शीतलप्रसाद महतो
अर्थ संसार, वीरगन्ज - किरणवाला वर्मा कुनै दिन प्रतिनिधिसभा सदस्य भई संसद्मा प्रतिनिधित्व गरौँला भन्ने हिसाबले अगाडि बढिरहेकी छिन् ।
नहुनुपर्ने कारण पनि केही छैन । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा प्रत्यक्ष सिटका लागि पर्सा निर्वाचन क्षेत्र नं २ बाट उम्मेदवारी दिएकी उनी आफ्नो उद्देश्य प्राप्तिको दिशामा लम्किसकेको ठान्छिन् ।
“मङ्सिर २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि अभियान शुरु गरिसकेकी छु”, उहाँले भन्नुभयो, “मेरो प्राथमिकता महिलामाथि हुने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक र लैङ्गिकलगायत सबै विभेदबाट मुक्ति र नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्नु हो ।
नेपाली जनता दलबाट उम्मेदवारी दिएकी किरणवाला वर्मा जस्ता महिलाको राजनीतिक अवसर भने त्यस्तै बढेका होइन, नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ८४ (८) ले संघीय प्रतिनिधिसभामा महिलाको प्रतिनिधित्व कम्तीमा ३३ प्रतिशत हुनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेका गरेका कारण उनीहरुको राजनीतिक अवसर बढेको हो ।
तर प्रत्यक्ष स्थानका लागि दिएको उम्मेदवारीलाई हेर्दा राजनीतिक दलको प्रतिबद्धता तथा संविधानको भावना र मर्म अनुकूल हुन सकेको छैन । प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फ मिलाएर ३३ प्रतिशत महिलालाई समेत उम्मेदवारी बनाइएको छैन ।
पर्सामा भने ठूला राजनीतिक दलभन्दा साना दलमा बढी समावेशिता देखिएको छ । जिल्लाका चार वटै निर्वाचन क्षेत्रमा स्वतन्त्र र साना ठूला दल गरी प्रत्यक्षतर्फ ६४ जनाले दिएको उम्मेदवारीमध्ये चार मात्र महिला छन् । तीमध्ये दुईजना स्वतन्त्र तथा नेकपा ९माओवादी केन्द्र० र नेपाली जनता दलबाट एक–एक जनाले उम्मेदवारी दिनुभएको छ ।
पूर्वमन्त्री उर्मिला अर्याल प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि माओवादी केन्द्रबाट पर्सा निर्वाचन क्षेत्र नं ४ मा उम्मेदवारी दिएकी छन् । त्यस्तै विन्दुकुमारी श्रेष्ठ निर्वाचन क्षेत्र नं १ बाट र मोहपतिया दुसाधिन निर्वाचन क्षेत्र नं ४ बाट स्वतन्त्र उम्मेदवारका रुपमा चुनावी मैदानमा उत्रिनुभएको छ ।
“प्रमुख दलहरुले महिलालाई उम्मेदवार बनाएको छैन् । यसले राज्यको पुनः संरचनामा महिलाको सार्थक सहभागिता गराउन दल गम्भीर नभएको पुष्टि हुन्छ”, पर्सा निर्वाचन क्षेत्र १ मा स्वतन्त्रबाट उम्मेदवारी दिनुभएकी श्रेष्ठले भन्नुभयो, “महिलाको सहभागिता सम्बन्धमा केही साना दलमा शुभ सङ्केतका रूपमा देखिए पनि नमच्चिने पिङको सय झट्का जस्तै साबित भएको छ ।”
“नेपाली राजनीतिलाई अस्थिरताको भुमरीबाट निकाल्न महिलामैत्री राजनीति अपरिहार्य छ”, उहाँले भन्नुभयो, “अहिलेको महिलाको चाहना समान अवसर तथा स्रोत र शक्तिमा समान अधिकार मात्र होइन, समान उपलब्धि पनि हो, विभिन्न समयमा भएको सामाजिक र राजनीतिक आन्दोलनले महिला र पुरुषको सामाजिकीकरणको प्रक्रियालाई परिवर्तन गरेको छ ।”
“यो महिलाका लागि राम्रो अवसर हो”, माओवादी केन्द्रबाट पर्सा क्षेत्र नं ४ का उम्मेदवार उर्मिला अर्यालले भन्नुभयो, “महिलाको राजनीतिक र आर्थिक अधिकारका साथै सामाजिक सुरक्षाको अधिकारलाई संरक्षण गर्न सक्नुपर्छ, यसका लागि बढीभन्दा बढी महिलालाई चुनावमा जिताउनुपर्छ ।”
जिल्लामा चारवटा निर्वाचन क्षेत्रमा दुई लाख ९९ हजार ५४ जना मतदाता छन् । जसमध्ये महिला मतदाता एक लाख २४ हजार ४०९ र तेस्रोलिङ्गी १६ जना छन् ।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै
गुनासो,
सूचना तथा सुझाव
भए हामीलाई
[email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत
पनि
हामीसँग
जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब
च्यानल पनि
हेर्नु होला।
_20241115084915.jpg)
_20231127083839.jpeg)
प्रतिक्रिया दिनुहोस