इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक सञ्चालक समितिमा विवाद, कर्मचारीको गैरजिम्मेवारीपूर्ण अभिव्यक्ति

नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक सञ्चालक समितिको विवादले सञ्चालक समितिको निर्वाचन रोकिएको छ । 

सञ्चालक समितिमध्येका केहि सदस्यहरुले सञ्चालक समितिको निर्वाचनमा उम्मेद्धारी  दिएका मदन आचार्यको योग्यतामा प्रश्न गरेपछी  निर्वाचन रोकिएको छ ।  सर्वोच्च अदालतले नै चुनावी प्रक्रीया अगाडि नबढनाउन बैंकलाई आदेश दिइसकेको छ । 

तर, बैंकका उच्च ओहोदाकै कर्मचारीले भने बैंकको सञ्चालक समितिका सम्बन्धमा आफूलाई जानकारी नहुने र आफुले भन्ने नहुने भनेर गैरजिम्मेवारीपूर्ण अभिव्यक्ति दिएका छन् ।  

नाम नखुलाउने सर्तमा बैंकका एक कर्मचारीले आधिकारीक रुपमा सुचना नआएसम्म आफुले केही भन्न नमिल्ने बताएका छन् । 
‘यस्तो विषयमा हामिलाई केही पनि जानकारी हुँदैन , आधिकारिक रुपमा कुनैपनि किसिमको सुचना नआउदासम्म हामिले केही भन्न पनि मिल्दैन । सर्वोच्चमा मुद्दा परेको कुरा सुन्नमा आएको छ त्यो किन हो के हो हामिलाई थाहा भएन ।’ 

उनका अनुसार साधारसभा तोकेकै समयमा अर्थात् भोली नै हुने छ ।   

सञ्चालक बन्ने सरहको योग्यता प्राप्त गरेको आर्चायले दाबी गरेको भएपनि  उनी विवादास्पद मानिएका छन् । उनको योेग्यतामा प्रश्न उठेको छ । 

बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐनको प्रावधान अनुसार कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक बन्न स्नातक तह उर्तीण गरेको हुनुपर्छ । ऐनको सोही व्यवस्था अनुसार आर्चायसँग निर्वाचन समितिले शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र माग गर्यो । उनले शैक्षिक यौग्यताको प्रमाणपत्र पेश त गरे तर उनकोे शैक्षीक प्रमाणपत्र नक्कली हो भन्दै निर्वाचन कार्यालयमा उजुरी परेपछी बैंकमा विवाद उठेको छ । 

बैंकको सञ्चालक समिति,बैंकका अध्यक्ष लगायतलाई विपक्षी बनाएर प्रा.डा.ताराप्रसाद सापकोटाले हालेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले नै चुनावी प्रक्रीया अगाडि नबढनाउन नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकलाई अन्तरिम आदेश दिएको छ । 

बैंककले अदालतमा कारण देखाउ आदेशसमेत जारी गरेको छ भने छलफका लागि विपक्षी झिकाउने आदेश दिएको छ  । 
कहिले कुनै त कहिले कुनै विवादमा पर्दै मिलाउदै जनताका आँखामा छारो हाल्दै चलेको नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक बेलाबेला विवादमा तानिएकै हुन्छ । निरन्तरको आलोचनाबाट आक्रोशित कर्मचारीहरू बैंककै पक्षमा जमेर लागेका छन् । 

वित्तीय क्षेत्रजस्तो संवेदनशिल संस्थामा राजनीति हावी भएको अवस्था छ । राजनीति हावी हुँदा समग्र बैंकिङ क्षेत्रको विकासमा नकारात्मक प्रभाव परेकामा दुईमत छैन ।