प्रधानमन्त्री समक्ष पेसागत महासंघ नेपालको २५  बुंदे ज्ञापनपत्र : एनसेलमस करछली गर्नेलाई कारबाही गर्न सहितका माग

पेसागत महासंघ नेपालले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई२५  बुंदे पेसागत तथा जनसरोकारका विषयमा ज्ञापनपत्र बुझाएको छ। अध्यक्ष प्रेमलकुमार खनालको नेतृत्वमा उपाध्यक्ष प्रभादेबी बज्राचार्य ,उपाध्यक्ष धरणीधर अधिकारी , सचिव  भवानी खडका तथा  घटक संस्थाका प्रतिनिधिहरु सहितको डेलिगेसन टोलीले प्रधानमन्त्रीले  ज्ञापनपत्र बुझाएको हो। 

पत्रमा पेसागत महासंघको नाम, झण्डा ,लेटर प्याड,लोगो दुरुपयोग गरि समानान्तर गतिविधि गर्नेहरुलाइ कारबाही गर्न भनिएको छ। तेस्तै,एनसेलले सेयरमूल्य न्यून मूल्यांकन गरि करछली गर्नेलाई कारबाही गर्न माग गरिएको छ। 

जाजरकोट रुकुम पश्चिम र बझाङका भूकम्प पिडितजनको राहत पुनर्निर्माणमा सहयोग पुर्‍याउनु पर्ने , बढदो महंगी नियन्त्रण गर्नुपर्ने , जीवन निर्बाह गर्न पुग्ने तलब सुविधा श्रमिक कर्मचारीलाई प्रदान गर्न आगामी बजेटबाट सम्बोधन गर्नुपर्ने  माग गरिएको छ।

यस्तै ज्ञापनपत्रमा यथाशीघ्र संघीय निजामती सेवा ऐन,शिक्षा ऐन जारी गर्न, कर्मचारी समायोजन बाट उत्पन्न समस्या समाधान गर्न, सबै सरकारी कार्यालय ,स्वास्थ्य संस्था ,विधालय, क्याम्पसमा अस्थायी ,करार,ज्यालादारी को स्थायी दरबन्दी निर्धारण गरेर स्थायी पूर्ति गर्न र

सबै ओैपचारिक, अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउन माग गरिएको छ।
यस्तै  ज्ञापनपत्रमा कृषि जन्य, खाध्य जन्य, ओैषधी जन्य ,दुग्ध जन्य ,साझा यातायात संस्थानहरुलाई संघ,प्रदेश र स्थानीय सरकारको लगानी र स्वामित्व रहने गरि पुनसंरचना गरि ७५३ वटै पालिकामा संरचना विस्तार गरि सेवा प्रवाह विस्तार गर्न ,  गोरखकाली रबर उधोग, विरगंज चिनी कारखाना , लुम्बिनी चिनी कारखाना , विराटनगर जुट मिल पुनःस्थापना गर्न,  ७५३ वटै पालिकामा सहकारीमा आधारित  सुपथमूल्यका पसल र  सहकारीमा आधारित कृषि उपज खरिदबिक्री स्थापना गर्ने र न्यून आय भएका जनता र श्रमिकलाई राहत प्रदान गर्न रासन कार्डको व्यवस्था गरि सुपथमूल्यका पसलबाट विक्रिवितरण गर्न माग गरिएको छ। यस्तै सहकारी र लघु वित्त क्षेत्र को समस्या समाधान गर्नु पर्ने माग गरिएको छ।

यस्तै ,अधिकार सम्पन्न राष्ट्रिय श्रम आयोगगठन गर्न ,  ७५३ वटै पालिकाबाट ओैपचारिकर अनौपचारिक श्रमिकहरुको पंजीकरण गर्न, माग गरिएको छ।

यस्तै निजामती अस्पतालमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी र नर्सहरुको सेवालाई निरन्तरता प्रदान गर्न,  एक वडा एक कृषि प्राविधिक कार्यक्रममा नियुक्त कृषि तथा पशुप्राविधिकहरुको सेवालाई संघ सरकार बाटैबजेटको व्यवस्था गरि सेवालाई निरन्तरता प्रदान गर्न, न्यून तलब पारिश्रमिक पनि प्राप्त नगरीकन सेवा गरिरहेका बाल शिक्षिका,  विधालय शिक्षक,कर्मचारीलाई सरकारले उपलब्ध गराउने न्यूनतम तलब सुविधा प्रदान गर्न , व स्थानीय तहमा कार्यरत सामाजिक परिचालिकाहरुको सेवालाई निरन्तरता प्रदान गर्न र बांकी तलबभत्ता भुक्तानी गर्न माग  गरिएको छ।

भेटका क्रममा प्रधानमन्त्री बाट महासंघले उठाएका मागलाई सरकारले सकारात्मक रुप लिएको र समस्या समाधान गर्न सरकारले ध्यान दिने बताएका छन्।