नेपालको पेन्सन कोषले कहाँ कहाँ गर्न पाउँछ लगानी ?

विश्वभरि नै पेन्सन अर्थात निवृत्तभरण कोषलाई व्यवस्थापन गर्ने काम निकै महत्वपूर्ण जिम्मेवारीका रुपमा लिइन्छ । अरु देशमा सरकारी र निजी गरि दुवै किसिमका पेन्सन फन्डहरु सञ्चालन हुने भए पनि नेपालमा भने सरकारी पेन्सन कोष मात्रै सञ्चालनमा रहेको छ ।

नेपालमा पहिले कौषी तोषाखाना भनिने निवृत्तभरण व्यवस्थापन कार्यालयले सेवा निवृत्त निजामती कर्मचारीहरु,सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरु,नेपाली सेना र नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका कर्मचारीहरुको निवृत्तभरण विवरणको अभिलेख राख्ने तथा मासिक रुपमा निवृत्तभरण रकम भुक्तानी गर्ने काम गर्दछ । यस निवृत्तभरण कोषलाई कर्मचारी सञ्चयकोषमार्फत सञ्चालन गरिँदै आएको छ ।

विश्वका ठूला देशका पेन्सन कोषहरुले अन्तर्राष्ट्रिय रुपमै इक्विटी, हेज फन्ड, डेरिभेटिभ, बन्ड जस्ता औजारहरुमा  लगानी गर्ने गर्दछन् । नेपालको पेन्सन कोषलाई भने निवृत्तभरण कोष ऐन २०७५ ले नै लगानी गर्न सकिने औजारहरु उल्लेख गरिदिएको छ । ऐनअनुसार कोषले नेपाल सरकारले जारी गरेको ऋणपत्रमा, वाणिज्य बैंकको नगद प्रमाणपत्र मुद्दति निक्षेपमा, उपयुक्त बैंक जमानत लिई कोषले उपयुक्त ठहर्याएको वित्तीय संस्थाको नगद प्रमाणपत्र मुद्दति निक्षेपमा तथा नेपाल सरकारको जमानतमा कोषले तोकेको सर्तमा कुनै उद्योग वा संगठित संस्थालाई ऋणमा लगानी गर्न सक्नेछ ।

यसैगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अधिकतम २५ प्रतिशतसम्म सेयर, कुनै कम्पनी वा वित्तीय संस्थाले जारी गरेको अधिकतम २५ प्रतिशतसम्म डिबेञ्चर, कर्मचारी आवास योजना सञ्चालन गर्ने, जग्गा खरिद, भवन निर्माण गर्ने जस्ता कार्यमा, मन्त्रालयको स्वीकृति लिई उत्पादनमूलक क्षेत्रका उद्योगमा तथा सरकारी परियोजनामा पनि कोषले लगानी गर्न सक्दछ । कोषले सरकारले जारी गर्ने ट्रेजरी बिल तथा पुँजी पर्याप्तताका आधारमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति लिई अन्तर्राष्ट्रिय बन्ड वा विदेशी मुद्रामा पनि लगानी गर्न सक्दछ ।