अर्थ संसार, काठमाडौं - सरकारले मध्यकालिन खर्च संरचना नै तयार नगरी चालू योजना र बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ ।
सरकारी खर्च व्यवस्थापनको अग्रिम योजनाका रूपमा लिइने मिडियम टर्म एक्सपेन्डिचर फ्रेमवर्क (एमटीईएफ)बिनै योजना र बजेट कार्यान्वयनमा लागेको सरकारलाई लक्ष्य भेट्न थप मुस्किल पर्ने देखिन्छ ।
योजनालाई बजेट र बजेटलाई कामसँग जोड्ने औजार खर्च संरचना हो । हरेक वर्षको बजेट अगावै सरकारले संसदबाट अनुमोदन गराउनुपर्ने खर्च संरचना आव २०६९/७० यता ल्याइएको छैन ।
एमटीईएफ तयार पार्ने तालुक निकाय राष्ट्रिय योजना आयोगले स्रोत समितिसँगको बैठकमार्फत २०७३ माघ १० गते वार्षिक विकास कार्यक्रम तथा बजेट तयार गर्नेसम्बन्धी मार्गदर्शन जारी गरेको थियो ।
आयोगले चालू त्रिवर्षीय योजना ९२०७४/७५–२०७६/७७० सम्मका लागि २०७३ फागुन १८ भित्रै एमटीईएफ तयार गरी छलफलमा लैजाने जनाएको थियो । तर, मध्यकालिन खर्च संरचना नै नबनाइ पहिलो संघीय बजेट र योजना कार्यान्वयनको भइरहेको छ ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०७४/७५ का लागि आयोगले बल्ल एमटीईएफ तर्जुमाको काम थालेको छ । एमटीईएफ तर्जुमाका लागि परामर्श दिइरहेका अर्थविद् पुष्प शाक्य भन्छन्, “बजेटको आकार र स्रोतको सुनिश्चितता गर्नेगरी बजेटअगावै मध्यकालिन खर्च संरचना ल्याउनुपर्नेमा केही वर्षयता त्यसो हुन सकिरहेको छैन, आगामी आर्थिक वर्षदेखि खर्च संरचना कार्यान्वयन गर्नेगरी बल्ल काम थालिएको छ ।”
शाक्यका अनुसार अन्तरसरकारी वित्तीय व्यवस्थापन ऐनमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई बजेट र योजना तर्जुमाका लागि एमटीईएफ अनिवार्य गरिएकाले आगामी आर्थिक वर्षदेखि खर्च संरचनाबिना बजेट र योजना कार्यान्वयन गर्न पाइने छैन । यसअघि अनिवार्य रूपमा बजेट ल्याउनुपर्ने व्यवस्था भए पनि खर्च संरचना अनिवार्य थिएन ।
अबउप्रान्त जेठ १५ गते बजेट ल्याउनुअघि सरकारले खर्च संरचना टुंग्याउनुपर्नेछ । अब उप्रान्त जेठ १५ गते बजेट ल्याउनुअघि सरकारले खर्च संरचना टुंग्याउनुपर्नेछ । बजेट र योजनाको प्राथमिकतासँग समन्वय मिल्नेगरी एमटीईएफ तयार गर्नुपर्नेछ ।
हाल राज्य पुनर्संरचनासम्बन्धी कार्य अगाडि बढिरहेको सन्दर्भमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यगत संरचना स्पष्ट भएपछि सोही अनुरूप हुनेगरी बजेट तथा कार्यक्रम समायोजन गर्ने आयोगले जनाएको छ ।
के हो मध्यकालिन खर्च संरचना ?
योजनालाई बजेट र बजेटलाई कार्यसम्पादनसँग जोड्ने मुख्य औजार नै मध्यकालिन खर्च संरचना हो । यस्तो खर्च संरचनाले तीन वर्षको बजेटलाई प्रक्षेपण गर्छ । खर्चको अग्रिम योजनाका रूपमा लिइने एमटीईएफलाई सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापन गर्ने नयाँ अवधारणाका रूपमा लिइन्छ । सबै सरकारी खर्चलाई समग्र आकार मानी आयोजना तथा कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका आधारमा बजेट छुट्याउन खर्च संरचना आवश्यक पर्छ ।
खर्चको उपलब्धी, पारदर्शीता, कार्यान्वयनकर्ता निकायको जवाफदेहिता र सार्वजनिक खर्चमा वित्तीय अनुशासन कायम गर्न एमटीईएफ महत्वपूर्ण औजार हो । आयोजनाहरूको प्राथमिकीकरण, मागबमोजिम आयोजनाहरूका लागि स्रोतको परिपूर्ति, सरकारी खर्चको भविश्यवाणी, खर्च व्यवस्थापनको कमजोरी घटाउन तथा सम्पूर्ण आन्तरिक र बाह्य स्रोतलाई बजेट समाविष्ट गर्न एमटीईएफ आवश्यक पर्छ
। तर, सरकारले पछिल्ला केहि वर्षयता खर्च संरचनाबिनै योजना र बजेट ल्याइरहेको छ, जसकारण अपेक्षा गरेअनुसार विकास निर्माण र अन्य कामबाट तोकिएको लक्ष्य भेट्न सकिरहेको छैन । कारोबारबाट
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै
गुनासो,
सूचना तथा सुझाव
भए हामीलाई
[email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत
पनि
हामीसँग
जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब
च्यानल पनि
हेर्नु होला।
_20241115084915.jpg)
_20231127083839.jpeg)
प्रतिक्रिया दिनुहोस