गगन थापा नेतृत्वलाई सर्वोच्चको मान्यता

सर्वोच्च अदालत ले विशेष महाधिवेशनमार्फत चयन गरिएको गगन थापा नेतृत्वको केन्द्रीय कार्य समितिलाई वैधानिक मान्यता दिएको छ। शुक्रबार न्यायाधीश सारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौला को संयुक्त इजलासले निर्वाचन आयोग को निर्णयलाई सदर गर्दै सो समितिलाई आधिकारिकता प्रदान गरेको हो।

यससँगै पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा र नेता पूर्णबहादुर खड्का ले दायर गरेको बन्दी रिट अदालतले खारेज गरेको छ। रिट खारेजीपछि विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिलाई नै आधिकारिक संरचना भएको स्पष्ट भएको छ।

उक्त विषयमा सुनुवाइ बिहीबारदेखि सुरु भएको थियो। यसअघि प्रारम्भिक चरणमा माघ ६ गते न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेल ले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेका थिए।

गत पुसमा सम्पन्न विशेष महाधिवेशनलाई निर्वाचन आयोगले मान्यता दिएको निर्णयविरुद्ध देउवा र खड्काले सर्वोच्चमा निवेदन दिएका थिए। उनीहरूले आयोगका साथै विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित सभापति गगन थापा र उपसभापति विश्वप्रकाश शर्मा लाई विपक्षी बनाएका थिए।

शुक्रबारको अन्तिम सुनुवाइका क्रममा उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले इजलाससमक्ष आफ्नो धारणा राख्दै विशेष महाधिवेशनको औचित्य र कानुनी आधारबारे विस्तृत व्याख्या गरे। उनले पार्टीभित्रको विशेष परिस्थितिका कारण महाधिवेशन आयोजना गरिएको र त्यसले नेतृत्व चयन गर्न पाउने अधिकार वैधानिक रहेको जिकिर गरे।

उनका अनुसार पार्टी विधानको व्यवस्था अनुसार महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको लिखित मागको आधारमा नेतृत्व परिवर्तन सम्भव हुने भएकाले विशेष महाधिवेशनबाट भएको निर्णय पूर्ण रूपमा वैध छ। साथै उनले विगतको सर्वोच्च अदालतको नजिर प्रस्तुत गर्दै लिखित मागलाई बेवास्ता गर्न नमिल्ने तर्क राखे।

शर्माले पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलन र महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको भूमिकालाई पनि जोड दिँदै विशेष महाधिवेशनलाई जिम्मेवारीपूर्ण निर्णयका रूपमा व्याख्या गरे। उनले प्रस्तुत विवाद राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनअन्तर्गतको नियमित प्रक्रिया भएको उल्लेख गर्दै निर्वाचन आयोगको निर्णय संविधान र कानूनअनुसार भएको बताए।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।