लोडसेडिङ्ग हटिसकेको अवस्थामा डेडिकेटेड महसुलको औचित्य नहुने हुनाले  नयाँ महसुल निर्धारण गरियो : विद्युत नियमन आयोग

विद्युत नियमन आयोगले  कुनै पनि विद्युत वितरण गर्ने निकायलाई प्रचलनमा रहेको महसुल उठाउनका लागि पुनः निर्देशन दिईरहनु नपर्ने बताएको छ। आयोगले बुधबार एक विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दै लोडसेडिङ्ग हटिसकेको अवस्थामा डेडिकेटेड महसुलको औचित्य नहुने हुनाले  नयाँ महसुल निर्धारण गरेको स्पष्ट पारेको छ। 

विज्ञप्तिमा भनिएको छ ,"ऊर्जा जलश्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयको प्रतिवेदन अनुसार सहजीकरण तथा विवाद निरुपण गर्ने सम्बन्धमा तत्कालिन विद्युत महसुल निर्धारण आयोगको १०३ औं र १०८ औं बैठकको निर्णय अनुरुप गर्नु गराउनु भनि मिति २०७८/०५/२४ मा नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई विद्युत महसुल निर्धारण आयोगको निर्णय प्रतिहरु समेत संलग्न गरी यस आयोगद्वारा पत्राचार गरिएको हुनाले यस विषयमा आयोगले कुनै निर्णय नगरेको भन्न मिल्दैन। लोडसेडिङ्ग हटिसकेको अवस्थामा डेडिकेटेड महसुलको औचित्य नहुने हुनाले यस आयोगले साविकको सो व्यवस्था हटाई मिति २०७७/०३/०१ र २०७८/०७/०८ मा नयाँ महसुल निर्धारण गरेको थियो।"

तेस्तै आयोगले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन महसुल सम्बन्धमा सञ्चार माध्यमबाट आयोगको नाम जोडी भ्रमपूर्ण अभिव्यक्ति सम्प्रेषण भएको भन्दै आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएको छ ।

आयोगले विद्युत प्राधिकरण तथा उद्योगी / व्यवसायीहरु बीचको विद्युत महसुल सम्बन्धी विवादको अहिलेको नभएर करिब ८ वर्ष अगाडीको बताएको छ। आयोगले सर्वोच्च अदालतबाट नेपाल विद्युत प्राधिकरण विरुद्ध शिवम् सिमेन्टको मुद्दामा "विधायिकाले निर्माण गरेको कानून पश्चात्दर्शी हुनुहुँदैन ...." भनि व्याख्या समेत गरेको अवस्थामा आफ्नो स्थापना हुनु अगावैको निर्णय उपर कुनै प्रकारको पश्चातदर्शी असर हुने गरी निर्णय गर्न कानूनी रुपले नमिल्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। 

आयोग थप्छ "सोही विवादका सम्बन्धमा, ने. वि. प्रा. सञ्चालक समितिको मिति २०७२/०३/१२ गतेको ७१० औं बैठकको निर्णय बमोजिम Dedicated Feeder तथा Trunk Line मार्फत निरन्तर विद्युत आपूर्ति लिने उद्योगी व्यवसायीहरु मार्फत Premium चार्ज सहितको विद्युत महसुल लागू गर्ने भनि निर्णय गरिएको थियो । उक्त निर्णयानुसार ने.वि.प्रा.द्वारा विभिन्न उद्योगहरुलाई पटक-पटक गरी प्रिमियम सहितको महसुल भुक्तानीको निमित्त पत्राचार समेत भएकोमा केही उद्योगीहरुले उक्त महसुल तिर्ने गरेको र केहीले भने ने. वि. प्रा. सँग महशुल निर्धारण गर्ने कुनै अधिकार नभएको भनी महसुल भुक्तानी नगरेको अवस्था थियो ।ने. वि. प्रा. को निवेदनमा तत्कालिन विद्युत महसुल निर्धारण आयोगद्वारा मिति २०७२/०९/२९ को १०३औं र २०७२/१०/१० को १०४औं बैठकद्वारा प्रिमियम सहितको महसुल दर समायोजन गराई लागू हुने गरी निर्णय गरिएको थियो ।"

कतिपय उद्योगहरुले प्राधिकरणको डेडीकेटेड महसुल असुल गर्ने निर्णय न्यायोचित नहुने भनी हालसम्म महसुल भुक्तानी गरेका छैनन् भने केही उद्योगहरुले महसुल तिर्नुपर्ने निर्णय विरुद्ध विभिन्न अदालतहरुमा मुद्दा दायर गरी फैसला तथा आदेश प्राप्त गरेका छन् । साथै केही मुद्दाहरु अदालतबाट खारेज समेत भएका छन्।

शिवम् सिमेन्टको मुद्दामा  सर्वोच्च अदालतबाट २०७५ कार्तिक २० मा भएको फैसलामा चित्त नबुझाई प्राधिकरणले सो फैसला पुनरावलोकनको लागि निवेदन दिएकोमा उक्त अदालतको पूर्ण इजलासबाट मिति २०७७ माघ १५ गतेका दिन पुनरावलोकन अनुमति प्रदान भएको र सो मुद्दा हालसम्म विचाराधीन रहेको छ।

यसै सम्बन्धमा, नेपाल सरकार ऊर्जा जलश्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयले २०७७ असार १८ उपसमिति गठन गरेर  विवादका सम्बन्धमा  प्रतिवेदन पेश गरेको थियो।

सोही प्रतिवेदनका आधारमा २०७७ श्रावण १९ मा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को बैठकद्वारा विद्युत महसुल विवादका सम्बन्धमा प्राधिकरण र व्यवसायीहरु बीच देखिएको विवाद लगायतका समस्याको समाधान मन्त्रालय र मातहतका निकायहरुबाट समन्वयात्मक रुपमा गरी प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन भएको थियो। सोही निर्णय बमोजिम ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयद्वारा  २०७७ श्रावण १९ गते प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न विद्युत नियमन आयोग तथा विद्युत प्राधिकरणलाई पत्राचार गरिएको थियो ।

विधुत नियमन आयोगले प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निकाय विद्युत नियमन आयोग नभई नेपाल विद्युत प्राधिकरण रहेको प्रष्ट पारेको छ।  आयोगले  २०७७ चैत्र १२ मा विद्युत प्राधिकरणलाई डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाईन मार्फत विद्युत आपूर्ति लिएका उपभोक्ता उद्योग व्यावसायीहरुसँगको विवाद समाधान गर्ने सम्बन्धमा गरिएको कारबाहीको अवस्था के कस्तो रहेको छ भनी पत्राचार समेत र प्राधिकरणले २०७७ चैत्र १९ मा  प्राधिकरणले आयोगलाई जानकारी गराएको आयोगले भनेको छ।