ्नो आदेशमा सरकारी संयन्त्रलाई पिरामिडजस्तै जोडेर यस प्रकरणमा भ्रष्टाचार भएको टिप्पणी गरेको थियो ।

सर्वोच्चले सरकारी स्वामित्वको जग्गा निजी व्यक्ति तथा संस्थालाई दिने अन्तिम निर्णय मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट भएको आदेशमा भनेको थियो । त्यसैले विभागीय मन्त्री, मन्त्रिपरिषद्मा यो प्रस्ताव लैजाने मुख्य सचिव र स्वीकृत गर्ने प्रधानमन्त्री नै सबैभन्दा ठूलो दोषी हुन् । अदालतले तलबाट होइन माथिबाट छानबिन हुनुपर्ने भनेको छ ।

अदालतको यो निर्णयपछि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने बाटो खुलेको छ । अदालतको आदेशको प्रतिलिपि प्राप्त भएसँगै सरकारका महान्यायाधिवक्ता र प्रहरी प्रमुखबीचको बैठकमा त्यसको कार्यान्वयनका विषयमा छलफल भएको थियो र फैसला दिने दुवै पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई बयानका लागि बोलाउने निर्णय भएको थियो ।

पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल हाल इन्डोनेसियामा छन् र त्यहाँबाट उनले फेसबुक लाइभमार्फत आफू निर्दोष भएको दाबी गरेका छन् । बुधबार दिएको भिडियो सन्देशमा माधव नेपालले ललितानिवास जग्गा विवादलाई उचित ढंगले हल गर्न आफू लागिपरेको बताएका छन् । यसमा उनीले कतैबाट भ्रष्टाचार नगरेको बताएका थिए ।

सोही मुद्दामा आरोपित अर्का प्रधानमन्त्री डा. अदालतको फैसलालगत्तै बाबुराम भट्टराईले आफ्नो प्रतिक्रिया दिएका थिए । डा. भट्टराईले ट्विट गर्दै अदालतको फैसलाको स्वागत गर्दै अनुसन्धानमा सक्दो सहयोग गर्न तयार रहेको बताएका छन् । समन जारी भएपछि डा. भट्टराईले आफ्नो बयान दिन पूर्णरुपमा तयार रहेको बताए ।

सिआइबीले यस जग्गा प्रकरणमा पूर्व उपप्रधानमन्त्रीसहित तीन मन्त्रीलाई पक्राउ पुर्जी जारी गरेसँगै उनीहरुको खोजी गरिरहेको छ ।