मर्जर र एफपीओको कर विवादको मुद्दा सर्वोच्चद्वारा खारेज, बैंकहरुले कर तिर्नुपर्ने

एफपिओ तथा मर्जर तथा एक्विजिसनमा जाँदा भएको बार्गेन पर्चेज गेनमा सरकारले कर लगाउने गरि आर्थिक ऐन २०८० मा गरेको व्यवस्थाविरुद्ध १६ वाणिज्य बैंकले दर्ता गरेको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ ।

बैंकहरुले नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, आन्तरिक राजस्व विभाग र संघीय संसदलाई विपक्षी बनाई भदौ २९ मा पेश भएको उक्त रिट असोज ५ गते दर्ता भएको थियो । सरकारको कर उठाउने निर्णय स्थगित हुने गरी अन्तरिम आदेशसमेत माग गरेकोमा अदालतले रिट नै खारेज गरिदिएको हो ।

यस सँगै अब मर्जर तथा एक्विजिसनमा जाँदा भएको बार्गेन पर्चेज गेन तथा एफपीओबाट प्राप्त सेयर प्रिमियमको रकमबाट आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्म जारी भएको बोनस सेयरको रकममा लाग्ने करसमेत बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तिर्नुपर्ने भएको छ । २०८० मंसिर मसान्तभित्र दाखिल गरेमा सोमा लाग्ने शुल्क तथा ब्याज मिनाहा हुने सरकारको व्यवस्था बमोजिम अबको दुई दिनभित्र कर तिरे उक्त सुविधा बैंकहरुले पाउनेछन् ।

सरकारले पेश गरेको आर्थिक विधेयकको आर्थिक ऐन २०८० को दफा २६ र दफा २७ मा उल्लेखित प्रावधानविरुद्ध बैंक, जीवन बीमा कम्पनीहरु र निर्जीवन बीमा कम्पनीले सर्वोच्च अदालतमा फरक फरक रिट दायर गरेका थिए ।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।