सबैभन्दा धेरै बजेट अर्थ मन्त्रालयलाई, अरूलाई कति ?

अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले मंगलबार आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२का लागि कुल १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रूपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका छन् ।

पुनले कूल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड रूपैयाँ अर्थात् ६१.३१ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ तीन खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड अर्थात् १८.९४ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ तीन खर्ब ६७ अर्ब २८ करोड अर्थात् १९.७४ प्रतिशत रहेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२को बजेटमा सबैभन्दा बढी अर्थ मन्त्रालयलाई छुट्याइएको छ । अर्थ मन्त्रालयका लागि २ खर्ब २२ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । कुल विनियोजनको ११.९८ प्रतिशत बजेट अर्थ मन्त्रालयका लागि विनियोजन गरेको हो ।

धेरै बजेट विनियोजन गरिएका मन्त्रालयमध्ये दोस्रो स्थानमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय रहेको छ । मन्त्रालयलाई दुई खर्ब तीन अर्ब ६६ करोड रूपैयाँ बराबर विनियोजन गरिएको छ ।

त्यसपछि, गृह मन्त्रालयलाई एक खर्ब ९९ अर्ब २४ करोड रूपैयाँ बराबरको बजेट छुट्याइएको छ ।मन्त्रालयले कुल विनियोजनको १०.७१ प्रतिशत बजेट प्राप्त गरेको हो ।

सरकारले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले एक खर्ब ५० अर्ब ५३ करोड बराबरको बजेट विनियोजन गरेको छ ।

बजेटमा शहरी विकास मन्त्रालयका लागि ९२ अर्ब ६३ करोड बराबरको बजेट छुट्याइदा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले ५७ अर्ब २९ करोड बराबरको बजेट प्राप्त गरेको छ ।

ऊर्जा क्षेत्र विकासका लागि ५० अर्ब ७४ करोड बजेट प्राप्त गर्दा जलस्रोत तथा सिँचाइतर्फ ३६ अर्ब ८१ करोड विनियोजन भएको छ ।

नेपाललाई सूचना प्रविधि हवको रूपमा विकास गर्ने लक्ष्यका साथ आगामी १० वर्षमा ३० खर्बको निर्यात गर्ने र पाँच लाख प्रत्यक्ष तथा १० लाख अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

यसैगरी, सरकारले पर्यटन मन्त्रालयका लागि ११ अर्ब ९१ करोड रूपैयाँ बराबरको बजेट विनियोजन गरेको छ।

यस्तै, औद्योगिक विकास र उद्यमशीलता प्रर्वद्धनका लागि ६ अर्ब ५५ करोड बराबर पाइएको छ । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि भने २१ अर्ब ६० करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई ९ अर्व २८ करोड र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई सात अर्ब ३५ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले आठ अर्ब १० करोड रूपैयाँ पाउँदा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले ६ अर्ब ८२ करोड बराबरको बजेट पाएको छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई ८६ अर्ब २४ करोड, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई १५ अर्ब ७० करोड, र खानेपानी मन्त्रालयलाई २६ अर्ब ६३ करोड बराबरको बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

त्यस्तै, यो वर्षको बजेट मार्फत युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले तीन अर्ब ५० करोड रूपैयाँ पाएको छ ।

ज्येष्ठ नागरिक लगायतका लक्षित समूहलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता वापत एक खर्ब १६ अर्ब छुट्याइएको छ । काठमाडौं–तराई मधेश द्रुतमार्ग आयोजनाकालागि २२ अर्ब ५४ करोड रूपैयाँ बराबरको बजेट प्रदान गरिएको छ ।

यसैगरी, रक्षा मन्त्रालयका लागि ५९ अर्ब ८७ करोड रूपैयाँ तथा परराष्ट्र मन्त्रालयका लागि ६ अर्ब ७७ करोड रूपैयाँ बजेट उपलब्ध गराइएको छ ।

सबैभन्दा कम बजेट भने महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले पाएको छ । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका लागि एक अर्ब ६० करोड बराबरको बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।