विदेश गएर काम गरिरहेकाहरूलाई अब ‘वैधानिकीकरण श्रम स्वीकृति’

विभिन्न प्रकृतिका भिसामा विदेश गएर श्रम गरिरहेका श्रमिकहरुलाई ‘वैधानिकीकरण श्रम स्वीकृति’  प्रदान गरिने भएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन सेवा प्रवाह कार्यविधि २०८१ संशोधन गर्दै अन्य प्रकृतिका भिसामा विदेश गएर सोही मुलुकमा रोजगारीको लागि भिसा पाएका श्रमिकलाई वैधानिकीकण श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको हो ।

मन्त्रालयले वैधानिकीरण श्रम स्वीकृति प्रक्रियालाई पनि सहज बनाएको छ । यस्तो खालको श्रम स्वीकृति माग गर्दा श्रमिकले स्वास्थ्य परीक्षण र पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण तालिमको प्रमाण पेस गर्नुपर्ने छैन ।

श्रम स्वीकृतिको लागि अनलाइन आवेदन पेस गरेमा श्रम स्वीकृति प्रदान गर्न अख्तियारी पाएका मन्त्रालय अन्तर्गतका कार्यालय वा निकायबाट वैधानिकीकरण श्रम स्वीकृति प्रदान गरिनेछ । सन् २०२४ को मे ३१ सम्म रोजगारीका लागि भिसा प्राप्त गरी सम्बन्धित मुलुकस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोगमा आवेदन गरेका श्रमिकलाई सम्बन्धित नियोगले वैधानिकीकरण श्रम स्वीकृति प्रदान गर्न सक्नेछ । 

अफगानिस्तानमा जाने श्रमिकहरूको हकमा भने नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्को २०७३ असोज २० को निर्णय बमोजिम हुनेछ । साथै सप्लाएर कम्पनीको सिफारिस पत्र कार्यालय वा विभागको इमेलमा आउनुपर्नेछ । तर, नेपाल सरकारले वैदेशिक रोजगारमा जान खुला नगरेको मुलुक र पेसाको हकमा यो व्यवस्था लागू हुने छैन । 

वैधानिकीकरण श्रम स्वीकृतिका लागि अनलाइन आवेदन दिनुपूर्व अनलाइन प्रणालीमा सम्बन्धित व्यक्तिको फोटो खिचिने वा औँठा छापमध्ये कुनै एक वा दुवै लिइनेछ । श्रम स्वीकृति प्रदान गरिने जुन निकाय वा कार्यालयमा कामदारको फोटो खिचिएको र जैविक विवरण लिइएको हो श्रमिकले वैधानिकीकरण श्रम स्वीकृतिको लागि अनलाइन प्रणालीमा सोही निकाय वा कार्यालय मात्र छनौट गरी आवेदन दिनुपर्नेछ । 

यसअघि ‘अन्य प्रकृतिका भिसामा गई वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका कामदारको श्रम स्वीकृति’ शीर्षकमा यस्तो खालको श्रम स्वीकृति प्रदान गरिन्थ्यो । तर, यस्तो खालको श्रम स्वीकृति लिनका लागि श्रमिक नेपाल नै आएको हुनुपर्ने व्यवस्था थियो । साथै श्रमिकले अनिवार्य  रूपमा स्वास्थ्य परीक्षण र पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण तालिम लिएको प्रमाण पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । 

त्यस्तै, नेपालबाट पहिला श्रम स्वीकृति लिई कुनै पनि देशमा वैदेशिक रोजगारीमा गएको व्यक्ति बिचमा अर्को देशमा श्रम स्वीकृति लिई गएकोमा पुन पहिले श्रम स्वीकृति लिई गएको देशमा भिसा प्राप्त गरी रोजगारीका लागि जान चाहेमा भिसा प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था हटाइएको छ । पहिला कै मुलुकमा जान चाहेमा सम्बन्धित मुलुकसँगको श्रम सम्झौता र ई–भिसाको आधारमा पुनः श्रम स्वीकृति दिन सकिने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि भने यस्तो व्यवस्था थिएन । 

त्यस्तै, व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिमा प्रमाणीकरण सुरु गर्ने र निर्णय गर्ने जिम्मा कम्प्युटर अपरेटर, नायव सुब्बा, भाषा अनुवादक, शाखा अधिकृत र अधिकृतलाई जिम्मा दिइएको छ । जसले भिसाको प्रकृति, जारी मिति, अन्तिम मितिको रुजु गर्नेछन् । साथै नेपाली वा अङ्ग्रेजी भाषा अनुवाद गर्ने, बायोमेट्रिक नभएको हकमा फिङ्गर प्रिन्ट स्क्यान गर्नेछन् । यसअघिको व्यवस्थाअनुसार दुई वटा तहबाट श्रम स्वीकृति प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्था थियो । कम्प्युटर अपरेटर, नायव सुब्बा र भाषा अनुवादकले कागजपत्र रुजु गर्ने र शाखा अधिकृतले श्रम स्वीकृति प्रमाणित गर्ने व्यवस्था थियो । 

त्यस्तै, मन्त्रालयले कार्यविधि संशोधन गर्दै पुनः श्रमस्वीकृति माग गर्दा यसअघि श्रम स्वीकृति भएको निस्सा पेस गर्नु नपर्ने व्यवस्था गरेको छ । श्रम स्वीकृति माग गर्दा यसअघि श्रम स्वीकृति भएको निस्सा पेस गर्नु नपर्ने व्यवस्था गरेको छ । 

अनलाइन प्रणालीबाट श्रम स्वीकृति प्रदान गर्दा अनलाइन प्रणालीमा प्रविष्ट भएका सम्पूर्ण सूचनाको आधिकारिकता सम्बन्धमा प्रणालीमा विवरण प्रविष्ट गर्ने सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्था नै पूर्ण रूपमा जिम्मेवार हुनुपर्ने कार्यविधिमा व्यवस्था गरिएको छ । प्रयोगकर्ताले गलत सूचना ९कागजात० प्रविष्ट गरेको कारणले हुन जाने समस्या तथा कानुनी कारबाहीको भागिदार सम्बन्धित संस्था वा व्यक्ति नै हुनेछन् । 

श्रम स्वीकृतिको माग गर्दा सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थाले प्रणालीमा प्रविष्ट नगरी अन्य व्यक्ति वा संस्थालाई प्रविष्ट गर्न लगाएको अवस्थामा विवरण प्रविष्ट गर्ने दोस्रो व्यक्ति वा संस्थाले आफै वा विवरण प्रविष्ट गर्नुपर्ने व्यक्ति वा संस्थाको अनुरोधमा रद्द भई सकेकाका भिसालाई वैध भिसा बनाई वा अन्य प्रकारको भिसालाई गैर कानुनी रूपमा कामदार भिसामा परिवर्तन गरी वा अन्य व्यक्तिको कागजात सच्चाई आफै जस्तो हुने गरी गलत सूचना वा कागजात प्रविष्ट गरेमा अन्य व्यक्ति वा संस्थाको विवरण प्रविष्ट गर्ने दोस्रो व्यक्ति वा संस्थालाई समेत मतियारको रूपमा प्रचलित कानुन बमोजिम सजाय व्यवस्था छ ।