भारतको नयाँ व्यवस्थाले कुलमान दङ्ग : नेपालको जलविद्युतले अब राम्रो बजार पाउने !

भारतले आफ्नो देशभन्दा बाहिरका जलविद्युत् आयोजनाहरुबाट उत्पादित विद्युत् खरिद गरी खपत गरेमा त्यसलाई पनि नवीकरण ऊर्जा अंश गणना हुने व्यवस्था गरेको छ ।

भारतको विद्युत् मन्त्रालयले यही ३ कात्तिकमा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै सन् २०२४–२०२५ देखि २०२९–२०३० सम्मका लागि नवीकरणीय ऊर्जाको न्यूनतम खपत अंश तोकेको छ । यसमा वायु, जलविद्युत्, वितरित र अन्य नवीकरणीय ऊर्जाको खपत हिस्सालाई तोकिएको छ ।

भारतका अनुमतिपत्र प्राप्त वितरण कम्पनी र खरिदकर्ताका लागि अनिवार्य जलविद्युत् खरिद ९एचपिओ०को न्यूनतम खपत अंश तोक्दै केन्द्रीय सरकारबाट भारतमा विद्युत् बिक्रीका लागि स्वीकृति प्राप्त छिमेकी देशका जलविद्युत् आयोजनाहरुबाट खरिद गरिएको विद्युत्लाई पनि नवीकरणीय ऊर्जा खपत अंशमा राख्ने पाउने व्यवस्था गरेको हो । यसअघि यस्तो एचपिओको व्यवस्था भारतमा उत्पादित जलविद्युत् आयोजनाहरुबाट खरिद गरिएको विद्युत्मा मात्र व्यवस्था थियो ।

भारतले नवीकरणीय ऊर्जा खपत हिस्सा सन् २०२४ देखि २०२५ सम्ममा २९ दशमलव ९१ प्रतिशत र सन् २०२९ देखि २०३० सम्ममा बढाएर ४३ दशमलव ३३ प्रतिशतको लक्ष्य भेट्नुपर्ने छ । यसमध्ये जलविद्युत् खपत हिस्सा सन् २०२४ देखि २०२५ मा शून्य दशमलव ३८ र सन् २०२९ देखि २०३० सम्ममा बढाएर एक दशमलव ३३ प्रतिशतको लक्ष्य भेट्नुपर्ने छ । यसका लागि ३१ मार्च २०२४ पछि सञ्चालनमा आएका जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत्लाई मात्र गणना हुने व्यवस्था गरिएको छ । तोकिएको एचपिओको हिस्सा पु¥याउनै पर्ने र नपु¥याउने वितरण कम्पनी तथा विद्युत् खरिदकर्तालाई जरिवाना हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

अन्य नवीकरणीय ऊर्जाका लागि तोकिएको खपत अंश १ अप्रिल २०२४ अघि सञ्चालनमा आएका जलविद्युत् आयोजनाबाट खरिद गरिएको विद्युत्लाई समेत गणना गर्न सकिने व्यवस्था छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले अनिवार्य जलविद्युत् खरिदको नयाँ व्यवस्था व्यावहारिक रुपमा लागू भए नेपाल, भारत र भूटानलाई फाइदा पुग्ने बताए । “आफ्नो देशभन्दा बाहिरका जलविद्युत् आयोजनाबाट खरिद गरिएको विद्युत्लाई पनि एचपिओमा समावेशको व्यवस्था गर्न हामीले लामो समयदेखि भारतलाई आग्रह गर्दै आएकामा अहिले यसलाई समेटिएको छ । यसले भारतका विद्युत् वितरण कम्पनी तथा खरिदकर्तालाई जलविद्युत् आयोजनाहरुको विद्युत् खरिद गर्न सजिलो हुने छ”, कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने , “यो व्यवस्था व्यावहारिक रुपमा कार्यान्वयन भएमा नेपालको जलविद्युत्ले भारतमा राम्रो बजार पाउने छ ।”

प्राधिकरणले देशभित्र खपत गरी बचत भएको वर्षायामको विद्युत् भारततर्फ निर्यात गर्दै आएको छ । प्रााधिकरणले आइएक्सको डे–अहेड बजारमा प्रतिस्पर्धामार्फत र केही अघिबाट मध्यकालीन विद्युत् सम्झौताबमोजिम करिब एक सय १० मेगावाट विद्युत् भारतीय कम्पनी एनटिपिसी विद्युत् व्यापार निगम लि–एनभिभिएनलाई बिक्री गरिरहेको छ । एनभिएनले उक्त विद्युत् हरियाणा राज्यमा बिक्री गरिरहेको छ ।

भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणले प्रतिस्पर्धी बजारमा निर्यातका लागि स्वीकृति दिइएकै पाँच सय २२ मेगावाटमध्येबाट पहिलो चरणमा करिब ४४ मेगावाट विद्युत् रियल टाइम मार्केटमा बिक्रीलाई पनि अनुमति दिएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले प्रतिस्पर्धी बजारमा पाँच सय २२ मेगावाट र एनभिभिएनलाई एक सय १० मेगावाट गरी छ सय ३२ मेगावाट विद्युत् निर्यातका लागि स्वीकृति पाएको छ ।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।