नियमन आयोगका अध्यक्षले प्रधानमन्त्रीलाई भने,' प्रमाण नदेखाई प्राधिकरणले उद्योगीसँग पैसा उठाउन पाउँदैन'

उधोगी-प्राधिकरण डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवादका बारेमा विद्युत् नियमन आयोगका अध्यक्ष डिल्लीबहादुर सिंहले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई प्रमाण दिएर मात्र प्राधिकरणले बिलको पैसा उठाउन सक्ने तर्क गरेका छन्। 

उनले प्राधिकरणले उद्योगीलाई टीओडी मिटरको डेटा सहितको छुट बिलको पेश गरेपछि उद्योगीहरुले पनि पैसा तिर्नुपर्छ  प्रधानमन्त्रीलाई भनेका छन्।साथै टीओडी मिटर छैन भनेर प्राधिकरणले भन्न मिल्दैन पनि भनेका छन्। उनले आयोगले २०७८ भदौ, २०८० भदौ र १६ पुस सोमबार गरेको निर्णयमा पनि स्पष्ट रुपमा बिल काटेपटि प्रमाण दिनुपर्छ भन्ने निर्णय गरेको प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराएका छन्। 

डिल्लीबहादुर सिंहले टीओडी मिटरको तथ्यांक प्राधिकरण सँग नै हुने बताएका छन्।  हरेक वर्षको चैत मसान्तमा प्राधिकरणले अनिवार्य रुपमा डाउनलोड गरेको हुनुपछ। साथै त्यो सबस्टेसन, क्षेत्रीय कार्यालय र केन्द्रीय कार्यालयमा हुने उनले बताए ।

तेस्तै ०७५ वैशाखपछि प्राधिकरणले लोडसेडिङ छैन भने पछ्यात प्रिमियम महसुल उठाउन नपाउने स्पष्ट भएकाले पनि प्रधामन्त्रीलाई बताएका थिए। 

उता उद्योगी व्यवसायीलेआफुहरु विद्युत प्राधिकरणले देखाए बमोजिम सबै महसुल तिर्न तयार रहेको तर त्यसका लागि प्राधिकरणले प्रमाण दिनु पर्ने बताईरहेका छन्।  उनीहरुले  बिद्युत प्राधिकरणले कारण उद्योगीलाई चोरको रुपमा स्थापित गर्न खोजिएको भन्दै उद्योगी थप आक्रोशित भएका छन्। 

आइतबार मात्रै अर्घाखाँची सिमेन्टका सञ्चालक पशुपति मुरारकाले नेपालका उद्योगहरुले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको एक तिहाई विद्युत उपयोग गरेको र आफ्ना उद्योगहरु बन्द भए प्राधिकरणलाई पनि ठुलो झड्का लाग्ने भनेर चेतावनी दिएका थिए । 

तेस्तै सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष ध्रुव थापाले आफुहरुले विद्युत उपयोग गरे कै भए समय मै बिल किन नदिएको भनेर प्रश्न गरेका थिए।  ६१ उद्योग को ३.५ वर्ष सम्म बिल गर्न पनि नसक्ने प्राधिकरण कस्तो संस्था हो , त्यो संस्थाको औचित्य के हो र त्यस संस्थाको प्रमुखको औचित्य के हो र उनलाई कारबाही हुन पर्छ कि पर्दैन भनेर प्रश्न गरेका थिए।

रिलाइन्स स्पिनिंग मिलका सञ्चालक एवं उद्योगी पवन गोल्यानले त नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पठाएको फर्जी बिलको एक रुपैयाँ तिर्नुपर्ने अवस्था आए आफू रगत बगाउन तयार भएको भन्दै आक्रोश पोखेका थिए। 

तेस्तै नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवालले कुलमानलाई सफल देखाउन सरकार निरीह भएको आरोप लगाएका थिए।