नेपालमा लगानीको वातावरण कहाँ छ ?

नेपालमा सबैभन्दा धेरै जनशक्ति संलग्न भएको र ब्यवसायिक रुपमा उद्यम गर्न खोज्नेहरु डुबेको  क्षेत्र कृषि हो । जसले ब्यवसायिक रुपमा कृषि उद्यम गर्छु भनेर दर्ता भएर ब्यवसाय शुरु गरे ती मध्ये अधिकांश डुबेर विदेश पलायन भईसकेका छन् । सरकारबाट अनुदान लिएर कृषि उद्यम गर्नेहरु  मध्ये  ९९ प्रतिशत नै यस क्षेत्रमा अहिले छैनन् ।

दुग्ध तथा घिउ उत्पादन ब्यवसाय गर्नेहरुले ६ अर्ब भुक्तानी नपाउँदा सडकमै दुध पोखेर विरोध जनाएको घटना पुरानो भएको छैन भने मेहनत गरेर उत्पादित काउली र गोलभेडा ५ रुपैयाँ किलोमा पनि नविकेर सडकमा छरेको देखिएकै हो । लहडको रुपमा अरु खेती गर्नेहरुको त कुरै नगरौं । कुखरा पालन गर्नेहरु पनि टिक्न  नसकेपछि धमाधम फर्म बन्द गरेर विदेशिएका छन् र कयौं ह्याचरी तथा फिड कारखानाहरु बन्द भएका छन् वा उत्पादनमा ब्यापक कटौति गरिएका छन् । 

कृषि क्षेत्रमा अहिले देखिएको सबैभन्दा ठूलो समस्या जनशक्तिको अभाव र उत्पादित बस्तुको बजारीकरण नै हो । किसानले दुख गरेर बल्ल बल्ल उत्पादन गरी बजारमा पुर्याउँदा पनि भारतीय र अन्य देशबाट भित्रिएका बस्तुको तुलनामा भाउ महंगो भयो भन्ने बहानामा नेपाली उत्पादन बिक्री हुन नसक्दा कृषि क्षेत्रबाट उद्यमीको पलायन तीब्र  बनेको  हो । आधुनिक प्रविधि र औजारको प्रयोग हुन नसक्दा लागत महंगो भयो । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारको गैरजिम्मेवारी तथा वेवास्ताले कृषि उद्यमीहरुले ब्यवसाय बन्द गरी विदेशिनुको विकल्प देखेनन् । यस क्षेत्रमा अहिले चरम निराशा छ र जति टिकेका छन्, अधिकांश निर्वाहमुखी काम गर्ने मात्र छन् । गाउँबाट युवा तथा पुरुष विदेशिएपछि महिला, बालबालिका र ज्येष्ठ  नागरिक मात्र भेटिन्छन्, उनीहरुबाट उत्पादनको काम न्युन हुन्छ । 

बैंकहरुले कृषि क्षेत्रमा अधिक जोखिम देख्छन् र लगानी गर्न चाहदैनन् । जुन बैंकले कृषि कर्जा दिन्छन्, अधिक ब्याज लिन्छन्, जुन कृषि क्षेत्रको उत्पादन लागतमा जोडिन्छ, कृषकले तिर्न सक्दैनन् र डुब्छन् । सरकारले  दिने ब्याज अनुदान र सहुलियत नाम मात्रको छ, त्यसमा पनि जसले पहुँच कायम गर्न सकेका छन्, कर्जा लिनकै लागि कम्पनीको अद्यावधिक गराईरहेका हुन्छन्, उनीहरुले मात्र पाएका छन् । ऋण लिएर कृषि उद्यम गर्नेहरु झन् बढी डुबेका छन् । भारतीय दाल चामल र  अन्य कृषि उत्पादनहरु निस्फिक्री भित्र्दा यस्ता बस्तुहरु नेपालमै उत्पादन गरेर बजारीकरण गर्नेहरुलाई पनि टिक्न गाह्रो भएको छ । 

शहरी क्षेत्रमा आर्थिक गतिबिधि शिथिल भएपछि उपभोग्य बस्तुहरुको माग घट्दा कयौं सटर, पसलहरु बन्द भईसकेका छन् । किराना र अन्य पसलहरु जति चलेको  छन्, दैनिक खर्च मुस्किलले उठाईरहेका छन् । कोरोनाको समयदेखि शुरु भएको सटर र पसल बन्दको क्रमले अहिलेसम्म निरन्तरता पाउँदै गएर ब्यवसायीहरुको पलायन तीब्र हुनुमा माग घटाउने राष्ट्र बैंकको पछिल्लो रणनीति पनि कारक हो । कपडा, हार्डवेयर, मेडिकल सामाग्री, सौन्दर्य प्रशाधन लगायतका बस्तुहरु बेचविखन गर्ने ब्यवसायीहरु अब टिक्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको भन्दै आफ्नो ब्यवसायको  आकार घटाउने, स्थान सार्ने वा कर्मचारी कटौति गर्नतर्फ लागेका छन् । 

सरकारले निर्माण कार्य गरे, गराएको रकमको भुक्तानी समयमै नदिँदा कयौं निर्माण ब्यवसायीहरु चेक बाउन्स र कालो सूचीमा परेर ब्यवसायबाटै पलायन हुनु परेको छ । सिमेन्ट, रड जस्ता सामाग्री, ईन्धन, कामदारको लागि खाद्यान्न, पारिश्रमिक भुक्तानी र बैंकको सावाँ ब्याज भुक्तानी समयमा गर्न नसक्दा साना तथा ठूला निर्माण ब्यवसायीहरु समस्यामा छन् । 

मेलम्ची खानेपानी आयोजना लगायतकामा विदेशी निर्माण कम्पनी र परामर्शदाताहरुसँग सम्बन्धित मुद्धाले नेपालमा काम गर्नु सजिलो नभएको भन्ने बुझाई अन्तर्राष्ट्रिय निर्माण कम्पनीहरुको हुनसक्छ ।  खास गरी चिनियाँ निर्माृण कम्पनीहरुमाथि लागेको आक्षेप, पटक पटकको भेरिएएशन र सम्झौता रद्ध, अन्र्तराष्ट्रिय अदालतहरुमा परेको मुद्धाले नेपालकै छवी धमिल्याएको छ ।

सरकारी निर्माण कार्यका साथै आर्थिक शिथिलताले ब्यक्तिगत घर निर्माण कार्यहरु पनि प्रभावित हुँदा देशभरमा खडा भएका ६८ वटा सिमेन्ट उद्योगहरु मध्ये ४० वटा जति मात्र घिरघिर चलेका छन् । चलेका सिमेन्ट उद्योगहरुले पनि क्षमता घटाएर ४० प्रतिशत मात्र उत्पादन गरेका छन् र आफ्नो उत्पादनको मूल्य घटाएर संचालन खर्च मात्र थेग्ने गरी बिक्री वितरण गरिरहेका छन्  । निर्माण क्षेत्रमा आएको शिथिलता र तीब्र प्रतिस्पर्धाले गर्दा हालै प्रिमियममा सेयर बिक्री गरेका सिमेन्ट कम्पनीहरु घाटामा गएको प्रष्ट आंकडा बाहिर आएको छ । 

पर्यटन क्षेत्रमा भने पछिल्लो समय सुधार देखिएको छ । देशको राजधानी र पर्यटकीय क्षेत्रहरुकोहोटलमा ७० प्रतिशत अक्कुपेन्सी देखिएको छ । सुविधासम्पन्न होटलहरु धमाधम निर्माण भईरहेका छन् । विदेशी र आन्तरिक पर्यटकहरुको गतिविधि क्रमश: बढ्दै गएको छ तर यस क्षेत्रमा काम गर्ने जनशक्तिको अभावले ब्यवसायीहरु समस्यामा छन् । राजधानी तथा शहरी क्षेत्रमा संचालित मनोरन्जन ब्यवसायमा लामो मन्दी देखिएको छ र कतिपय दोहोरी, नृत्य रेष्टुरेन्टहरु खुला राख्ने कि बन्द गर्ने भन्ने दोधारमा संचालकहरु पुगेका छन् । 

हाईड्रोपावरको क्षेत्रमा पछिल्लो समय ठूलो लगानी भयो र आन्तरिक माग धान्ने गरी विद्युत उत्पादन  भएर भारत तथा बंगलादेश निर्यातको ढोका समेत खुलेको छ । तर यस क्षेत्रमा ब्यापक चुनौतिको समाना गर्दै निजी क्षेत्रका ब्यवसायीहरुले आयोजना सम्पन्न गरेका छन् । प्रसारण लाईनको समस्या अझै जटिल छ र यसैका कारण कयौं आयोजनाका उत्पादित विद्युत केन्द्रीय प्र्रसारणमा जोेडिन सकेको छैन । कयौं आयोजनाहरुको विद्युत कटौति गरेर प्रसारण लाईनमा पठाउने गरिएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ठूलो रकम जोहो गरी प्र्रसारण लाईन र सब स्टेशनहरु निर्माण नगरेमा केही बर्षमै विकराल समस्या आउनसक्ने संभावना औल्याईएको छ ।  क्षमतायुक्त प्रसराण लाईनको अभावमा भारतलाई १० बर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत बेच्ने र हालै बंगलादेशसँग भएको सम्झौैता कार्यान्वयनमा बाधा सिर्जना हुनसक्छ । यसका साथै प्रसारण लाईनको अभावमा आन्तरिक विद्युुतको माग पुरा गर्न पनि नसकेर समस्या पर्नसक्छ । 

एनसेलमा टेलिया सोनेरादेखि एक्जियटासम्मको काण्ड र युटिएलको मुद्धाले नेपालमा विदेशी लगानीको संभावनाबारे अन्योल सिर्जना गरेका छन ्। खासगरी हालै एक्जियटा बाहिरिने क्रममा नेपालमा ब्यवसाय गर्न उत्पन्न चुनौतिको बारेमा उल्लेख गरिएको कुराले नेपालका राजनीतिज्ञ र कर्मचारीतन्त्रको कुरुप अनुहारबारे प्रश्न गरिएको भान हुन्छ । यी घटनाहरुले नेपालमा विदेशी लगानी गर्न खोज्नेहरुलाई झस्काउनसक्छ, यद्यपी एनसेल काण्डको कसरी अन्त्य हुनसक्छ भनेर हेर्न बाँकी नैै छ । अप्र्रिmकाको डांगोटे समूहलाई नेपालमा आउनबाट रोक्ने क्रममा भएको खेलले नै नेपालमा विदेशी लगानी आउन कति जटिलछ  भन्ने कुरा विदेशीहरुले बुझेका होलान् । 

खानीजन्य उद्योगहरु बढ्ने छाँट छैन । धौवादी फलाम खानी संचालनमा ल्याउने र नेपालमा नै फलामजन्य बस्तु उत्पादन गर्ने सरकारी घोषणाले अहिलेसम्म मुर्तरुप लिन सकेको छैन । पेट्रोलियम र युरोनियम उत्खनन् जस्ता धेरै आर्थिक र प्राविधिक लगानी चाहिने उद्योगहरु स्थापना गर्न अनेक चुनौति छन् । 

त्यसमाथि नेपाल राष्ट्र बैंकले एउटा फाईल सदर गर्न लगाउने महिनौको समयले विदेशी लगानीकर्र्ताहरुलाई निरुत्साहित नै गर्छ, यद्यपी उसले हालै केही विदेशी लगानीका क्षेत्रहरुमा आफ्नो पूर्व स्वीकृति नचाहिने भन्ने निर्णय गरेर सकारात्मक संदेश दिएको छ । 

केही महिनापछि गर्ने भनिएको लगानी सम्मेलनको सन्दर्भमा नेपालका अन्र्तराष्ट्रिय विमानस्थलहरु विदेशीलाई जिम्मा लगाउने भन्दै लगानीको वातावरण बनाउँन केही ऐन संशोधनका कुराहरु अगाडि बढेका छन् । परस्पर बाझिने कानूनहरुले  जेलिएको नेपालमा विदेशी लगानी ल्याउनु, लाभांश लैजानु र व्यवसायलाई निरन्तरता दिनु निकै चुनौतिपूर्ण काम हो । यहाँको भ्रष्ट राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्रको मनोमालिन्यलाई नियन्त्रण गरेर विदेशी लगानीकर्ताका लागि अनुकुल वातावरण तत्कालै तयार हुने कुरामा शंका नै छ । 

देशको मेडिकल तथा शिक्षा क्षेत्र तहस नहस हुँदैछ । उच्च शिद्यालयहरु विद्यार्थी नभएर धरासायी हुँदैछन् । कतिपय निजी उच्च शिक्षलयहरुमा समेत विद्यार्थी अभावले पठन पाठन प्रभावित भई बन्द गर्नु पर्ने अबस्था आएको छ ।  निजीस्तरमा खुलेका कलेज संचालकहरु  भाग्न थालेका छन् । शिक्षा क्षेत्रलाई चलायमान बनाईराख्न विद्यालय शिक्षा पुरा गरेका जनशक्तिलाई देशभित्रै अडिनसक्ने गरी प्राविधिक शीपसहित आय आर्जनसहित स्वदेशमै उच्च शिक्षा प्राप्त गर्न प्रोत्साहित गर्नु  अति आबश्यक छ । युवालाई विदेशी निर्यात गरेर उनीहरुले पठाउने रेमिट्यान्सले मात्र देश समृद्ध बन्न सक्दैन, देश खोक्रो हुन्छ । 

सफ्टवेयर तथा प्रविधि विकासका क्षेत्रमा लगानी बढेको छ तर सूचना तथा संचारको क्षेत्रमा चुनौतिहरु देखिएका छन् । ब्यवसायिक संकुचनले विज्ञापन पाउन छाडेपछि टेलिभिजन तथा पत्रपत्रिकाको क्षेत्रमा संकट गहिरिएर गई कयौं संचार माध्यमहरु बन्द हुनै लागेका छन् । पत्रकार तथा कर्मचारीहरुले महिनौदेखिको पारिश्रमिक पाएका छैनन् । सामाजिक संजाल तथा अनलाईन संचार माध्यमहरुको बढ्दो उपस्थितिले गर्दा पत्रपत्रिका, टेलिभिजन र रेडियोमा अब ठूलो लगानी गरेर कसैले जोखिम लिने अवस्था छैन । 

नेपालमा कुनै पनि उद्योग ब्यवसाय संचालन गर्न राजनीतिक तथा प्रशासनिक अवरोधका साथै कर्मचारी तथा कामदारको अभाव पनि प्रमुख समस्या हो । नेपालमा अहिले युवाहरुमा आफ्नै देशमा बसेर काम गर्ने ईच्छा, चाहना र जाँगर पटक्कै छैन । कतिखेर प्लेनको बोर्डिड. पास लिएर विदेश उडुला भन्ने सोचाईमा अधिकांश युवा छन् । यस्तो लाग्छ, जति युवा बाँकी छन् कि उनीहरु विदेशको भिसा नलागेर यहाँ छन् कि भिसा लागिसकेर जाने तरखरमा छन् । कृषिदेखि औधोगिक काम गर्न विदेशी कामदार भित्र्याउनुपर्ने आवश्यकता खटकिएर गएको छ । यही कारण बारा पर्सा औधोगिक करिडरदेखि अन्य स्थानमा उद्योग र निर्माण कार्यमा समेत अहिले विदेशी कामदारको प्रयोग बढ्न थालेको छ । 

अटो आयातको क्षेत्रमा डिजल तथा पेट्रोल ब्यक्तिगत प्रयोजनका गाडीहरु बुकिड. र बिक्रीमा कमी आई विद्युतीय गाडीहरुको आयात बढेको छ । गाडी ब्यवसायीहरु आफ्नो ब्यवसाय चौपट्ट भयो भन्दैछन् । 

विदेशबाट ल्याईएका ९९ प्रतिशत सामान बिक्री गर्ने मार्टहरु खुल्ने क्रम जारी छ तर मागमा आएको कमीले त्यस्ता मार्ट र विदेशी सामान आयातकर्ताहरुको कारोबार  शिथिल छ । 

घरजग्गा कारोबार सूसताउँदा यस क्षेत्रमा लगानी गरेकाहरु समस्यामा परेको बताउँदैछन् । राजधानी काठमाडौ। चितवन, पोखरा, दाड. बारा लगायतका क्षेत्रमा उचालिएको जग्गाको भाउमा ब्रेक लागेकाले महंगोमा घरजग्गा किनेकाहरुले तत्कालै बिक्री गर्न चाहेमा ग्राहक पाउन समस्या हुनसक्छ । त्यसमाथि  बैंक तथा बित्तीय संस्थाको निस्क्रिय कर्जा बढ्दा आउने धितो लिलामीको बाढीले सम्पति बजारमा अरु दबाब सिर्जना गर्नसक्छ । 

नेपालमा लगानीको वातावरण कस्तो छ भनेर विदेशीले हेर्र्दा यहाँको पूँजी बजारलाई आधार बनाउने नै छन् । नीति, नियम, प्रविधि, पुर्वाधार र नियमनमा अति कमजोर रहेको नेपालको पूँजी बजारलाई हेरेर कुनै पनि विदेशी लगानी गर्न नआउने कुरा स्पष्ट नै छ । राजनीतिक दाउपेच, आर्थिक लेनदेन र  प्रभावको आधारमा हुने नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेप्से लगायतका निकायहरुके नियुक्ति, विद्यमान नियम कानूनहरुको मनलाग्दी ब्याख्या र फेरबदल, नीतिगत अस्थिरता, सूचीकृत कम्पनीहरुको कमजोर बित्तीय तथा सुशासनको अवस्थाले यहाँ लगानीको वातावरण छ भन्ने देखाउँदैन । सरकार आफैले गर्छु भनेको काम गर्न बर्षौ लाग्छ र लगानीकर्ताले सम्झाउँदा उल्टै दमन गरिन्छ भने यहाँको पूँजी बजार कहिले सुधार होला ? मूल्य र मान्यतामा आधारित लगानी गर्ने लगानीकर्ताहरुले सही ढंगले लगानी गर्दा नै खर्बौ गुमाईरहेको अवस्था छ र यहाँ कमाउने भन्दा गुमाउने जोखिम अधिक छ भने राष्ट्र बैंकले ढोका खोले पनि कुनै पनि विदेशी लगानीकर्ता गुमाउँन हाम्फालेर नेपालको पूँजी बजारमा आउँदैन । स्वदेशी लगानीकर्ताहरु नै टिक्न नसकेर अर्बौ गुमाई भागिरहेको बजारमा अहिले तत्काल विदेशीहरु आउँछन् भनेर कल्पना नगरौं तर हामीले ब्यापक सुधार गरी विदेशी संस्थागत लगानीकर्तालाई नेपालको पूँजी बजारमा ल्याउनैपर्छ ।  

देशमा लगानी प्रबद्र्धन हुन नसक्नुमा कर प्रशासन र प्रणालीको जटिलता पनि हो । एउटा सानो ब्यवसायीले एउटै निकायमा सहज रुपमा कर तिरेर ब्यवसाय दर्ता, नविकरण र अद्यावधिक गर्न नसक्नु, जटिल कर प्रणालीको प्रक्रिया पुरा गरेर विभिन्न निकायमा धाउन बाध्य हुनुले ब्यवसायका लागि बिकर्षण पैदा गर्छ । कर प्रणालीमा सहजीकरण नगरेसम्म लगानीको वातावरण बन्न सक्दैन । ब्यवसायीलाई सहजीकरण गर्ने भन्दा दुख दिने कर प्रशासन र प्रणालीलाई नसुधारेसम्म लगानीमैत्री वातावरण बन्न सक्दैन । कर प्रशासनले ब्यवसायीलाई चोर देख्ने र ब्यवसायी कर प्रशासनबाट सधें त्राहिमाम भईरहने कुराले लगानीको वातावरण बनाउनमा बाधा सिर्जना गर्छ । फौज्दारी अपराधबाहेक कर चुक्तामा कमजोरी भयो वा छली भयो भने ब्यवसायीलाई थुन्ने हैन, जरिवाना गर्ने कुरामा सिमित गरेर व्यवसायिक वातावरण बनाउनुपर्छ । 

समग्रमा भन्दा हाम्रो देशमा लगानीको वातावरण छैन र त्यसलाई सुधार गर्न चौतर्फी ब्यापक प्रयासको आबश्यकता छ । नत्र लगानी गरेर नेता र कर्मचारी पाल्नु, गुमाउनु बाहेक अरु उपलब्धि हुन्न । सुधार गर्ने जिम्मेवारी हाम्रै हो ।