महालेखापरीक्षकको २१ औं प्रतिवेदनले प्रदेश र स्थानीय तहमा मनोमानी खर्च हुने गरेको देखाएको छ ।
प्रतिवेदन अनुसार सात स्थानीय तहले कानुनमा व्यवस्था नभएको चाडपर्व खर्च रू.१२ लाख ६६ हजार, १७ स्थानीय तहले पोशाक सुविधामा रू. ११ लाख ५ हजार खर्च गरेका छन् । यसैगरी ऐनमा उल्लेख भएभन्दा फरक हुने गरी ९९ स्थानीय तहले रू.३ करोड ४२ लाख २९ हजार यातायात खर्च, ९६ स्थानीय तहले बैठक भत्ताबापत रू.२ करोड ४९ लाख ५८ हजार, १२७ स्थानीय तहले भ्रमण तथा अनुगमन खर्चबापत रू.५ करोड ९८ लाख ७२ हजार, ११६ स्थानीय तहले इन्धन, मोबाइल, सवारीसाधन, अतिथि सत्कारलगायतमा रू.६ करोड ३८ लाख ९६ हजारसमेत गरि रू. १८ करोड ५३ लाख २६ हजार बढी भुक्तानी दिएका छन् ।
स्वकीय सचिव र सल्लाहकार खर्चको व्यवस्था नभए पनि अघिल्लो वर्ष १७१ स्थानीय तहले स्वकीय सचिव र सल्लाहकार नियुक्त गरी रू.९ करोड १५ लाख २ हजार पारिश्रमिक खर्च भएको उल्लेख गरेका छन् । प्रदेश सभाद्वारा जारी स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सुविधासम्बन्धी ऐनमा पदाधिकारीहरूको लागि स्वकीय सचिव र सल्लाहकार राखी पारिश्रमिक दिने व्यवस्था छैन । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको परिपत्रअनुसार मापदण्ड बनाई यस्तो खर्च लेख्ने उल्लेख गरे तापनि सोअनुसार मापदण्ड बनेको भने छैन ।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
प्रतिक्रिया दिनुहोस