नेपालमा गरिबीको सवाल

विश्वका विभिन्न देशहरू आर्थिक अवस्थाका आधारमा सम्पन्न र विपन्न रहेका छन् । सम्पन्न मानिएका देशका जनताको जीवनस्तर विपन्न भनिने देशहरूको तुलनामा राम्रो रहेका छन् ।

तरपनि आर्थिक रूपमा सम्पन्न मानिने देशहरु चाहे त्यो अमेरिका नै किन नहोस त्यहा पनि हुँदा खाने र हुने खानेबीचको खाडल कायमै रहेको पाइन्छ भने साम्यवादी शासन व्यवस्था अंगालेको चीन जहाँ पर्याप्त मात्रामा सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था भएको भए तापनि गरिबको संख्या अझै १६ प्रतिशत रहेकोछ ।

तर देशगत रूपमा गरिबको परिभाषा तथा मापदण्डमा भने एकरूपता देखिंदैन । गरिबीको मापन गर्ने मापदण्डका आधारमा पनि गरिबीको संख्या बढ्ने, घट्ने हुँदा गरिबी न्यूनीकरणका साथसाथै आर्थिक असमानताको खाडल कम गर्नेतर्फ विश्वको चासो र पहल सुरु भएको छ । गरिबीलाई कसैले अभिशाप त कसैले असक्षमता, कसैले स्रोत साधनमा पहु“च नभएको अवस्था हो भनेर परिभाषित गर्ने गरेको पाइन्छ ।

अर्थशास्त्रीहरूले आम्दानी नभएको अवस्थालाई गरिबी भन्छन् भने समाजशास्त्रीहरू सामाजिक विभेद र समाजमा हुने वञ्चितीकरणको अवस्थालाई गरिबीको परिभाषाभित्र राख्छन् । त्यसैगरी, भूगोलविद्का अनुसार भौगोलिक दृष्टिकोणले सेवा सुविधाहरूबाट टाढा रहनु तथा शासकले प्रदान गर्ने आधारभूत सेवासम्म पहुँच पुग्न नसकेको अवस्थालाई गरिब भनेर परिभाषित गर्छन् ।

जीव विज्ञानका अनुसार न्यूनतम् क्यालोरी नपुग भएको अवस्थालाई गरिबी मानेको देखिन्छ । मानिसको आधारभूत आवश्यकता गाँस , बास र कपासमध्ये कुनै वा सबै प्राप्त हुन नसकेको अवस्थाका रूपमा पनि गरिबलाई चित्रित गरेको पाइन्छ ।

हालका दिनमा कुनै एक सूचकका आधारमा भन्दा पनि बहुसूचकका आधारमा गरिबको मापन गर्ने प्रचलन सुरु भएको छ तर पनि न्यूनतम क्यालोरीका आधारमा गरिवी मापन गरिने कार्यले पनि निरन्तरता पाउदै आएको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको बहुपक्षिय सूचकका आधारमा गरिबीको पहिचानका लागि मानिसको जीवनस्तरको अवस्था जसमा सरसफाइ, घरभित्रको भुइँसको सफाइ, धूलो, बालुवा वा गाईबस्तुको मल भए, नभएको, बच्चाको मृत्युदर र बच्चाले विद्यालयमा बिताउने वर्षका आधारमा गरिबीको मापन गर्ने गरिएको छ ।

त्यस्तै, यो सूचकले सफा पानी लिन कति परसम्म जानुपर्छ भन्ने विषय पनि हेर्दछ । विश्व बैंकले दैनिक सवा डलरभन्दा तल कमाउनेलाई गरिब माने तापनि पछिल्लो समयमा प्रतिव्यक्ति आम्दानी, सामाजिक वञ्चितीकरण र मानवीय सेवामा पहुँचका आधारमा गरिबलाई परिभाषित गर्ने गरेको छ ।

भारतका नोबेल पुरस्कार विजेता प्रसिद्ध अर्थशास्त्री अमत्र्य सेनले आम्दानी मात्रका आधारमा गरिबी मापन गर्दा वास्तविक रूपमा गरिब पहिचान गर्न नसकिने भएकाले गरिबीको मापनलाई बहुआयामिक विषयहरूः शिक्षा,  स्वास्थ्य, आवास जस्ता आधारमा मापन गर्न सुझाएको छ ।

यद्यपि अझै पनि विश्वमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन र प्रतिव्यक्ति आयलाई गरिबी मापनको सूचकका रूपमा प्रयोग गर्ने देशको संख्या उल्लेख्य नै रहेको देखिन्छ । त्यसैगरी गुनार मेर्डलले गरिबीलाई दुश्चक्रको परिणति हो भनेका छन् ।

गरिब देशहरू उक्त दुश्चक्र बुझ्न नसकेर गरिब भएका हुन् । गरिबीको सामान्य दुश्चक्रले मानिस गरिब भयो, उसको शिक्षामा पहुँच भएन, फलतः अशिक्षित भयो, उसले राम्रो रोजगारी र सीपसहितको काम पाउन सक्दैन, आय बढ्न सक्दैन र अन्तमा आय नथपिंदा गरिबीको दुश्चक्र फेरी दोहोरिन्छ ।

त्यस्तैगरी, अर्को दुश्चक्र हेर्दा, मानिस गरिब छ भने उसले राम्रो भोजन पाउँदैन, अनि उसको शरीरले पोषक तत्व पाउँदैन, दुब्लो, पातलो, कमजोर र कमजोर मानसिक शक्ति हुन पुग्छ, फलतः उसले सम्पन्न गर्ने कार्यमा गुणस्तरीयता पनि आउन पाउँदैन साथै उसको उत्पादकत्व पनि राम्रो हुन सक्दैन, परिणामस्वरूप उसले राम्रो आम्दानी गर्न सक्दैन र अन्तमा गरिबको गरिब नै रहन्छ । यो चक्र पुनः चल्छ र ऊ माथि आउन नै सक्दैन भन्ने तर्क छ ।

यस्तो चक्रलाई सरकारले नीतिगत प्रयासबाट मात्र तोड्न सक्ने हुँदा गरिबी निवारणमा आधारभूत भूमिका सरकारको नै हुने गर्दछ ।

गरिबीलाई सम्बोधन गर्न विभिन्न समयमा विभिन्न अवधारणा अघि सारेको पाइन्छ । सन् १९६० को दशकतिर आर्थिक वृद्धि गर्न सकियो भने गरिबीलाई घटाउन सकिन्छ भन्ने अवधारणाको विकास भएको थियो ।

आर्थिक वृद्धिले प्रत्यक्षतः लगानीलाई प्रोत्साहित गरी नया“–नया“ रोजगारी सिर्जना हुनृ र यसको साथसाथै उत्पादनमा समेत वृद्धि हुन जान्छ, उत्पादनको बढोत्तरीस“गै आम्दानीमा पनि वृद्धि हुन पुग्छ र अन्ततः गरिबी कम हुँदै जान्छ भन्ने थियो ।

तर उच्च आर्थिक वृद्धि दरबाट धनी वर्गलाई नै बढी छुने भएकाले असमान वितरण भई गरिबी घटाउन खासै सहयोेगी बन्न सकेन । यस अवधारणाले समाजमा हु“दा खाने र हुने खानेबीच असमानता बढेर गयो । तत्पश्चातः आर्थिक वृद्धिका साथै पुनर्वितरणको अवधारणाले प्रश्रय पाउन थालेको हो भने सन् १९७० को दशकमा आएर गरिबी घटाउन जनताका आधारभूत आवश्यकतालाई पूरा गर्न सरकार क्रियाशील हुनुपर्छ भनियो ।

सन् १९८० तिर गरिबी निवारण कार्यलाई सरकारले मात्र पूर्ण गर्न सक्दैन, निजी क्षेत्रलाई पनि स“गै लिएर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने अवधारणास“गै उदारीकरण नीतिले आयो । सन् १९९० तिर दिगो विकासको एजेण्डालाई सरकारले ग्रहण गर्यो र भावीपुस्ताको आवश्यकतालाई पनि अहिलेको पुस्ताले विचार गर्नुपर्छ भन्नेतर्फ सोच केन्द्रित हुँदै गयो ।

त्यसैगरी सन् २००० मा आइपुग्दा सहस्राब्दी विकास लक्ष्य तय गरी यसअन्तर्गत गरिबी तथा भोक निवारणलाई प्रमुख लक्ष्य तोकी विश्वका अधिकांश देशहरू सोहीअनुसार अगाडि बढेकामा सन् २०१६ मा आएर दिगो विकासको एजेण्डा तय गरेको छ त्यसले पनि गरिबी निवारणलाई पहिलो प्राथमिकता तोकेको छ ।

नेपालमा उपभोगलाई आधार मानेर गरिबीको मापन गरिने र त्यसको लागि वार्षिक रु १९,२६१ अर्थात् औसत दैनिक रु. ५३– आम्दानीको सिमा तोकिएको छ । गरिबीको संख्या निर्धारण गर्दा क्यालोरीका आधारमा गर्ने गरेको र त्यसका लागि खाद्यको बास्केटमा ४० वटा वस्तु राखेको छ । त्यसका लागि खाद्यतर्फ रु.११,९२९ र अन्यतर्फ रु. ७३३२ खर्र्च तोकिएको छ ।

यसका आधारमा हाल नेपालमा २१.६ प्रतिशत जनता गरिबीको रेखामुनि रहेको अवस्था छ भने बहुआयामिक सूचकका आधारमा ४४.२ प्रतिशत गरिबी छ । प्रतिदिन दुई अमेरिकी डलरलाई आधार मान्ने हो भने नेपालमा अझै ५७ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनी रहेको देखिन्छ । त्यसैगरी गरिबीको गहनता २.१२ र गरिबीको विषमता ६.१० भएको देखिन्छ ।

आय असमानतालाई दर्शाउने जिनी कोफिसेन्टको सूचकांकलाई हेर्दा सहरी क्षेत्रमा ०.३५३, ग्रामीण क्षेत्रमा ०.३११ तथा समग्रमा ०.३२८ पुगेको देखिन्छ । सामाजिक क्षेत्रतर्फ हेर्दा, गरिबीको रेखामुनि रहेकामध्ये २४.४ प्रतिशतको मात्र प्राथमिक शिक्षामा, २०.८ प्रतिशत माध्यमिक स्तरको शिक्षामा र १७.९ प्रतिशतको उच्च शिक्षामा पहु“च रहेको छ ।

गरिबीको रेखामुनिका १५.६ प्रतिशत जनताले मात्र सरकारी अस्पतालको सेवामा पहुँच राख्छन् भने १५.३ प्रतिशतको कृषि केन्द्रहरूमा पहुँच रहेको अवस्था देखिन्छ । विगत करिब दुई दशकको अवधिमा हेर्ने हो भने निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या घटेको छ । तर सहरी तथा ग्रामीण एवं विभिन्न भौगोलिक क्षेत्र र समूहहरू बीचको भिन्नता भने निकै ठूलो नै छ । सहरी गरिबी १५.५ प्रतिशत र ग्रामीण गरिबी २७.४ प्रतिशत रहेको देखिन्छ ।

भौगोलिक क्षेत्रका आधारमा हेर्दा हिमाली क्षेत्रमा ४२.३, तराईमा २३.४ र पहाडी क्षेत्रमा २४.३ प्रतिशत गरिब जनताको बसोबास रहेको छ भने पूर्वाञ्चलमा ३७.४, पश्चिमाञ्चलमा ३३.४, मध्यमाञ्चलमा ४६.२, सुदूरपश्चिमाञ्चलमा  ५७.५ र मध्यपश्चिमाञ्चलमा  ५९.१ प्रतिशत गरिब जनता बसोबास गर्दै आएकोे पाइन्छ ।

त्यसैगरी जिल्लागत रूपमा गरिबी ४ देखि ६४ प्रतिशतसम्म रहेको छ । नगरपालिका गत रूपमा हेर्ने हो भने १.३ देखि ४९.६ प्रतिशतसम्म गरिबी भएका नगरपालिका छन् । गरिब बढी भएको न.पा. सिराह, अमरगढी, दीपायल, नारायण, टीकापुर, कपिलवस्तु, दशरथ न.पा, कलैया र लहान पर्दछन् भने गरिब गाविसहरूमा गोरखाको सामागाउ“, ल्हो, लाप्राक र गुम्दी पर्दछन् । ती स्थानहरुमा ७४ देखि ७७ प्रतिशत गरिब जनताको बसोबास रहेको छ ।

नेपालमा गरिबी सन् १९९० देखि २००४ सम्म ५.११ प्रतिशतका दरले, २००४ देखि २०११ सम्म २.८ प्रतिशत र पछिल्लो तीन वर्षमा १.४ प्रतिशतका दरले घटेको पाइन्छ । वि.सं. २०४९ देखि २०६७ सम्मको १८ वर्षमा २४ प्रतिशतले गरिबी घटेर २३.८ प्रतिशतमा आउनुलाई उल्लेखनीय प्रगति भएको मान्न सकिन्छ ।

त्यसको मूल कारण विप्रेषण बढ्नु, ज्यालादरमा वुद्धि हुनु, सहरीकरणको वृद्धि हुनु, साक्षरता बढ्नु, व्यावसायिक तरकारी खेतीमा भएको बढोत्तरी र सक्रिय जनसख्यामा भएको बढोत्तरी नै हो । तर गरिब घट्नुको उपरोक्त कारणमध्ये विप्रेषणको योगदान ठूलो छ । एक अध्ययनले विप्रेषण १० प्रतिशतले बढ्दा गरिब ३.५ प्रतिशतले घट्ने कुरा देखाएको हु“दा नेपालमा गरिब घट्नुमा अन्य पक्षभन्दा पनि विप्रेषणको योगदान बढी रहेको पाइन्छ ।

तर नेपालमा विप्रेषणले आर्थिक वृद्धि हुन सकेको छैन किनकि कुल विप्रेषणको ७९ प्रतिशत उपभोगमा खर्च भइरहेको छ । उपरोक्त तथ्यले जुन वर्ग अस“गठित छ, अनौपचारिक छ, कृषि जस्ता पेसामा सीमित छ र दूरदराजमा बस्दछ अनि राज्यव्यवस्थामा उनीहरूको आवाज कमजोर छ त्यस्तो वर्ग बढी गरिबीको मारमा परेको देखिन्छ ।

यसरी गरिवीको मारमा परेका नेपालीलाई गरिवीको चंगुलबाट मुक्त गराउनको लागि विभिन्न प्रयासहरु पनि भएका छन् । आवधिक योजनाको सुरुवातसँगै पहलकदमी भएको पाउँछौँ । पहिलो योजनादेखि तेहौं योजनाको अवधिसम्म आइपुग्दा गरिबी निवारणका लागि नीतिगत तथा कार्यगत व्यवस्था समेत हुदै आएको छ ।

नेपालमा गरिबी निवारणका लागि भएका नीतिगत तथा कार्यक्रमगत प्रयासका कारण गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या घटेको छ तथापि गरिबीको रेखा भर्खरै मात्र पार गरेकाहरूको संख्या ठूलो भएकाले उनीहरूलाई फेरि गरिबीको रेखामुनि झर्न नदिन सशक्त प्रयास गर्नुपर्ने देखिएको छ । भर्खरै माथि उक्लेका व्यक्ति र समुदायको जीवनस्तर असाध्यै जोखिमपूर्ण हुने गर्दछ ।

उनीहरूको नियन्त्रण बाहिरको कुनै परिस्थिति आइहालेमा जुनसुकै समय यिनीहरू पुनः गरिबीको रेखामुनि झर्न सक्छन् । अतः गरिवीको मुल कारण आर्थिक तथा सामाजिक एवं प्राविधिक पछौटेपन पनि भएकाले प्रविधि हस्तान्तरण र सामाजिकीकरण गर्दै जानुपर्छ ।

यसको साथै गरिबीको पहिचानका लागि मापदण्डका तयार गरी सघन गरिबी भएको स्थानको पहिचान गरी सोही स्थानको गरिबको चाहना, उपलब्ध स्रोत साधनसमेतका आधारमा आवश्यकताका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, कृषिलाई व्यवसायीकरण गर्ने, यस क्षेत्रमा रहेको गरिबी घटाउने प्रयास चालिनु पर्दछ ।

गरिबी भनेको पैसा नहुनु मात्र होइन, शक्तिहीनता, आवाजविहीनता तथा सामाजिक वञ्चितीकरणको अवस्था पनि हो । भनिन्छ, समाजमा गरिबी सबैखाले रोग र समस्याको जड हो भने विकास सबैखाले समस्याको साझा निदानको उपाय हो । गरिवी निवारणको लागि नेपाल सरकारले गरिवी लक्षित विभिन्न कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरेको भएतापनि आशातित रुपमा गरिवी घट्न सकेको छैन  ।

यस्को प्रमुख कारक तत्व भनेको सरकार, निजी क्षेत्र र गैससमा बढ्दो अनुशासनबिनाको स्वतन्त्रता, दायित्वबिनाको अधिकार र योग्यताबिनाको आकांक्षा राख्ने प्रवृत्ति नै हो । गरिब चाहे जहा“सुकै रहोस् त्यो राज्यका लागि मात्र नभई धनीका लागि पनि त्यतिकै खतरा हुन्छ ।

त्यसकारण गरिबीको विविध पक्षहरूको पहिचान वस्तुनिष्ठ ढंगबाट गरी त्यसको न्यूनीकरण गर्न सरकारी क्षेत्रको अतिरिक्त नागरिक समाज, निजी क्षेत्र, गैरसरकारी क्षेत्रको भूमिकालाई थप उत्तरदायीपूर्ण बनाउनु पर्दछ । 

(लेखक उदय रानामगर  बर्दघाट सुस्ता पश्चिम क्षेत्र नवलपरासीका प्रमख जिल्ला अधिकारी   हुनुहुन्छ )