प्रतिनिधि सभामा नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) लामो समयदेखि अध्यक्षविहीन रहँदा पुँजी बजारको नियमन तथा व्यवस्थापन प्रभावित भएको विषय उठाइएको छ। सांसद अम्बिकादेवी संग्रौलाले बोर्डमा नेतृत्व अभावका कारण बजारको प्रभावकारी सञ्चालनमा समस्या उत्पन्न भएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी हुन्।
शुक्रबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उनले सरकारले अध्यादेशमार्फत विभिन्न सार्वजनिक संस्थान तथा निकायमा रहेका १५०० भन्दा बढी राजनीतिक नियुक्ति खारेज गरेको निर्णयलाई सकारात्मक कदमका रूपमा स्वीकार गरिन्। तर, रिक्त भएका पदहरूमा समयमै नयाँ नियुक्ति गर्न नसक्नु सरकारको कमजोरी र अपरिपक्वता भएको उनको टिप्पणी थियो।
उनका अनुसार राजनीतिक नियुक्ति खारेज भएको एक महिनाभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि विभिन्न महत्वपूर्ण संस्थाहरू नेतृत्वविहीन अवस्थामा छन्। यसले संस्थाहरूको दैनिक कार्यसम्पादन, नीति निर्माण प्रक्रिया तथा सेवा प्रवाहमा प्रत्यक्ष असर पुर्याएको उनले बताइन्। सांसद संग्रौलाले सार्वजनिक निकायहरूमा लामो समयसम्म नेतृत्व रिक्त रहँदा संस्थागत निर्णय प्रक्रियामा अवरोध सिर्जना हुने र सरकारको कार्यक्षमता तथा प्रतिबद्धतामाथि नै प्रश्न उठ्ने अवस्था आउने धारणा व्यक्त गरिन्।
यसै सन्दर्भमा उनले करिब ४५ खर्ब रुपैयाँ बराबरको पुँजी बजारको नियमन गर्ने नेपाल धितोपत्र बोर्ड अझै अध्यक्षविहीन रहेको विषय विशेष रूपमा उठाउँदै उक्त पदमा शीघ्र नियुक्ति गर्न सरकारसँग माग गरिन्।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
प्रतिक्रिया दिनुहोस