विभिन्न पाँच परियोजनाका लागि लगानी बोर्डद्वारा एक खर्ब बराबरको लगानी स्वीकृत

लगानी बोर्डले विभिन्न पाँच वटा परियोजनाका लागि एक खर्ब बराबरको लगानी स्वीकृत गरेको छ। बिहीबार बसेको लगानी बोर्डको ५७ औं बैठकले विभिन्न पाँचवटा परियोजनाको लागि एक खर्ब बराबरको लगानी स्वीकृत रहेको हो।

लगानी बोर्डका सह–सचिव प्रद्युम्नप्रसाद उपाध्यायले सुपरतमोर जलविद्युत् आयोजना, अपर मोरङ ए जलविद्युत आयोजना,कोहलपुर बाडगंगामा रहेको सौर्य उर्जा परियोजना, हवासिङ नारायणी सिमेन्ट र तल्लो मनाङ मर्स्याङ्दी जलविद्युत् आयोजना गरी पाँच वटा परियोजनाका लागि करिव १ खर्ब बरारको लगानी स्वीकृत भएको बताएका छन्।

उनले सौर्य ऊर्जा परियोजना बडगंगा र कोहलपुरमा सर्वेक्षण अनुमतिपत्र दिने निर्णय भएको बताए। यस्तै फर्टिलाइजर कम्पनी स्थापना गर्ने अध्ययन गरेको रि–निकोला कम्पनीले बैंक जमानत म्याद थप गर्ने निर्णय भएको उनले जानकारी दिए। परियोजना कार्यान्वयनको चरणमा केही कामहरु गर्नुपर्ने देखिएकाले सौर्य ऊर्जा परियोजना आगामी लगानी सम्मेलनमा पिडिए सम्झौता गर्ने परामर्शका लागि वार्ता समिति गठन गर्ने निर्णय भएको सह–सचिव उपाध्यायले जानकारी दिएका छन्। उनले अपर मर्स्याङ्दी जलविद्युत् परियोजनाको विस्तृत परियोजना जानकारीमा लिइ त्यसलाई वार्ता समिति गठन गर्ने निर्णय पनि भएको जानकारी दिए।

उपाध्यायले परियोजना सहजीकरण गर्ने विषयमा अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको प्रवेश मार्ग छुट मुआब्जा र क्षतिपूर्तिका विषयमा अध्ययन गर्ने बनेको समितिलाई एक महिनाको समयअवधि थप गरेको बताए।

दाङ सिमेन्ट इण्डष्ट्रिज प्रा.लि.को शेयर खरिद बिक्री गरी रकम फिर्ता लैजानका स्वीकृत दिएको छ। उनले सौर्य ऊर्जा परियोजना बडगंगा र कोहलपुरमा सर्वेक्षण अनुमतिपत्र दिने निर्णय भएको बताए। यस्तै फर्टिलाइजर कम्पनी स्थापना गर्ने अध्ययन गरेको रि–निकोला कम्पनीले बैंक जमानत म्याद थप गर्ने निर्णय भएको उनले जानकारी दिए।

अरुण तस्रो जलविद्युत परियोजना डाइरेक एग्रिमेण्ट विषयमा तत्काल मन्त्रीपरिषद्मा प्रस्ताव लैजाने निर्णय पनि भएको छ। उनले संस्थागत सुदृढीकरणका सन्दर्भमा सार्वजनिक निजी साझेदारी लगानी ऐन,२०७५ संशोधन मस्यौदा तयार गर्नको लागि गठित समितिले लिएको प्रतिवेदनलाई बुझेको बताए।

उनले काठमाडौं उपत्यका एकीकृत फोहोरमैला व्यवस्थापनको लागि निजी साझेदारी मोडलमा तयार भएको प्रोजेक्टको प्याकेज १ लाई कसरी कार्यान्वयनमा लैजान लगानी बोर्डले नेतृत्व गरेर स्थानीय निकायहरु, संघीय मामिला मन्त्रालय,भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र शहरी विकास मन्त्रालयबीचमा समन्वय गरेर गोलमेल सम्मेलन गरी सहमति गरेर अगाडि बढ्ने निर्णय भएको बताए।

उनले तमोर जलासययुक्त परियोजना विषयमा विवादित विषयलाई समाधान गर्न गठन गरिएको समितिको म्याद थप गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए। उनले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल परियोजनाको खाका र परियोजना विकास तथा लगानीको ढाँचा अध्ययन गर्नको लागि समितिको म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको उल्लेख गरे।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।