सर्वोच्चले माग्यो सहकारी ठगी कसुरमा कास्की प्रहरीमा गृहमन्त्रीविरुद्ध परेको जाहेरी र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको क्लिनचिट

सर्वोच्च अदालतले सहकारी ठगी कसुरमा कास्की प्रहरीमा गृहमन्त्री रवि लामिछाने विरूद्ध दर्ता भएको जाहेरी र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले उनलाई क्लिनचिट दिँदै लेखेको पत्र झिकाउन आदेश दिएको छ ।
 
अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटमा निर्णय सुनाउँदै न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा सहकारी बचत ठगीसम्बन्धी कसुरको जाहेरी दरखास्त प्रमाणित प्रतिलिपिसहित उपस्थित हुन विपक्षीहरूलाई आदेश दिएको हो । यसैगरी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले गृहमन्त्री लामिछानेलाई कास्कीको सूर्यदर्शन सहकारी संस्थाको रकम  हिनामिनाका विषयलाई लिएर कुनै उजुरी जाहेरी नपरेको भन्दै दिएको पत्र पनि पेश गर्न आदेश दिएको हो ।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले गत वैशाख २४ गते गृहमन्त्री लामिछानेलाई सहकारीको रकम हिनामिनामा कुनै उजुरी जाहेरी नपरेको भन्दै क्लिनचिट दिएको थियो । यसैगरी गृहमन्त्रीलाई निलम्बन गरि अनुसन्धान अघि बढाउन अन्तरिम आदेशसमेत माग भएका हकमा रिटको सुनुवाइलाई अग्राधिकार प्रदान गरि जेठ २८ गते अन्तरिम आदेश छलफल हुने गरि मिति तोकिएको छ ।

रिट निवेदकको माग बमोजिम आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो भन्ने बारे मनासिब कारण, आधार र सबुद प्रमाणसहित १५ दिन भित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका हकमा आफै र अन्य विपक्षीका हकमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्न पनि अदालतले आदेश दिएको छ ।