लगानीमैत्री नीति र व्यवसाय प्रवर्द्धनतर्फ बजेट उन्मुख : चेम्बर

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटलाई समग्रमा सन्तुलित भएको टिप्पणी दिएको छ । तर, राजस्व संकलनको लक्ष्य, वैदेशिक ऋण तथा अनुदान प्राप्तिको पक्षलाई हेर्दा यसको कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण हुने चेम्बरको निष्कर्ष छ ।

चेम्बरद्वारा जारी विज्ञप्तिमा करिब १३ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको राजस्व संकलन लक्ष्य र २ खर्ब ३३ अर्ब ऋण तथा ५५ अर्ब ४५ करोड अनुदान जुटाउने लक्ष्य हासिल गर्न चुनौतीपूर्ण देखिएको उल्लेख गरिएको छ । आर्थिक गतिविधि विस्तार नहुने हो भने लक्ष्यमा पुग्न कठिन हुने जनाइएको छ ।

निजी क्षेत्र र लगानीमैत्री नीति स्वागतयोग्य

बजेटले व्यापार सहजीकरण, औद्योगिक लगानी प्रवद्र्धन र निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च बनाउनेतर्फ ध्यान दिएको भन्दै चेम्बरले स्वागत गरेको छ । विशेषगरी सूचना प्रविधि, पर्यटन, स्टार्टअप, रियल स्टेट, आवास विकास, निर्माण उद्योग, तथा सहकारी क्षेत्रका लागि लिइएका केही नीतिगत व्यवस्थालाई सकारात्मक भनिएको छ ।

चेम्बरले डिजिटल भुक्तानीमा लाग्दै आएको भ्याट हटाइनु, स्टार्टअप व्यवसायका लागि आयकर छुट, डिजिटल बैंक स्थापना, विदेशमा लगानी खुला गर्ने व्यवस्था, पर्यटन प्रवर्द्धनका कार्यक्रम, सूचना प्रविधि सेवा निर्यातमा कर छुट, र सामुदायिक आवास विकासको प्रोत्साहन नीति आदि विषयलाई निजी क्षेत्रमैत्री नीति भएको उल्लेख गरेको छ ।

पर्यटन, सूचना प्रविधि र निर्यात क्षेत्रमा सम्भावना

बजेटमा धार्मिक, सांस्कृतिक, पर्वतीय र साहसिक पर्यटन प्रवद्र्धनका कार्यक्रमबाट ती क्षेत्रको विकासमा सम्भावना देखिएको चेम्बरको भनाइ छ । यस्तै सूचना प्रविधि सेवा निर्यातमा कर छुट दिने व्यवस्था, विदेशी पर्यटक स्वागत केन्द्र स्थापनाको योजना, तथा स्थलमार्ग हुँदै आउने पर्यटकको ध्यान केन्द्रित गर्न उठाइएका पहलहरूलाई चेम्बरले सह्रानीय ठहर गरेको छ ।

आवास विकास र सहकारी क्षेत्रमा सुधारको अपेक्षा

रियल स्टेट र आवास विकास कम्पनीका लागि चालु पूँजी उपलब्ध गराउने व्यवस्था, सहकारी संस्थाको पुनर्गठन, नियमन कडा पार्ने तथा बचतकर्ताको संरक्षणका लागि गरिएको नीति सुधारको चेम्बरले समर्थन गरेको छ ।

वित्तीय क्षेत्र सुधार र आर्थिक सुझबुझ

दोस्रो वित्तीय क्षेत्र सुधार रणनीति कार्यान्वयन, एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी स्थापनाको योजना, उद्यारो कारोबारसम्बन्धी कानून तर्जुमा, दामासायी ऐन संशोधन, विप्रेषण बैंकिङ प्रणालीमार्फत ल्याउने नीति, तथा सम्पूर्ण सरकारी भुक्तानी विद्युतीय प्रणालीमा लैजाने जस्ता विषयमा चेम्बरले सकारात्मक प्रतिक्रिया जनाएको छ ।

आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य साकार पार्न मौद्रिक नीति आवश्यक

६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र ५.५ प्रतिशतको मुद्रास्फीति सीमा भित्र राख्ने लक्ष्य पूरा गर्न सोहीअनुसारको मौद्रिक नीति ल्याउन चेम्बरले सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले बजेटको अभिप्राय र नीति सकारात्मक भएपनि त्यसको सफल कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट रणनीति, कार्यान्वयन संयन्त्र, र निजी क्षेत्रसँग सहकार्य आवश्यक रहेको जनाएको छ ।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।