धितोपत्र बोर्ड नियमावलीको धज्जी: अपर तामाकोशीको हकप्रद बाँडफाँड किन भएन ?

अपर तामाकोशी हाईड्रोपावरले सर्वसाधारणबाट उठाउने भनिएको अरबौं रकमलाई बन्धक बनेको छ। डेढ महिना भन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि माथिल्लो तामाकोशी हाइड्रोपावर कम्पनीको हकप्रद सेयर अझै बाँडफाँड हुन सकेको छैन । 

दोलखामा सञ्चालित ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाको प्रवर्द्धक कम्पनीले भदौ १८ गते देखि खुला भएको बन्द हुने मिति असोज ७ तोकिएको थियो।  तर बन्द हुने भनेर तोकिएको मितिमा पूर्ण आवेदन नपरेपछि अपरले हकप्रदको मिति असोज २२ लम्बायो । एक बराबर एक को अनुपातमा प्रति सेयर १०० रूपैयाँका दरले १० करोड ५९ लाख कित्ता हकप्रद सेयर मार्फत १० अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ उठाउन कम्पनीले धितोपत्र बोर्ड मार्फत स्वीकृति लिएको थियो। 

यस हकप्रदमा नागरिक लगानी कोषले मुख्य निष्कासन तथा बिक्री प्रवन्धक रहेको छ भने सनराइज क्यापिटल सहनिष्काशन तथा बिक्री प्रवन्धकको रुपमा काम गरिरहेको छ। यी दुई मिलेर काम गर्दा पनि अपरको हकप्रद बाँडफाँड गर्न भने सकस भएको छ। 

धितोपत्र बोर्डको नियमावलीको धज्जी

नेपाल धितोपत्र बोर्डको नियमावलीलाई समेत कम्पनी र बिक्री प्रबन्धकले धज्जी उडाएका छन्।  सेबोनको धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली २०७३ अनुसार हकप्रद सेयर बिक्री बन्द भएको मितिले बढीमा पन्ध्र कार्य दिनभित्र बाँडफाँड गरी सम्बन्धित लगानीकर्तालाई बाँडफाँड पत्र र फिर्ता भुक्तानी दिई सक्नु पर्ने व्यवस्था रहेको छ। तर असोज २२ गते बन्द भएको हकप्रद १३ मंसिर सम्म पनि बाँडफाँड हुन सकेको छैन। 

समयमै वित्तीय विवरण नबुझाउने कम्पनीलाई स्पष्टीकरण सोध्ने धितोपत्र बोर्डको यहाँ सर्वसाधारणको अर्बौ रकम बन्धक बन्दा ध्यान पुगेको छैन। सेबोनले  कम्पनी र बिक्री प्रबन्धकलाई स्पष्टीकरण पनि हाल सम्म नसोधेको बुझिएको छ  । 

सर्वसाधारण मार्फत उठेको पैसा अझै बिक्रि प्रबन्धकको अधिनमा 

कम्पनीका संस्थापकहरु नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड(नेपाल टेलिकम), नागरिक लगानी कोष र राष्ट्रिय बीमा संस्थानले आफ्नो सेयर अनुपातमा हकप्रद सेयर बापतको रकम सतप्रतिशत चुक्ता गरिसकेका छन् ।संस्थापकहरुले ५ अर्ब ४० करोड ९ लाख रुपैयाँ चुक्ता गरेका हुन् । जुन बिक्री प्रबन्धकले कम्पनीलाई सुम्पेको छ।  हकप्रद सेयरबापतको रकम संकलनपछि कम्पनीको चुक्ता पूँजी २१ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ पुग्ने छ ।

तर कम्पनीले ४९ प्रतिशत साधारण सेयरमध्ये सर्वसाधारणहरुबाट उठेको पैसा भने अझै अपरले प्राप्त गरेको छैन। यस सेयरमध्ये कर्मचारी सञ्चय कोषका सञ्चयकर्ताको १७.२८ प्रतिशत, आयोजनामा ऋण प्रवाह गर्ने कर्मचारीहरुको २.८८ प्रतिशत, कम्पनी र प्राधिकरणका कर्मचारीहरुको ८.८४ प्रतिशत, दोलखाबासीको १० प्रतिशत र सर्वसाधारणका १५ प्रतिशत साधारण सेयर स्वामित्व छ । उठेको  बिक्री प्रबन्धक आफैले चलाएको छ। सर्वसाधारणबाट ५ अर्ब १९ करोड ९१ लाख रुपैयाँ चुक्ता उठाउन पर्नेमा कति कित्ताको आवेदन परेको कति नबिकेको अझै सम्म अन्तिम तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्न सकेको छैन । तर पनि स्रोत अनुसार झन्डै १ करोड कित्ता सेयर नबिकेर बाकिँ सेयरलाई अकसन मार्फत फेरि सर्वसाधारणलाई आउने बुझिएको छ। 

बिक्री प्रवन्धकलाई ब्याज आम्दानी, अपरलाई ऋण भार 

माथिल्लो तामाकोशीको आयोजना निर्माण गर्दा साँवा र ब्याज समेत गरेर आयोजनाको लागत करिव ९० अर्ब पुगेको छ । सुरुवातमा ३५ अर्बको लागत भनिएकोमा ८० अर्ब पुगेपछि ऋण घटाउन हकप्रद जारी गर्नु सबैभन्दा उपयुक्त हुने संचालक समितिले ठहर गरेको थियो। तेस्का साथै  २०.६६ मेगावाट क्षमताको रोल्वालिङ खोला जलविद्युत आयोजना निर्माणमा लगानी गर्ने समेत कम्पनीको योजना छ। 

हकप्रद  बाँडफाँड नहुँदा मेरो सेयरबाट आवेदन दिने लगानीकर्ताको पैसा बन्धक बनेको छ भने फिजीकल अर्थात फारम भरेर आवेदन दिने लगानीकर्ताको पैसा बिक्रि प्रबन्धकको खातामा जम्मा भएर बन्धक भएको छ।  बिक्री प्रबन्धकले सामान्यत कल खाता खोलेर यस रकमको ब्याज आम्दानी आर्जन गर्ने गरेको छ।

बिक्री प्रबन्धकले ब्याज आम्दानी गरेर हकप्रद बाँडफाँडमा ढिला सुस्ती गर्दा अपर र यस कम्पनीका सेयरधनी भने दोहोरो मारमा परेका छन्। अहिले माथिल्लो तामाकोशी आयोजनाले दोहोर अंकमा ऋणको ब्याज तिर्दै आएको छ । त्यसरी उच्च ब्याजदरमा लिएको ऋण हकप्रद सेयर जारी गरेर तिरेपछि लगानीकर्तालाई विस्तारै लाभांश बाँडने योजना बनाएको कम्पनीलाई बिक्री प्रबन्धकको लापरवाहिका कारण ब्याज खर्च बढ्ने नै देखिन्छ। 

हकप्रदको बाँडफाँडमा यस्तो ढिला हुनुमा अपर तामाकोशी हाईड्रोपावर सक्रिय नभएको देखिन्छ। अहिले कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ)  मोहन प्रसाद गौतम छन्।  त्यति मात्र नभई कम्पनीको संचालक समितिको अध्यक्षमा कुलमान घिसिङ्ग आफैँ रहेको संस्थामा सर्वसाधारणको अर्बौ रकम बन्धक बन्नु पक्कै पनि राम्रो उदाहरण होइन।