‘ल्याण्डपुलिङ’को नाममा जग्गा रोकेर राख्नु जायज नभएको मन्त्री गुरुङको भनाई

शहरी विकास मन्त्री सीता गुरुङले काठमाडौं उपत्यकाभित्र ल्याण्डपुलिङको नाममा नागरिकहरूको जग्गा धेरै समयदेखि रोकेर राख्नु जायज नभएको बताएकि छिन्।

६–७ वर्षदेखि ल्याण्डपुलिङको नाममा नागरिकहरूको जग्गा रोकेर राख्नु नहुने बताउदै उनले तत्काल निकास दिनुपर्ने बताइन्। यस विषयमा आफू गम्भीर रहेको बताउँदै मन्त्री गुरुङले ल्याण्डपुलिङ गर्न नसक्ने भए तत्काल निकास दिन निर्देशन दिइन्।

शहरी विकास मन्त्रालय स्तरीय विकास समस्या समाधान उपसमितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री गुरुङले विगतका कमीकमजोरीलाई बेलैमा सुधार गरेर आगामी बर्ष प्रगति बृद्धि गराउने कार्यमा लाग्न मन्त्रालय अन्तर्गत कर्मचारीहरुलाई निर्देशन दिइन्।

कोखदेखि शोकसम्मको संरचना निर्माण गर्ने कार्य यस मन्त्रालयले गर्दै आएको बताउदै उनले कार्य सम्पादन गर्ने क्रममा आउने समस्यालाई तत्काल समाधान गरेर अघि बढनु पर्नेमा जोड दिइन् । ‘मन्त्रालयबाट गर्नुपर्ने काम गर्न म प्रतिबद्ध छु’, मन्त्री गुरुङले भनिन् ,‘समस्याबाट चिन्तित भएर अगाडि बढन सकिदैन, कर्मचारीहरुले पनि समस्या मात्र देखाउने होइन, समाधान गर्ने कार्यमा लाग्नु पर्छ।’

‘तत्लो निकायबाट निर्माण कार्यका लागि माथिल्लो निकायमा पठाइने फाइलहरु महिनौसम्म अड्किने परिपाटीको तत्काल अन्त्य हुन्छ’, उनले भनिन। शहरी विकास मन्त्रालयको क्षेत्राअधिकार प्रष्ट पार्न कम्तिमा पनि १० वटा इन्डिकेटरको निर्माण गर्न कार्यमा लाग्ने बताउदै मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायहरुको क्षेत्राअधिकार पनि स्पष्ट पारिने बताए।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।